अप्रत्यक्षरुपमा ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट)को माध्यमबाट ब्याजदर घटाउन चाहिँ लागेकै हो । किनभने बैङ्कहरुलाई पनि अलिकति नियमन नगर्ने हो भने उनीहरुले जति पनि ब्याजदर बढाउने देखियो । अब अर्थतन्त्रमा बैङ्किङ क्षेत्र मात्रै फस्टायो र अरु क्षेत्र फस्टाएन भने त हुँदैन । त्यो दृष्टिकोणले पनि केन्द्रीय बैङ्कले सोच्नुपर्छ ।
ब्याजदर बढी भयो भनेर उद्योग व्यवसायीहरुका माग आए, समस्या पनि देखियो । समस्या आइसकेपछि त्यहाँबाट उम्किने कुरा हुँदैन र राष्ट्र बैङ्कले पनि उद्योगी/व्यवसायीसँग वार्तामा नबस्ने भन्ने कुरा आउँदैन । अर्कोतिर राष्ट्र बैङ्क उद्योगी/व्यवसायीसँग बस्दैमा ब्याजदर हस्तक्षेप/नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्ने हुँदैन । केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न पनि चाहँदैन । किनभने देश २०४६ सालदेखि खुला अर्थतन्त्रमा गइसकेको छ । खुला बजार नीति अँगालीसकेपछि केन्द्रिय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई (त्यो पनि निजी बैङ्कलाई) यो गर त्यो गर भनेर नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको जस्तो गर्न मिल्दैन र गर्दैन पनि ।
यदि हामीले हस्तक्षेप गरेर सबै ब्याजदर तोकिदिने हो भने त नियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा फर्कनुपर्छ । अनि हाम्रा देशका निर्देशक सिद्धान्तहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ । हाम्रो संविधानमा भएका व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारका सबै नीति परिवर्तन गरी उदार अर्थतन्त्रमा नभएको घोषणा गर्नुपर्यो । जुन अब सम्भव छैन । नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाबाट खुला अर्थतन्त्रमा आउँदै गर्दा पनि परिस्थितिमा केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरु आए भने मुलुकको विशिष्ट अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै केही कुरामा केन्द्रीय बैङ्कले निजी क्षेत्रसँग बसेर आवश्यकताअनुसारका केही निर्देशन दिनु पनि पर्छ । यति हुँदा हुँदै पनि केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजदर यति नै हुनुपर्छ भनेर जबरजस्ती गरिरहेको छैन ।
केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न पनि चाहँदैन । किनभने देश २०४६ सालदेखि खुला अर्थतन्त्रमा गइसकेको छ । खुला बजार नीति अँगालीसकेपछि केन्द्रिय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई (त्यो पनि निजी बैङ्कलाई) यो गर त्यो गर भनेर नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको जस्तो गर्न मिल्दैन र गर्दैन पनि ।
तर, अप्रत्यक्षरुपमा ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट)को माध्यमबाट ब्याजदर घटाउन चाहिँ लागेकै हो । किनभने बैङ्कहरुलाई पनि अलिकति नियमन नगर्ने हो भने उनीहरुले जति पनि ब्याजदर बढाउने देखियो । अब अर्थतन्त्रमा बैङ्किङ क्षेत्र मात्रै फस्टायो र अरु क्षेत्र फस्टाएन भने त हुँदैन । त्यो दृष्टिकोणले पनि केन्द्रीय बैङ्कले सोच्नुपर्छ । अर्थात् राज्यले सोच्नुपर्छ । त्यसैकारण केन्द्रीय बैङ्क पटक पटक निजी क्षेत्रसँग बसेको छ र उहाँहरुको कुरा पनि सुन्दै आएको छ ।
निजी क्षेत्रका कुरा सुनेका मात्रै होइनौं मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाबाट केही कुरा संशोधन गरी आगामी दिनमा पनि सम्बोधन गर्दै जान खोजिरहेका छौं । यति हुँदा हुँदै पनि बैङ्कको ब्याजदर ठ्याक्कै आठ प्रतिशत, नौ प्रतिशतमा झर्यो भन्ने अवस्था रहँदैन ।
ब्याजदर कति रहने भन्ने फेरि पनि प्रतिस्पर्धाले नै गर्ने हो अर्थात माग र पूर्तिद्वारा नै ब्याजदर निर्धारण हुने हो । हिजो बैङ्कहरुसँग पर्याप्त तरलता (लगानीयोग्य रकम) थियो, त्यति बेला बैङ्कले ६–७ प्रतिशतमा पनि कर्जा दिएका थिए । आज तरलता सहजै उपलब्ध छैन ।
अप्रत्यक्षरुपमा ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट)को माध्यमबाट ब्याजदर घटाउन चाहिँ लागेकै हो । किनभने बैङ्कहरुलाई पनि अलिकति नियमन नगर्ने हो भने उनीहरुले जति पनि ब्याजदर बढाउने देखियो । अब अर्थतन्त्रमा बैङ्किङ क्षेत्र मात्रै फस्टायो र अरु क्षेत्र फस्टाएन भने त हुँदैन । त्यो दृष्टिकोणले पनि केन्द्रीय बैङ्कले सोच्नुपर्छ ।
तरलता सहज नभएपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप खोजेर ल्याउन गाह्रो छ । निक्षेप खोजेर ल्याउँदा वित्तीय संस्थालाई निश्चित लागत पर्छ, त्यो लागतमा केही प्रशासनिक लागत पनि संस्थाले जोड्नै पर्छ र निश्चित मात्रामा ‘मार्जिन’ पनि राख्छ नै । हामीले वित्तीय संस्थालाई प्रतिस्पर्धात्मक ब्याजदर निर्धारण गर, जसले जनता पनि लाभान्वित हुन्छन् भन्ने ढङ्गले प्रोत्साहित गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैङ्कले खाजेको के हो भने उद्यमी/व्यवसायी/सर्वसाधारण र वित्तीय संस्था सबैको जितको अवस्था आओस् । विगतमा निक्षेप एक/दुई प्रतिशत थियो, त्यो पनि चित्त बुझ्दो थिएन । कम्तीमा मूल्यवृद्धिको हाराहारीमा निक्षेपकर्ताले ब्याजदर पाउनुपर्छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्कले वार्षिक मूल्यवृद्धि ४.२ प्रतिशत छ । गत वर्ष पनि मूल्यवृद्धि ४.२ प्रतिशत नै थियो । यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्तामा बचत खातामा न्यूनतम पाँच प्रतिशत ब्याज पाउनुपर्छ । त्यसपछि मुद्दती खाता (जसले दुई वर्ष, तीन वर्ष निक्षेप राख्छ)मा कम्तीमा ८–९ प्रतिशत ब्याज भयो भने औसतमा ६–७ प्रतिशत ब्याजदर कायम हुन्छ ।
केन्द्रीय बैङ्क उद्योग कारखाना चलाउनेलाई केही सस्तो ब्याजमा ऋण दिनुपर्छ भन्ने पक्षमै छ । व्यापारिक वर्गले ७–८ प्रतिशतमै कर्जा दिनुपर्छ भन्ने माग अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक हुँदैन र त्यसो गर्न पनि सकिँदैन । पछिल्लो समय विस्तारै ब्याजदर घट्दै गइरहेको छ ।
निक्षेपको औसतमा ६–७ प्रतिशत भयो भने बैङ्कहरुका लागि स्प्रेड रेट साढे ४ प्रतिशत राख्दा पनि कर्जा १०–११ प्रतिशतमा पाइन्छ । अरु कतिपय सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले अनुदान पनि व्यहोरेको हुन्छ । त्यसले अनुदान लिने ऋणीले पनि यस्तो बेला उत्पादनशील क्षेत्र (उद्योग, जलविद्युत्)मा केही बढाएर कर्जा लगानी गर्न सक्छ । यस्तो हुँदा उद्योग, कृषि, जलविद्युतलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जा ९–१० प्रतिशतमा पाईंदा व्यापार गरेर तत्काल प्रतिफल निकाल्ने व्यवसायलाई १२–१३ प्रतिशत कायम होस् भन्ने केन्द्रीय बैङ्कको चाहना हो ।
केन्द्रीय बैङ्क उद्योग कारखाना चलाउनेलाई केही सस्तो ब्याजमा ऋण दिनुपर्छ भन्ने पक्षमै छ । व्यापारिक वर्गले ७–८ प्रतिशतमै कर्जा दिनुपर्छ भन्ने माग अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक हुँदैन र त्यसो गर्न पनि सकिँदैन । पछिल्लो समय विस्तारै ब्याजदर घट्दै गइरहेको छ । स्प्रेड रेट पनि घटाउँदै लगेका छौं । यसले समग्रमा ब्याजदर घटाउन सहजीकरण भइरहेको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि त्यही किसिमले लागिरहेका छन् । विगतमा जस्तो उद्योगमाभन्दा व्यापार वा अन्य प्रकृतिका व्यवसायमासस्तो कर्जा पाइने अवस्था अब रहँदैन । केही समयमै ब्याजदरले एउटा निश्चितता प्राप्त गर्छ । ब्याजको समस्या हटेर जान्छ ।
नेपाल राष्ट्रबैङ्कका डेपुटी गभर्नर हुन् ।
