निजी क्षेत्र नेतृत्वको उक्त मिनी ग्रिड इनर्जी एक्सेस परियोजनाको चार वर्षको समग्र खर्च १७.२१ मिलियन अमेरिकी डलर छ भने यसमा विश्व बैङ्कले ७.६१ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ८४ करोड ५२ लाख नेपाली रुपैयाँको कोष उपलब्ध गराउने छ ।
काठमाडौं । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा नेपालका उत्कृष्ट क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकल्पलाई बढाउने सम्झौतापत्रमा आज नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कले हस्ताक्षर गरेको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र विश्व बैङ्कका तर्फबाट कार्यकारी कन्ट्री म्यानेजर विज्ञान प्रधानले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
निजी क्षेत्र नेतृत्वको उक्त मिनी ग्रिड इनर्जी एक्सेस परियोजनाको चार वर्षको समग्र खर्च १७.२१ मिलियन अमेरिकी डलर छ भने यसमा विश्व बैङ्कले ७.६१ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ८४ करोड ५२ लाख नेपाली रुपैयाँको कोष उपलब्ध गराउने छ । विश्व बैङ्कले यो कोष आफ्नो स्ट्राटेजिक क्लाइमेट फन्डबाट उपलब्ध गराउने छ, जसमा उसले ५.६१ मिलियन डलर अनुदान र दुई मिलियन डलर सफ्ट लोनका रुपमा उपलब्ध गराउने छ ।
त्यस्तै नेपाल सरकारको तर्फबाट ६ मिलियन डलर अनुदानको रुपमा आउने छ भने बाँकी ३.६० मिलियन डलर निजी क्षेत्रको योगदान हुनेछ ।
यो परियोजनाले एक लाख २६ हजार ग्रामीण जनतालाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान गर्नेछ र नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा ८० भन्दा धेरै व्यवसायलाई माइक्रो, मिनी हाइड्रो र सोलार उप–परियोजनाबाट सहयोग दिनेछ । यो परियोजनालाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले कार्यान्वयन गर्नेछ ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै सरकारका तर्फबाट श्रीकृष्ण नेपालले अफग्रिड र नवीकरणीय ऊर्जामा व्यावसायिक लगानीका लागि प्रेरित गर्ने यो कोशेढुङ्गा परियोजना ल्याउन सहयोग गरेकोमा विश्व बैङ्कप्रति आभार प्रकट गरे । नेपालले भने, ‘यो परियोजनाले मिनी ग्रिड विकासमा निजी क्षेत्र नेतृत्वको मोडल सजिलो छ भन्ने देखाउने छ र विकासमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनमा प्रतिबद्ध छ ।’
परियोजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्र र कोर्परेटिभहरुलाई ऊर्जा सेवा प्रदायक कम्पनी ईएससीओएसका रुपमा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीय सेवा पुर्याउन प्रयोग गरिनेछ । यी विशष्टीकृत ईएससीओएसले नवीकरणीय मिनी ग्रिड परियोजनाको विकास, निर्माण, स्वामित्व ग्रहण र सञ्चालनका लागि वित्तीय क्षमता निर्माण गर्नेछन् । त्यस्तै वाणिज्य बैङ्कहरु यसमा प्रमुख साझेदारको रुपमा रहनेछन् ।
‘नेपालको विकास मार्गमा वित्त नै प्रमुख तत्त्व हो । निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई प्रेरित गरेर यो परियोजनाले ऊर्जा पहुँचमा सुधार ल्याउन व्यापारिक दृष्टिलाई बढावा दिनेछ,’ विश्व बैङ्कका कन्ट्री व्यवस्थापक विज्ञान प्रधानले भने, ‘साथै यसले ग्रामीण समुदायमा सफा र प्रभावकारी ऊर्जा विकल्प प्रदान गर्ने सरकारको प्रयासलाई पनि सहयोग पुर्याउनेछ ।
नेपाल सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिन्छ र विश्व बैङ्क समूहले सरकारको ऊर्जा क्षेत्रलाई दुवै ग्रिड र अफग्रिड र ऊर्जा कार्यक्रमहरुमा लगानी गरेर सहयोग पुर्याउँछ ।
यो परियोजनाले २५ ओटा भन्दा धेरै मिनी ग्रिड उप परियोजनाहरुलाई सहयोग गर्ने र ३.८ मेगावाटको नयाँ जेनेरेसन क्षमता थप गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै यथावत् रहेका मिनी ग्रिडहरुको क्षमतालाई पुनस्र्थापना गर्ने पनि लक्ष्य लिएको छ ।
नेपाल सरकारको नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति २०१६ बाट सुधारिएको नीतिगत वातावरण र यो परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा ऊर्जा पहुँच उपलब्ध गराउन यो मोडलले अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
