केहीले मर्जरमा जान समझदारीपत्र (एमओयू) गरेका छन् । केहीले विशेष साधारणसभा बोलाएका छन् । आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले मर्जरमा जाने प्रस्तावलाई पारित गराउन वैशाख २६ गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले एकआपसमा गाभिन (मर्जरमा जान) दबाव दिएपछि लघुवित्त संस्थाले प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । केहीले मर्जरमा जान समझदारीपत्र (एमओयू) गरेका छन् । केहीले विशेष साधारणसभा बोलाएका छन् । आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले मर्जरमा जाने प्रस्तावलाई पारित गराउन वैशाख २६ गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ ।
यसअघि वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र नागरिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले मर्जरमा जान एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका थिए । हालसम्म मर्जरका लागि कुनै संस्थासँग एमओयू नभए पनि बाटो खुला गर्न विशेष साधारणसभा बोलाएको आरम्भले जनाएको छ । साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गरेपछि छलफल अघि बढ्ने छ ।
केन्द्रीय बैङ्कले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न रोक लगाएर मर्जरमा जान दबाव दिएपछि लघुवित्त संस्थाहरुले विशेष साधारणसभा बोलाएर मर्जर र प्राप्ति (एक्विजिस)को प्रस्ताव पारित गर्न लागेका हुन् ।
चुक्तापुँजी बढाउन लघुवित्त संस्थाहरुले हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि स्वीकृति माग्न थालेपछि यसलाई निरुत्साहित गर्न केन्द्रीय बैङ्कले रोक लगाएको हो । हालसम्म विभिन्न १८ लघुवित्त संस्थाले हकप्रद निष्कासनका लागि निवेदन दिएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । उनले मर्जरमा जान दबाव दिनका लागि हकप्रद निष्कासन अनुमति रोकेको स्पष्ट पारे ।
राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्तीय संस्थाको सङ्ख्या धेरै भएको भन्दै यसलाई फोर्स मर्जरमा जाने गरी आगामी मौद्रिक नीतिमा विशेष व्यवस्था गर्न लागेको छ । लघुवित्तीय संस्थालाई मर्जर गराएर विकास बैङ्कमा स्तरोन्नति गर्ने आन्तरिक गृहकार्य केन्द्रीय बैङ्कले गरेको छ । विकास बैङ्कमा स्तरोन्नति गरेर न्यूनतम ६० करोडदेखि अधिकतम १ अर्ब रुपैयाँसम्म चुक्तापुँजी पुर्याउने तयारी केन्द्रीय बैङकको छ ।
४३ ओटा लघुवित्त पाइपलाइनमा
राष्ट्र बैङ्कले मर्जरमा जान दबाव दिइरहेका बेला ४३ ओटा लघुवित्त संस्था खुल्नका लागि आवेदन परेको छ । अझै ३ दर्जन बढी लघुवित्त संस्था खोल्नका लागि आवेदन परेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘निवेदनको अध्ययन गरिरहेको र आवश्यक परेमा अनुमति दिने छौं,’ उनले भने । हाल ७१ लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा छन् । यी सबैले अनुमति पाएमा संस्थाको सङ्ख्या ११४ पुग्ने छ । खुल्ने तयारीमा रहेका अधिकांश लघुवित्त संस्था राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारीको अप्रत्यक्ष लगानी रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
