एकद्वार प्रणाली लागू गर्न कस्सिए उद्योगमन्त्री यादव, सेजले व्यवहारिक रुपमै उतार्यो नीतिलाई

उद्योगीले धेरै लामो समयदेखि एकद्वार नीतिको माग गरेका थिए । उद्योग, वन, वातावरण, राष्ट्रबैङ्क, खानी, भूमीलगायतक विभिन्न छुट्टाछुट्टै स्थानमा फाइल बोकेर जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यति मात्रै होइन, एउटै विभागभित्र पनि ५ देखि १० ठाउँमा फाइल बोकेर जानुपर्ने अहिलेको बाध्यता रहेको गोल्छा बताउँछन् ।

काठमाडौं । एकद्वार प्रणाली लागू नहुँदा हैरान बनेका उद्योगीलाई राहत दिन उद्योग मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले बैशाख अन्तिमबाट अनिवार्य रुपमा एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएका छन् । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्पूर्ण निकायमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए ।

‘जे–जति संरचना छ, त्यसैमा एकद्वार नीति लागू हुन्छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘आवश्यक संरचना बनाउँँदै जाने र एकद्वार नीतिलाई कार्यान्वयन पनि गर्दै जान्छौं ।’ उद्योगीले नयाँ उद्योग स्थापना गर्दा १२ भन्दा बढी स्थानमा फाइल बोकेर जानुपर्छ । ‘यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी बढ्छ ?’ उनले भने, ‘अब उद्योग मन्त्रालयले एकद्वार नीति लागू गर्छ ।’

सरकारले सार्वजनिक–निजी–साझेदारी ऐनमा एकद्वार नीतिलाई पहिलो प्रथामिकतामा राखेर ल्याएको छ । त्यसैगरी, लगानी बोर्डले पनि एकद्वार नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले छिटोभन्दा छिटो एकद्वार नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘एकद्वार नीति नआएर उद्योगी हैरान भएका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले एकद्वार नीतिलाई सबैभन्दा पहिला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
उद्योगले फाइल बोकेर ठाउँ–ठाउँमा जाने प्रवृतिको अन्त्य गर्न सरकारले सबैभन्दा पहिला एकद्वार नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उद्योगीहरु बताउँछन् ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले भैरहवा सेजमा एकद्वार नीति व्यवहारिक रुपमा लागू भइसकेको बताए । उद्योग दर्ता, आईई, भन्सारलगायतका सुविधा एकद्वार नीति लागू भइसकेको छ । सम्पूर्ण डकुमेन्ट पु¥याएको एक हप्ताभित्र आईईको रिपोर्ट दिने गरी काम सुरु भइसकेको छ ।

आयकर छुट र भिसालाई एकद्वार नीति अनुरुप गर्न नसकिएको भट्टले जानकारी दिए । यसलाई पनि चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सञ्चालनमा ल्याइसक्ने उनको भनाइ छ ।

उद्योगीले धेरै लामो समयदेखि एकद्वार नीतिको माग गरेका थिए । उद्योग, वन, वातावरण, राष्ट्रबैङ्क, खानी, भूमीलगायतक विभिन्न छुट्टाछुट्टै स्थानमा फाइल बोकेर जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यति मात्रै होइन, एउटै विभागभित्र पनि ५ देखि १० ठाउँमा फाइल बोकेर जानुपर्ने अहिलेको बाध्यता रहेको गोल्छा बताउँछन् ।