सदस्य राष्ट्र भएर पनि हामीले बीआरआईको पैसा लिन सकेका छैनौँ । बीआरआईको फन्ड नलिने दक्षिण एसियामा नेपाल मात्र भएको छ । भारतले आफ्नो पूर्वाधार विकासका लागि एआईआईबीमा सही नगर्दा पनि २ अर्ब डलर कर्जा लगिसकेको छ ।

हाम्रो आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट मात्र विकास सम्भव छैन । देशको अर्थतन्त्र सानो छ, तर आवश्यकता धेरै छन् । यस्तो अवस्थामा तीव्र आर्थिक विकास गर्न हाम्रो स्रोतले मात्र पुग्दैन र वाह्य लगानी चाहिएको छ ।

पहिलो लगानी भनेको सरकार र सरकारबीच (जीटुजी) मार्फत कुन फन्ड छिटो पाइन्छ त्यसलाई लिनुपर्छ । तत्काल चीनबाट आउन सक्ने फन्ड भनेको हाम्रोसमेत लगानीमा स्थापना भएको एसियन इन्फास्ट्रक्चर बैङ्क (एआईआईबी) बाट हो ।

उसले पैसा दिँदा पनि हामीले लिन सकेका छैनौँ । दोस्रो विकल्प भनेको बेल्ट अन रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) हो । सदस्य राष्ट्र भएर पनि हामीले बीआरआईको पैसा लिन सकेका छैनौँ । बीआरआईको फन्ड नलिने दक्षिण एसियामा नेपाल मात्र भएको छ ।

भारतले आफ्नो पूर्वाधार विकासका लागि एआईआईबीमा सही नगर्दा पनि २ अर्ब डलर कर्जा लगिसकेको छ । नेपाल त सिग्नेचरी मुलुक हो तर, हामीले फन्डको उपयोग गर्न सकेका छैनौँ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण हुँदै छ । सो अवसरमा हामीले ४ ओटा नाका सञ्चालनका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै छौँ । यो पनि आवश्यकता हो । तर यो तल्लो आवश्यकता हो, माथिल्लो हैन । माथिल्लो आवश्यकता भनेको कसरी बीआरआईको पैसालाई अधिकतम प्रयोग गर्ने हो । चीनसंग हाम्रो लिंक आवश्यक भएकाले रेल्वेको कुरा गरेका छौँ ।

यो पूर्वाधार बनाउन कम्तिमा २० वर्ष लाग्छ । ठिक छ, यसलाई भिजनमा राखौँ । तर आज रसुवागढी गयौँ भने सडकको अवस्था वेहाल छ । त्यही सडकलाई ७० को गतिमा गाडी कुदाउँन सक्यौँ भने डेढ घन्टामा काठमाडौंबाट रसुवागढी पुग्छौँ । त्यसैले हामीलाई तत्काल रेल पनि चाहिँदैन, चीनसंग जोडन ठूलो सडक चाहिएको छ । यो सडक विस्तारका लागि चीनसंग छिट्टै द्धिपक्षीय सहकार्य गर्न सक्छौँ ।

भुटानले जीडीपीको १०० प्रतिशत बढी ऋण लिएर जलविद्युत पूर्वाधारमा लगानी गर्यो, यसमा ठूलो मूल्य अभिवृद्धि थियो । त्यही कर्जा सडक र कृषिलगायत अन्य क्षेत्रका लागि लिएको भए भुटानलाई गाह्रो पथ्र्यो । तर भुटानले जीडीपीको १३० प्रतिशत ऋण लिएर जलविद्युतमा लगानी गर्यो र विकास अघि बढ्यो ।

चीनसंग द्धिपक्षीय सम्बन्ध छ, यसलाई बीआरआईसंग जोड्नु भएन । बीआरआईमार्फत चीनले ठूलो लगानी घोषणा गरेको छ । पाकिस्तानमा मात्र ७० अर्ब डलर लगानी भइसकेको छ । बंगलदादेशमा २५ अर्ब र श्रीलंकामा ३० अर्ब डलर बीआरआईबाट लगानी भइसकेको छ । यो लगानीमा अनुदान छैन ।

हामी बीआरआईबाट सित्तैमा लगानी खोज्छौँ । हामीले रेल पनि सित्तैमा खोजेका छौँ । यो असम्भव छ, किनभने बीआरआईको पैसा कहिले पनि सित्तैमा आउँदैन र यो सम्भव पनि छैन । तर, यसलाई सस्तोमा लिन सकिन्छ । डलरबाट लियौँ भने अरु देशसरह ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म हुनसक्छ । तर चिनियाँ मुद्रा रेन्वीमा लियौँ भने सस्तो पर्छ ।

भारतले भारुमा एक प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिएको छ । चीनलाई १ प्रतिशत ब्याजमा रेन्वीमा बीआरआईबाट कर्जा देउ भन्ने । रेन्वीको ब्याज सस्तो छ, कसैलाई रेन्वीमा कर्जा नदिएकाले उसलाई सजिलो पनि हुन्छ । उसले छिमेकी मंगोलियालाई रेन्वीमा कर्जा दिने तयारी गरेको छ ।

यो पैसा लिएर आम्दानी नहुने क्षेत्रमा यो रकम लगानी गर्नु हुँदैन । जस्तो जलविद्युतमा लगानी गर्नुपर्छ । यसको ९० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ र धेरै कर पनि उठ्ने भएकाले ऋणको बोझ पनि धेरै हुँदैन । नेपालले ऋण कम लिएको छ । हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३० प्रतिशत हारहारीमा हामीले ऋण लिएका छौँ, यो धेरै कम हो ।

यहाँ कम ऋण लिएकाले विकास हुन सकेन किनभने भुटानले जीडीपीको १०० प्रतिशत बढी ऋण लिएर जलविद्युत पूर्वाधारमा लगानी गर्यो, यसमा ठूलो मूल्य अभिवृद्धि थियो । त्यही कर्जा सडक र कृषिलगायत अन्य क्षेत्रका लागि लिएको भए भुटानलाई गाह्रो पथ्र्यो । तर भुटानले जीडीपीको १३० प्रतिशत ऋण लिएर जलविद्युतमा लगानी गर्यो र विकास अघि बढ्यो । यसले प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो र आर्थिक स्थीरता पनि आयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणका बेला द्धिपक्षीय र बीआरआईमा के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपथ्र्यो तर भएन । द्धिपक्षीय छलफलमा रसुवागढीको सडक ४ वर्षमा बनाइदिने भन्न सकिन्छ । तर हामी चीनले पहिले बोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गर्छौँ ।

उत्तरदेखि दक्षिणको बाटोको विषयमा भारतको ठूलो रिर्जवेसन भएकाले यस विषयमा चीन कहिले पनि बोल्दैन । दक्षिणलाई दुःखि बनाउन चीन पनि चाहँदैन । त्यसैले यो सडक हामीले नै माग्नुपर्छ । हामी दक्षिण दुःखी हुने रेल योजना माग्छौँ ।

रेल भारत पुग्ने भए त ठूलो रणनीति हो । हामीसंग भारतको खुला सीमा भएकाले उसले पनि चीनसम्म नेपालको बाटो भएर सामान लैजान पनि सक्दैन । यो मामलामा दुबै गलत दिशामा गएका छौँ । हामीले रसुवागढी काठमाडौं र पोखरा वेनी जोमसोम कोरला हाइवे र प्रसारणलाइन योजना माग्नु हुन्थ्यो । किनभने यी चिजमा कर नलगाउने भएकाले हामी तिर्न पनि सक्दैनौँ ।

चीनसंग २ अर्ब डलरको व्यापारघाटा छ, हामीले द्धिपक्षीय, एआआईबी र बीआरआईलाई आयोजना दिएर सम्झौतामा जानुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन । पहिला हामीले बीआरआईमा सही गर्ने की नगर्ने भनेर अलमलमा पर्यौँ ।

यसपाली जलस्रोतमा ४ ओटा आयोजना बनाउँन १० अर्ब डलर बीआरआईमा ऋण सम्झौता गर्ने वातावरण बनाउनु पथ्र्यो । यसको आज कुनै महत्व छैन । राष्ट्रपतिको यसपालीको भ्रमणपछि यसअघि भएका भीभीआईकोभन्दा फरक नहुने भएको छ । भ्रमण औपचारिकमा सीमित हुने देखिएको छ । यस विषयमा केही छलफल पनि भएको देखिएको छैन ।

पारदर्शी ढङ्गले कुरा भएको देखिएको छैन । सञ्चारमाध्यममा पनि कुरा आएको छैन । ४ ओटा नाका खोल्ने र पोर्ट सञ्चालनको मात्र कुरा आएका छन् । जबकि चीनसंग लिंक लिने केपी ओलीको भिजन पनि हो । त्यसैले २० वर्षपछि टाढाको कुरा सोच्नुभन्दा रसुवागढीको सडकलाई प्रधानरुपमा अघि बढाउनु पर्छ ।

तिब्बतको सिगात्से हुँदै रसुवागढी आउने मूल नाका हो । तातोपानी नाका पछि सरिसकेको छ । त्यो पनि तातोपानी नाका ४ महिनाभित्र सञ्चालनमा आँउदै छ ।

त्यसैले द्धिपक्षीय सम्बन्धका आधारमा ऋण लिएर भए पनि रसुवागढी नाकाको सडकलाई ठूलो बनाउनुपर्छ । चीनसंग २ अर्ब डलरको व्यापारघाटा छ, हामीले द्धिपक्षीय, एआआईबी र बीआरआईलाई आयोजना दिएर सम्झौतामा जानुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन । पहिला हामीले बीआरआईमा सही गर्ने की नगर्ने भनेर अलमलमा पर्यौँ ।

यसकारण चीन पनि त्यत्ति खुशी छैन । दक्षिणले दवाव दिएको थियो । ढिलै भएपनि नेपालले बीआरआईमा सही गर्यो । बीआरआई सम्मेलनमा तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा (हालका सभामुख) गएका थिए । सम्मेलनका बेला पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले १८ अर्ब डलर लिएर गए तर हामीले लिन सकेनौँ । बीआरआईबाट लिने ऋणको ब्याज सस्तो हुनुपर्छ । रेन्वीमा ऋण लिन नयाँ नीति लिनुपर्छ ।

र्बजस्ती ४ ओटा नाका खोल्ने सम्झौता गर्दैछौँ । भारतले फेरि नाकावन्दी गर्यो भने यी नाकाको काम आउन सक्ला । यी नाकाबाट सामान ल्याउँदा भारतबाट भन्दा दोब्बर लागत पर्ने छ । के हामी खर्च गर्न सक्छौँ त ?

बीआरआईबाट लिने ऋण व्यापारिक र मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । यो तत्काल सुरु हुने आयोजनामा लगानी हुनुपर्छ ताकी, २० वर्षपछिको परियोजनामा हैन । चौथो काठमाडौंको आउटर रिङरोड योजना हुनसक्थ्यो । एआईआईबीका लागि कुनै एउटा ठूलो राजमार्ग अघि सार्न सक्थ्यौँ । हामी सम्भव नभएका आयोजना मात्र अघि सार्छौँ ।

घाँटीमा अड्कीएपछि निल्न सकिन्न । बीआरआई र एआईआईबीमा मिठो चौरासी व्यञ्जन पाकेको छ, यता पेट भोको छ तर, घाँटीमा रेल अड्किएका कारण पाएर पनि हामीले निल्न सकेका छैनौँ । बीआरआईबाट संसारले फाइदा लिए तर, नेपालले लिन सकेन । यो चीनले नचाहेर हैन, हामीले नजानेर हो ।

हाम्रो परियोजना गलत हुनुका साथै हामीले परियोजना लिएर जानुअघि पर्याप्त गृहकार्य नगरेर पनि हो । त्यहाँ सही गर्ने हिसावले जानुपर्नेमा हामी आयोजना लिएर जान्छौँ जुन आयोजना चीनलाई मन नपर्न पनि सक्छ । जर्बजस्ती ४ ओटा नाका खोल्ने सम्झौता गर्दैछौँ । भारतले फेरि नाकावन्दी गर्यो भने यी नाकाको काम आउन सक्ला ।

यी नाकाबाट सामान ल्याउँदा भारतबाट भन्दा दोब्बर लागत पर्ने छ । के हामी खर्च गर्न सक्छौँ त ? चीनसंगको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय भन्नुभन्दा द्धिपक्षीय, बीआरआई र एआइआईबीसंग सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।

(लेखक ऊर्जा उद्यमी हुन् )