बैङ्किङ क्षेत्रमा बारम्बार लगानीयोग्य तरलताको अभाव हुँदा पनि अर्थ मन्त्रालय, केन्द्रीय बैङ्क र बैङ्कर्स सङ्घको अन्तक्र्रियाबाट समस्याको समाधान नखोज्नु भनेको सबैमा सर्वश्रेष्ठता र ज्ञानको अहम्बाहेक केही होइन ।

सार्वजनिक नीति निर्माण वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वहुधा प्रयोग हुने विषय हो, असल अभ्यास । यो एउटा कानुनी वा नीतिगत विषय हो, जुन प्रयोगमा ल्याउँदा विवादरहित वा सर्वस्वीकार्य हुने गर्दछ । यस्तो प्रयोगले सबैभन्दा राम्रो नतिजा निकाल्ने र विभिन्न विकल्पमध्येको सबैभन्दा रोजा विषय नै असल अभ्यास हो । असल अभ्यासले नै संस्थाको वा समाजको दिगो विकास र प्रतिस्पर्धी बनाई सबै वर्गको हित कायम गर्दछ ।

कम विवादास्पद वा विवारहित हुँदा कुनै नीति, विधि वा प्रयोगका सन्दर्भमा प्रश्न उठ्दैन, शङ्का उत्पन्न हुँदैन, तब नै यसले राम्रो नतिजा निकाल्छ । र समाजलाई गति दिन्छ भने संस्थाको रणनीतिप्रति विश्वास प्राप्त हुन्छ । यसले संस्था कति पारदर्शी छ भन्ने पनि देखाउँछ । पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैङ्कले जारी गर्ने मौद्रिक नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयको नचाहिँदो चासो र हस्तक्षेपले बैङ्किङ क्षेत्रमा तनाव र चिन्ता थपेको छ । जसले कतै हामी असल अभ्यासबाट विमुख त हुँदै छैनौं भन्ने प्रतीत हुन्छ । असल अभ्यास कुण्ठित हुँदा अविश्वास सिर्जना हुन्छ र स्वार्थप्रेरित तङ्खव विभिन्न ढङ्गले खेल्न खोज्छन् । असल अभ्यास अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुन्छ, जसले अरु मुलुकसँगको सार्वजनिक नीतिसँग मेल खाने र समन्वयको भूमिका खेल्ने गरेको पाइन्छ ।

सीएनएनका पत्रकार फरिद जाकारीले (टाइम, १५ अगस्ट २०११)मा भनेका छन्, Countries from Canada to Australia to Singapore implement smart policies and copy but practices for and around the world. We bicker and remained paralyzed’ असल अभ्यास गर्न खोज्ने असल व्यक्तिहरु अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा के अभ्यास छ भनेर सोध्ने गर्दछन् । तर विरोधीहरु भने हाम्रो माटोअनुसार भन्ने गर्छन् ।

बैङ्किङ क्षेत्रले आर्थिक विकासलाई नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्दछ भन्ने कुनै विवाद छैन । अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरुमा साधन परिचालनका विषयहरु पढीसाध्य छैन । साधन परिचालनमा सरकारले कर लगाउने र खर्च गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार ऋण लिने गर्दछ भने बैङ्किङ क्षेत्रले निजीक्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रको साधन परिचालन गर्ने गर्दछन् । नेपालमा निजीक्षेत्रको साधन परिचालनबाट मुलुकको कुल पुँजी निर्माण झन्डै ७८ प्रतिशत छ भने सरकारी क्षेत्रको भूमिका झन्डै २२ प्रतिशत छ । सरकार गर्ने साधन परिचालन चुस्त छैन । चुहावट, अपव्यय, भ्रष्टाचार व्याप्त छ भने तुलनात्मक रुपमा बैङ्किङ क्षेत्रमा त्यसको गुन्जायस अति न्यून छ । यसका लेखा व्यवस्थित छन् । लेखा परीक्षण अद्यावधिक छ, वित्तीय अनुशासन छ । यदाकदा खराब सम्पत्ति बढेमा सेयरधनीले प्राप्त गर्ने मुनाफाबाट कट्टा गरी नोक्सानी पूर्ति गर्ने गरिन्छ । यसबाट साधनको बाँडफाँट उपयुक्त तरिकाले गर्न बाध्य पारिन्छ । खर्चिलो व्यवस्थापन टिक्न मुस्किल हुन्छ ।

राजनीतिबाट बैङ्कहरु अलग रहनुपर्छ । कुनै राजनीतिक प्रदर्शनीमा आफ्नो कुनै पनि प्रकारको सरोकार राख्नुहुँदैन । ग्राहकको भौतिक सम्पत्ति तथा सूचना प्रविधिको रक्षा र ग्राहकको व्यक्तिगत गोप्यता कायम गर्नु बैङ्कको दायित्व हो ।

समष्टिगत आर्थिक नीतिमा देखिएको तरङ्गबाट सबैभन्दा पहिला बैङ्किङ क्षेत्र प्रभावित हुन्छ । बैङ्किङ क्षेत्र समष्टिगत अर्थव्यवस्थाप्रति देखाएको प्रत्युत्तर (रेस्पोन्स)बाट नै जनता सशङ्कित हुने र बैङ्किङ संस्थाहरु झन् कमजोर हुने गर्दछन् र प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुन्छ । समष्टिगत अर्थव्यवस्थाको व्यवस्थापन गर्ने सरकार र केन्द्रीय बैङ्कको जिम्मेवारीमध्ये अर्थव्यवस्थाका नीतिगत असल अभ्यासहरु सरकार र केन्द्रीय बैङ्कको दायित्वभित्र राखिएको पाइन्छ । प्रणालीगत जोखिम सरकार र सरकारी तबरबाटै सिर्जना हुन्छ । सामान्य अवस्थामा प्रणालीगत जोखिम बैङ्किङ क्षेत्रमा उत्पन्न हुँदैन । अर्थव्यवस्था असल अभ्यासमा प्रतिबद्ध हुँदा २÷४ ओटा वित्तीय संस्था सङ्कटग्रस्त भए पनि खासै असर पर्दैन । तर सबै संस्था स्वस्थ हुँदाहुँदै अर्थव्यवस्थामा असन्तुलन भयो भने स्वस्थ संस्था पनि सङ्कटग्रस्त हुन्छन् ।

बैङ्किङ क्षेत्रका असल अभ्यास नीतिगत रुपमा केन्द्रीय बैङ्क वा अन्य सरकारी निकाय वा बैङ्कर्स सङ्घद्वारा जारी ‘कोड’बाट निर्देशित हुन्छन् । नेपालमा केन्द्रीय बैङ्कले जारी गरेको निर्देशनमा आधारित छ । बजारप्रति प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट सर्वसाधारणको विश्वसनीयता बढाउन, वित्तीय स्थिरता कायम राख्न, उपभोक्ताको रक्षा गर्न र वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न बैङ्किङ क्षेत्रको असल अभ्यासलाई महङ्खव दिने गरिन्छ ।

प्रायः बैङ्किङ क्षेत्रका असल अभ्यासहरु बैङ्क सञ्चालन र त्यसका ग्राहक÷उपभोक्तासँग सम्बन्धित हुन्छ । बैङ्क इमानदार र जिम्मेवार भएर ग्राहकप्रति प्रस्तुत हुनुपर्छ । ग्राहकसँगको सम्बन्धमा तिक्तता आउने गरी कुनै काम बैङ्कबाट हुँदैन भन्ने अपेक्षा राखिन्छ । मुलुकको कानुन, निर्देशन, आन्तरिक नीतिनियम, ग्राहकसँग भएका सम्झौताहरु पालना गर्नु नै असल अभ्यास हो ।
राजनीतिबाट बैङ्कहरु अलग रहनुपर्छ । कुनै राजनीतिक प्रदर्शनीमा आफ्नो कुनै पनि प्रकारको सरोकार राख्नुहुँदैन । ग्राहकको भौतिक सम्पत्ति तथा सूचना प्रविधिको रक्षा र ग्राहकको व्यक्तिगत गोप्यता कायम गर्नु बैङ्कको दायित्व हो । बैङ्कले ग्राहकलाई सेवाशुल्क, ब्याजदर, सहुलियत जस्ता अत्यावश्यक सूचना स्पष्ट बुझिने गरी दिनुपर्दछ र यस्तो सुविधाबारे बैङ्कको वेबसाइट र शाखाहरुमासमेत उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यस्तै, ग्राहकको सिकायत उजुरी जति सक्दो छिटो सम्बोधन गरिनुपर्छ र सम्बोधन नहुने देखिए तत्काल सम्बन्धित अधिकारीलाई जानकारी दिनुपर्छ ।

प्राकृतिक प्रकोप र बैङ्क

प्राकृतिक प्रकोपबाट बैङ्कहरु प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा प्रभावित हुने गर्छन् । भूकम्प, सुनामी, बाढी पहिरो आदिबाट बैङ्कको कार्यालय, सम्पत्ति, सूचना नष्ट भएका एवम् कर्मचारीको ज्यान जोखिममा पर्ने मात्र होइन, ग्राहकको व्यवसाय र जीवन पनि जोखिममा पर्दा बैङ्किङ क्षेत्रले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको पनि पाइन्छ । यस्तो बेला बैङ्कहरुले सरकार÷केन्द्रीय बैङ्कको निर्देशन कुरिरहनु÷सहायताका लागि पर्खनुभन्दा आपत्कालीन अवस्थाका आवश्यक काम गर्नुपर्छ । प्राकृतिक हिसाबले सुरक्षित छ कि छैन भन्ने निक्र्योल गर्ने अधिकारी नियामकले बैङ्कलाई नै सुम्पेका कारण पनि केन्द्रीय बैङ्कको नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा प्राकृतिक जोखिमबारे केही बोलेको पाइँदैन ।

तर, केन्द्रीय बैङ्कले यस्ता विषयमा गम्भीर ढङ्गले वास्तविक वस्तुस्थिति केलाउनु आवश्यक देखिन्छ । नेपालले इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, बङ्गलादेश, जापान, अमेरिका जस्ता मुलुकले अपनाएका विधि प्रयोग गर्न सक्छ । २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले नेपाललाई प्राकृतिका प्रकोपबारे धेरै पाठ सिकाएर गएको पनि छ । विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने जोखिमका सम्बन्धमा उठाइएका सवाल बैङ्कका लागि अझ मननयोग्य छन् । यस्ता समस्यामा बैङ्कर्स सङ्घले पनि आवश्यक पहलकदमी लिनु जरुरी छ ।

बैङ्क र राजनीतिक दल

बैङ्कहरु राजनीतिक प्रतिकारका बेला पीडित पनि हुने गर्छन् । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सुरक्षा अभावले बैङ्कहरु खुम्चिएका थिए । तराई आन्दोलनले पनि बैङ्कहरु पीडित भए । बैङ्कहरु सुरक्षा अभावमा अगाडिको ढोका बन्द गरेर पछाडिको ढोकाबाट बैङ्किङ कारोबार गरेको हामीसँग अनुभव छ ।

वित्तीय क्षेत्रलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने मनसायले नै ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३’ ले कुनै तहमा निर्वाचित पदाधिकारी वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष वा सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । साधनमा निर्भर सिद्धान्तअनुसार व्यावसायिक सङ्गठनले वातावरणअनुसार आफ्नो अन्तरसम्बन्धलाई निर्भरताको आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने गर्छ । राजनीतिक नेतृत्व वित्तीय संस्थामा रहँदा उनीहरुको दादागिरी चल्ने गर्छ । राजनीतिक दादागिरीका कारण संस्था कसरी खोक्रो बन्छ भन्ने उदाहरण खारेजीमा गएको नेपाल विकास बैङ्क र गोर्खा विकास बैङ्कबाट बुझ्न सकिन्छ ।

आफ्नो स्वार्थअनुकूल कानुन बनाउन उनीहरुलाई सहज हुन्छ र संस्थालाई आवश्यक साधन जुटाउन पनि मद्दत गर्दछ । यस्ता प्रयास बाफिया २०७३ बनाउँदा पनि देखिएको थियो । जसले गर्दा ऐन सोचेअनुरुप परिष्कृत भएर आएन । राजनीतिक नेतृत्वले बैङ्कलाई आफूअनुकूल बनाउँदा बैङ्क ‘क्यामेल रेटिङ’मा तल पर्छ । र बिस्तारै विघटनको बाटोमा जान्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व भएको वित्तीय संस्थामा केन्द्रीय बैङ्कको सुुपरिवेक्षण पनि कामचलाउ हुने गरेको छ । राजनीतिक दलले दबाब दिँदा बैङ्कको कार्यसम्पादन र संस्थागत सुशासन कमजोर हुने गरेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण सरकारी स्वामित्व रहेका नेपाल बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र कृषि विकास बैङ्कलाई हेर्दा पुग्छ ।

बैङ्क र कर्मचारी युनियन

सामान्यतः कर्मचारी युनियनको स्थापना कर्मचारीको रोजगारी सुरक्षा र स्वीकारयोग्य ज्यालाका लागि गरिएको हुन्छ । अहिले सबैजसो वाणिज्य बैङ्क तथा केन्द्रीय बैङ्कमा समेत कर्मचारी युनियन क्रियाशील छन् । जब बैङ्क व्यवस्थापन निरङ्कुश बन्दै जान्छ, तब कर्मचारी युनियन सक्रिय बन्छन् । कतिपय बेला भने राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भएर पनि कर्मचारी युनियन चल्ने गर्छन् ।

बैङ्कहरु राजनीतिक प्रतिकारका बेला पीडित पनि हुने गर्छन् । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सुरक्षा अभावले बैङ्कहरु खुम्चिएका थिए । तराई आन्दोलनले पनि बैङ्कहरु पीडित भए ।

व्यवस्थापनमा कर्मचारीको दबाब रहनु सकारात्मक रुपमा हेर्दा नराम्रो होइन । यसले सुधारका लागि प्रयास पनि गर्छ र बैङ्क प्रतिस्पर्धी बन्न सहयोग पनि पुग्छ । कर्मचारी बैङ्कका सम्पत्ति हुन् भन्ने ढङ्गले व्यवस्थापनले लिने र त्यहीअनुरुप व्यवहार (उत्प्रेरित) गर्ने तथा युनियनले पनि आफूसँग बैङ्कको प्रगतिलाई पनि ध्यान दिने हो भने धेरै समस्या आफैं निरुपण हुन्छन् । व्यवस्थापनले कर्मचारीहरुमा समूहकरण हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।

बैङ्क र अख्तियार दुरुपयोग

विश्वका प्रायः सबैजसो मुलुकमा ग्राहकका गुनासा सुनुवाइ सम्बन्धमा ‘अम्बुड्स्म्यान स्किम’को व्यवस्था गरेको पाइन्छ । बैङ्कका ग्राहकका सिकायतको सुनुवाइ कानुनसम्मत र समयमै हुनु आवश्यक छ । यो खर्चिलो हुनुहुँदैन र ग्राहकले सास्ती पाउने खालको पनि हुनुहुँदैन । कानुनविपरित शुल्क वा जरिवाना लिएर बैङ्कले ठगेको आभास ग्राहकलाई भएमा त्यसको सिकायतको अधिकार उसलाई हुन्छ । तर, बाफियामा यस्तो व्यवस्था छैन ।

ग्राहकले ठगिएको अनुभव गरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने गरेको र त्यस उजुरीमाथि छलफल र कारबाही चलाई आयोगलाई जानकारी दिनू भन्ने पत्रको आदेश केन्द्रीय बैङ्कमा आउने गर्दछ । निजीक्षेत्रको बैङ्कको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकाय छैन । केन्द्रीय बैङ्कको सुपरिवेक्षण वासलातसम्बन्धी विषयको छानबिन र संस्थागत सुशासनमा सीमित हुँदा ग्राहकका गुनासाहरु ढाकिएका छन् । यसले गर्दा वित्तीय सेवाप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ ।

राष्ट्र बैङ्कमा गुनासो व्यवस्थापन समिति त छ । तर यसले मुलुकभरका ग्राहकको समस्या सुन्ने ल्याकत राख्दैन । केन्द्रमा भएको एउटा गुनासो सुनुवाइ समितिले मुलुकभरका हजारौं शाखाका करोडौं ग्राहकको गुनासा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने अन्योलमा केन्द्रीय बैङ्क छ । बैङ्कका लागि आवश्यक पुँजीगत सामान, ‘डेकोरेटिङ’ र ‘फर्निसिङ’मा हुने गरेको अत्यधिक खर्चबारे व्यवस्थापन वा सञ्चालक समिति वा साधारणसभा कतै पनि कसैले पनि प्रश्न गर्ने हैसियत राख्दैन । त्यसकारण बैङ्किङ क्षेत्रमा उठेका सबै प्रकारका गुनासा सम्बोधन गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्नु आवश्यक छ । भारतमा त्यहाँको केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्किङ अम्बड्स्म्यान स्किम मुलुकभर लागू गरेको छ । बैङ्किङ अम्बड्स्म्यान स्किम संसारका सबै मुलुकमा लागू छ । तर नेपालमा छैन ।

लेखकलाई अख्तियारबाट अवकाशप्राप्त एक पूर्वसचिवले सोधे, ‘मेरो खाताबाट बैङ्कले धमाधम पैसा काटेको काट्यै छ । गुनासो गर्ने कुनै ठाउँ छैन ? यससम्बन्धी सुनुवाइ हुँदैन ?’ अख्तियारका पूर्वसचिवको हालत यस्तो छ भने सर्वसाधारण हालत कस्तो होला ?

ब्याजदर निर्धारण र सेवा शुल्क व्यवस्था

अर्थशास्त्रका सिद्धान्तमा बैङ्क मुनाफाका लागि स्थापित संस्थाहरु हुन् भनी लेखेको पाइन्छ । मुनाफाका लागि बैङ्कको आयभन्दा त्यसको लागत कमी हुनुपर्छ अर्थात् राजस्व अधिकीकरण र खर्च न्यूनीकरण । बैङ्कले बेच्ने भनेको निक्षेप र ऋणका विविध उपकरण नै हुन् । अल्प समयका लागि लिएको निक्षेपलाई मध्यम र दीर्घकालीन ऋण लगानी गर्ने वित्तीय मध्यस्थकर्ताका काम नै बैङ्कले गर्ने हो । ब्याजदर मुद्राको मूल्य हो । मुद्राको आपूर्ति धेरै हुँदा ब्याजदर कम हुने र मुद्राको आपूर्ति कम हुँदा ब्याजदर धेरै हुने गर्छ । मुद्राको माग व्यक्ति, व्यवसायी क्षेत्र र सरकारले गर्दछन् ।

मुद्राको माग भने जति हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । मुद्राको आपूर्ति वैदेशिक सम्पत्ति बढेमा वा शोधनान्तर बचत रहेमा र सरकारले कर उठाई विकास तथा नियमित खर्च गर्ने आकारमा भर पर्छ । शोधनान्तर घाटा रहेको बेला बैङ्किङ क्षेत्रमा रहेको मुद्रा केन्द्रीय बैङ्कमा गएर बस्छ र मुद्रा आपूर्तिमा कमी आउँछ । सरकारले आफ्नो खर्चलाई नियमित नगर्दा पनि मुद्रा आपूर्तिमा कमी आउँछ । मुद्राको माग आयस्तर, व्यावसायिक लगानीको अपेक्षा र ब्याजदरले निर्धारण गर्दछ । त्यसैले मुद्राको माग र आपूर्तिको सन्तुलन ब्याजदरले गर्दछ । उच्च ब्याजदर हुँदा उच्च उत्पादकत्व भएका परियोजना मात्र सफल हुन्छन् ।

तर अर्थ व्यवस्थामा त्यस्ता परियोजना वा फर्म निकै कम हुन्छन् । न्यून ब्याजदरको बेला अकुशल परियाजनाहरु फस्टाउँछन् भने चुहावट, दुरुपयोग र भ्रष्टाचारले बैङ्क ऋण डुब्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले ब्याजदरको निर्धारणबाट साधनको अकुशल प्रयोग रोक्नुपर्ने हुन्छ । यतिबेला ऋण नतिर्ने ‘लोन डिफल्टर’ले ब्याजदर घटाउन आन्दोलन गरेको चर्चा चलिरहेको छ । उनीहरुकै कुरा सुनेर प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै ब्याज घटाउन दबाब गएको र त्यसैअनुरुप केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गरेको छ । ब्याजदर घट्दा अन्य ऋणीलाई समेत फाइदा हुने हुँदा सबै क्षेत्र र समुदाय चुप छन् । तर, यसले दुःखजिलो गरेर २÷४ रुपैयाँ निक्षेप राख्ने सर्वसाधारणको बचतमा पनि ब्याज घटाइएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कमा गुनासो व्यवस्थापन समिति त छ । तर यसले मुलुकभरका ग्राहकको समस्या सुन्ने ल्याकत राख्दैन ।

अहिलेसम्मकै ब्याजदरको प्रवृत्तिले बैङ्कहरुको नउठेका कर्जा (ननपर्फमिङ एसेट्स)को अंश ज्यादै न्यून छ । केन्द्रीय बैङ्कले सडकमा उठेका बैङ्कको नाफाप्रतिको वितृष्णालाई हेर्ने होइन, ब्याजदरले अर्थव्यवस्थामा पारेको प्रभावलाई हेर्ने हो । नयाँनयाँ युवा उद्यमीको कर्जा मात्रलाई सम्बोधन गर्ने बाटो केन्द्रीय बैङ्कले हेर्नुपर्छ । स्मरण रहोस्, असल अभ्यासले दिगो नतिजा निकाल्छ, राजनीतिक दबाबबाट असल बैङ्किङ अभ्यासलाई पर नै राख्दा कल्याण होला ।

बैङ्कले आफ्नो ब्याजदरलाई कुन स्तरमा राख्दा उपयुक्त होला भन्ने निर्णय लिनु सजिलो छैन । केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजदरका आधार तोकिदिनुलाई असल अभ्यासकै रुपमा लिइन्छ । ब्याजदर नियन्त्रणमा केन्द्रीय बैङ्कले अनेकन मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेको हुन्छ । खुला बजार कारोबार, न्यूनतम तरलता अनुपात वा कर्जा निक्षेप अनुपातबाट साधनको खर्च बढाइदिने काम केन्द्रीय बैङ्कले गर्दछ । बढ्दो कर्मचारी खर्च, घरभाडा, कर, प्र्रविधि, मर्मतसम्भार, बिमा आदि सबै सञ्चालन खर्च बढ्ने क्रममा नै छन् । ऋण अनुगमन खर्च बढ्दो छ । नयाँ ऋणीको परियोजना अनुगमन खर्च झन् बढी छ । यसले सञ्चालन खर्च झन बढाउँदै लगेको छ । ऋणीको ब्याजदर केन्द्रीय बैङ्कले दिएको निर्देशनअनुरुप गरे पनि बचतकर्तालाई दिने ब्याजदर के आधारमा तय गर्ने ? यसको मापदण्ड के हो ?

भनिन्छ, गरिब मुलुकमा वित्तीय स्रोतको अभाव हुन्छ वित्तीय क्षेत्रको अभावलाई पूर्ति गर्न बचत परिचालन नै मुख्य स्रोत हो । ब्याजदरमा पुँजीपति वर्ग हाबी हुँदा के गरिबलाई बचत गर्न प्रोत्साहन हुन्छ ? बजारका पुँजीपति वर्गले ब्याज घटाउन दबाब दिँदा र केन्द्रीय बैङ्क पनि त्यसैको पछाडि लाग्दा नबिग्रेको अर्थव्यवस्था कहिले बिग्रन्छ ?

व्यावसायिक फर्मका मालिकहरु ब्याजदर घटाउन आन्दोलन गर्ने होइन, आफूबाट सञ्चालित उद्योगधन्दाको अनावश्यक खर्च घटाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । विलासिताको जीवनलाई पुनर्विचार गरी राजनीतिक दललाई दिने दान, चन्दा, उपहार र समाजी रवाफ त्याग गर्न सक्नुपर्छ । यहाँ भारतीय रिजर्भ बैङ्कका पूर्वगभर्नर रघुराम राजन र लिगी जिङ्गलको एउटा पुस्तक ‘सेभिङ क्यापिटालिज्म फ्रम क्यापिटलिस्ट’ भन्ने पुस्तकको सम्झना गर्नु आवश्यक छ ।

सामान्यतया केन्द्रीय बैङ्कमा अधिकारीहरु बचतको ब्याजदर मूल्यवृद्धि दरभन्दा २ प्रतिशत बढी हुनुलाई उपयुक्त ठान्छन् । तर, मूल्यवृद्धि दर उच्च भयो भने के बचतको ब्याज पनि उच्च हुन्छ ? विगतमा मूल्य वृद्धिदर १२ प्रतिशत हुँदा बचतको ब्याजदर सामान्य अङ्क (दुई प्रतिशत)मा भएको सम्झिनु जरुरी छ । के भोलि १४ प्रतिशत ब्याजको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? के यस्तो हुनु ठीक हो ? केन्द्रीय बैङ्कका अधिकारीसँग यसको जवाफ छैन । विकसित मुलुकमा ब्याजदर न्यून हुने र गरिब मुलुकमा ब्याजदर उच्च हुने प्रवृत्तिले गरिब मुलुकका नीति निर्णायकले विकसित देशको उदाहरण दिने गर्छन् ।

जापान, युरोप र अमेरिकाको उदाहरण दिइरहँदा आफ्नो मुलुकको बचत दर, मुद्रास्फीति, आर्थिक वृद्धिलाई बिर्सने गर्दछन् । उनीहरुको प्रतिव्यक्ति आम्दानी, उत्पादनको आकार, रोजगारी, उपभोगलाई हेर्दा सुधार गर्ने ठाउँ क्षीण देखिन्छ । बचतको आकार अधिक हुँदा बढी फाइदाको लागि विकासोन्मुख मुलुकमा लगानीका लागि वित्तीय साधन प्रवाह हुन्छ । विकासोन्मुख मुलुकहरु प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आकर्षणका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । त्यसैले हाम्रा नीति निर्माणकर्ताहरु त्यहाँको उदाहरण दिइरहँदा यहाँको अवस्था नबिर्सनुपर्ने हो ।

प्रायः वित्तशास्त्री र बैङ्करहरु कर्जा लगानीमा लिने ऋणको सूत्र एउटै प्रयोग गरेको पाइन्छ । आधारदरका सूत्र प्रायः एकै छन् । तर साधनको लागत दर फरक पर्दा लगानीका दर पनि फरक पर्ने गर्दछन् । उदाहरणका लागि फेब्रुअरी २७, २०१९ का दिन एकबर्से मुद्दतीमा जम्मा ०.०१ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क जापानको केन्द्रीय बैङ्कले प्रकाशन गरेको छ । त्यस्तै कर्जा लगानीमा १.०४ प्रतिशत छ । अमेरिकाको पनि स्थिति यस्तै छ । यो अवस्थासँग हाम्रो तुलना नै हुन सक्दैन । न्यून ब्याजदरमा समेत त्यहाँका लगानीकर्ता त्यहाँ नै लगानी गर्न रुचाउँछन् । हामीकहाँको ब्याजदरतिर उनीहरुले आँखा लगाउँदैनन् । किन ?
ब्याजदर सम्बन्धमा नेपालमा बर्साैंदेखि विवाद देखिँदै आएको छ । बचतकर्तालाई प्रोत्साहन गरिरहन बचतको दर बैङ्कदरसँग आबद्ध गरिनुपर्छ । यस्तो बेला केन्द्रीय बैङ्कको बैङ्कदरमा वाणिज्य बैङ्कहरुले समेत आवश्यक साधन सापट लिन वा ऋण लिन सक्छन् । त्यसैले वाणिज्य बैङ्कले लिने ब्याजदर बचतमा बैङ्क ब्याजदर वा सोभन्दा माथि लिन सक्ने व्यवस्था अपनाउन उपयुक्त हुन्छ । मुद्दती र कर्जाको ब्याजका लागि केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको स्प्रेड दरलाई आधार मान्नुपर्छ । कर्जा निक्षेप अनुपातलाई खारेज गरी ‘लिक्विडिटी कभरेज रेसियो’तर्फ जानुपर्छ । यो नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो ।

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका बेला बढीजसो तरलता अभावको समस्या देखिन्छ । यस्तो बेला केन्द्रीय बैङ्कले संस्थाको सम्पत्तिको धितोमा निक्षेप दायित्वको १ प्रतिशतसम्म बैङ्क दरमा बढीमा एक हप्ताका लागि सापटी दिन सक्नुपर्छ । तर, यो सुविधा अन्तिम ऋणदाताको भने होइन भनी प्रस्ट पार्नुपर्छ । अन्तिम ऋणदाताको सुविधा भने बैङ्क सङ्कटग्रस्ट हुँदाका बखत मात्र दिने सुविधा हो ।

नेपाली बैङ्कहरुको सेवा शुल्क आम्दानीलाई हेर्दा त्यति उल्लेख्य देखिँदैन । अर्थात् यो न्यूनस्तरमा नै छ । एउटा बैङ्कको मेसिनबाट एटीएम कार्ड प्रयोग गर्दा लिने शुल्क सबै बैङ्कले निःशुल्क नै बनाई सहयोगीको भावना काम गर्नु आवश्यक छ ।

सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन

जोखिम व्यवस्थापन सबै बैङ्कले सामना गरेका छन् । यसमा अनेक समस्या सिर्जना भएको हुन्छ, चाहे प्राविधिक वा मानवीय कारण । सञ्चालन जोखिमका बखत कार्यालयमा सञ्चार प्रणाली व्यवस्थित हुन सक्यो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुने गर्छ । बैङ्क ठगी हुन सक्ने क्षेत्र पनि हो ।

भारतको पन्जाब बैङ्कको गत वर्षको ठगीलाई सबैले उदाहरणका रुपमा लिन्छन् र त्यसबाट पाठ सिक्छन् । त्यहाँ १ खर्ब १४ करोडको बैङ्क ठगी भएको थियो । त्यस्तो नाम कमाएको र व्यवस्थित भनिएको बैङ्कमा त यस्तो ठगी र सञ्चालन जोखिम भयानक छ भने अन्य बैङ्कमा कस्तो होला ? नेपालमा पनि यस्ता ठगीका घट्ना पटकपटक बाहिर आउने गरेको छ । यस्तो ठगीलाई रोक्न र पत्ता लगाउन आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउनु आवश्यक छ ।

असल अभ्यासले नै बैङ्क बलियो भरपर्दो र विश्वासिलो हुन्छ । सिकाइ प्रक्रिया लामो हुन्छ । भनिन्छ, रोम सहर पनि एकै दिन बनेको होइन । हाम्रो वित्तीय विकासको प्रक्रिया सन् ९० को दशकदेखि मात्र भएकाले हाम्रो जनशक्ति, ज्ञान, अनुभव परिपक्व भइसकेको छैन । बैङ्किङ क्षेत्रमा बारम्बार लगानीयोग्य तरलताको अभाव हुँदा पनि अर्थ मन्त्रालय, केन्द्रीय बैङ्क र बैङ्कर्स सङ्घको अन्तक्र्रियाबाट समस्याको समाधान नखोज्नु भनेको सबैमा सर्वश्रेष्ठता र ज्ञानको अहम्बाहेक केही होइन ।

असल अभ्यासमा पछि पर्नु भनेको प्रणालीको विकासलाई अघि बढ्न रोक्नु हो । विलियम ह्याजलिटले ‘अन दि इग्नोरेन्स अफ दि लर्नेड’मा भनेका छन्, ‘किताबका कीरा र सहरी मान्छेमा सामान्य तर्क (कमनसेन्स)को अभाव हुन्छ ।

पङ्गेनी राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्

क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट