आवेदन दिनका लागि बोर्डले एक महिनाको म्याद थप गरेको छ । थोरै वा धेरै आवेदन परेर नभई ठूला लगानी र जटिल प्रकृतिका परियोजनामा गहिरो अध्ययन गरेर प्रस्तावका लागि अनुरोध (आरएफपी) गर्नुपरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । गत चैत १५–१६ गते भएको लगानी सम्मेलनको सो—केसमा राखिएको निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि ६ ओटा कम्पनीले एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट (ईओआई) जनाएका छन् । निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि विभिन्न ६ ओटा कम्पनीको आवेदन प्राप्त भएको बोर्डले जनाएको छ ।
आवेदन दिनका लागि बोर्डले एक महिनाको म्याद थप गरेको छ । थोरै वा धेरै आवेदन परेर नभई ठूला लगानी र जटिल प्रकृतिका परियोजनामा गहिरो अध्ययन गरेर प्रस्तावका लागि अनुरोध (आरएफपी) गर्नुपरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । ‘कतिपयले आवेदन दिए, तर डिटेल बुझाएनन् । उनीहरुले डिटेल पछि बुझाउँछौ भनेर पनि आवेदन दिएका छन्,’ उनले भने, ‘ती सबैलाई विश्लेषण गरेर आयोजना अघि बढाएका हौं ।
राष्ट्रिय महत्त्वका र जुन आयोजनाहरु सार्वजनिक—निजी—साझेदारी (पीपीपी)मा गरिएको छ, त्यस्ता आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरेर संरचनागत रुपमा अघि बढाउनुपर्ने अधिकारीले बताए ।
तीन चरणमा वर्गीकरण गरेर आयोजना अवार्ड गरिने बोर्डले जनाएको छ । ईओआईका आधारमा मूल्याङ्कन गरी अवार्ड गरिने परियोजनालाई आगामी अगस्टभित्र, आरएफपीका आधारमा मूल्याङ्कन गरी अवार्ड गरिने आयोजनालाई ९ महिनाभित्र र ट्रान्सजेक्सन एडभाइजरीको आवश्यकता पर्ने आयोजनलाई १२ महिनाभित्र अवार्ड गरिने छ । निजगढ १२ महिनामा अवार्ड गर्ने परियोजना भएको अधिकारीले बताए । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण लागत तीन हजार मिलियन डलर अनुमान गरिएको छ ।
बोर्डले लगानी सम्मेलनमा ७७ आयोजना सो—केस गरेकोमा हालसम्म ३१ परियोजनामा ४८ ओटा आवेदन प्राप्त भएका छन् । आह्वान नगरिएका ५ ओटा थप परियोजनामा समेत आवेदन प्राप्त भएका छन् । आवेदन प्राप्त परियोजनाबाट कुल अनुमानित २५ खर्ब रुपैयाँ बढी रहेको बोर्डले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो ।
निजगढ विमानस्थल ट्रान्जेक्सन एडभाजरी र आरएफपी बनाउने जिम्मा नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यानले) गर्नेछ । ‘आयोजना सो—केस भयो भन्दैमा सबै बोर्डले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ सीईओ अधिकारीले भने, ‘यो त सरकार अघि बढाएको कार्यक्रम हो । बोर्डले त लगानीका लागि अगाडि बढाएको मात्रै विषय हो । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बेवास्ता र जिम्मेवारी खुम्च्याइएको भन्ने होइन ।’
आयोजनासम्बन्धी बिजनेसको सम्पूर्ण नेतृत्व सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने उनले बताए । ‘लगानी बोर्डले त लगानीको प्लेटफर्मको रुपमा अघि बढाउँछ,’ उनले भने, ‘प्रोजेक्टको बिजनेस नेतृत्वचाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्नुपर्छ ।’
बाहिरी चक्रपथको समन्वय सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत उपत्यका विकास प्राधिकरणले गर्ने अधिकारी जानकारी दिए ।
हालसम्म कृषि पूर्वाधारका ५ परियोजनामा ७ आवेदन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पूर्वाधारका २ परियोजनामा २, ऊर्जा पूर्वाधारमा ७ आयोजनामा ८ आवेदन, उद्योग पूर्वाधारका १ परियोजनामा एउटा, पर्यटन पूर्वाधारका ३ परियोजनामा ३, यातायात पूर्वाधारका ९ परियोजनामा २२ र सहरी पूर्वाधारका ४ परियोजनामा ५ आवेदन प्राप्त भएका छन् ।
