सम्झौताअनुसार ९० दिनमा पहिलो ट्रेन र १ सय २० दिनमा दोस्रो ट्रेन आइसक्नुपर्छ । डेमोट ट्रेन दुई सेट ल्याउनुपर्छ । हामीले जतिसक्दो छिटो आइदिए हुन्थ्यो भइरहेका छौं । तर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियाका कारण केही ढिला भएको हो । अबको ३ महिनाभित्र रेल खरिद गरी सञ्चालन गर्ने योजनामा छौं ।
म विभागमा आएको धेरै भएको छैन । त्यही ६–७ महिना भएको छ । यो छोटो अवधिमा धेरै उपलब्धि समीक्षा गर्नुपर्ने बेला त भएको छैन । तर, यसअघिका कामलाई तीव्रता दिँदै केही महत्वपूर्ण उपलब्धि भने पक्कै भएका छन् ।
पहिलो कुरा जनकपुर–जनयनगर कुर्था रेललाई पूरा गर्न सफल भएका छौं । हाम्रा तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौं । रेल खरिद पनि एक जटिल प्रक्रिया रहेछ । भारत सरकारसँग सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय हुनुपर्ने यावत् गर्नुपर्दा केही समय लागेको पक्कै हो । अब भारतबाट ट्रेन आउन कुरिरहेका छौं । रेल खरिदका लागि सबै पत्र पठाइसकेका छौं । भारतमा अहिले निर्वाचन चलिरहेकाले केही समय लागिरहेको हुन सक्छ ।
सम्झौताअनुसार ९० दिनमा पहिलो ट्रेन र १ सय २० दिनमा दोस्रो ट्रेन आइसक्नुपर्छ । डेमोट ट्रेन दुई सेट ल्याउनुपर्छ । हामीले जतिसक्दो छिटो आइदिए हुन्थ्यो भइरहेका छौं । तर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियाका कारण केही ढिला भएको हो । अबको ३ महिनाभित्र रेल खरिद गरी सञ्चालन गर्ने योजनामा छौं ।
त्यस्तै काठमाडौंमा हामीले मेट्राे रेल लाइनको पनि स्टडी सुरु गरेका छौं । त्यसका लागि विभिन्न कम्पनीले चासो देखाएका छन् । परामर्शदाता छनोट गर्न सर्ट लिस्ट भइसकेको छ । एक वर्षभित्र डीपीआर बन्छ । आगामी सन् २०३० सम्ममा मेट्राे रेल बनेन भने काठमाडौं जाम हुन्छ । त्यसका लागि पनि पूर्वतयारी गरेर काम अघि बढाइरहेका छौं । अहिले तयारी नगर्ने हो भने बन्दैन । बनाउनै १० वर्ष लाग्छ । सरकारले त्यही खालको म्यान्डेट दिएको छ । अब स्टडी सुरु गर्ने तयारी अवस्थामा छौं ।
विराटनगरमा बथनाह विराटनगर रेललाइनको ८ किलोमिटरको कस्टम यार्ड तयार भएको छ । जोगवनीबाट ४ किमि नजिक पर्छ, त्यो रेललाइन । त्यो हस्तान्तरण हुने क्रममा छ । त्यो भारत सरकारको अनुदान सहयोगको रेललाइन हो ।
दोस्रो, त यसअघि जहाँ जग्गा अधिकरणको समस्या थियो । त्यो समस्या सल्ट्याइएको छ । तेस्रो, पूर्व पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बन्दै थियो । धेरै ठाउँमा अवरोध थियो । त्यसलाई समाधान गर्दै पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको करिबकरिब डीपीआर सम्पन्न भएको छ । एउटा सेसन निजगढ-हेटौंडा-भरतपुर रेलमार्ग निकुन्जका कारणले रिरुट गर्नुपरेको छ । त्योबाहेक पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको सबै डीपीआर तयार भएर आइसकेको छ ।
ठीकै पनि हो, जंगलबाट रेल लगेर आर्थिक विकास हुँदैन । त्यसैले रुट परिवर्तन गर्नुपर्यो । हाम्रो ठूला आर्थिक केन्द्रका रुपमा रहेका हेटौंडा र भरतपुर जोड्न सक्यौं । निजगढ-हेटौंडा-भरतपुर रेलमार्गको डीपीआरका लागि कम्पनी छनोट भइसकेको अवस्था छ । केही दिनपछि काम सुरु भएर अबको एक बर्षभित्र डीपीआर बनाइसक्छौं । सम्भाव्यता अध्ययन यसअघि नै भइसकेकाले पनि डीपीआर बनाउन सहज छ ।
यता, काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गको पनि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन (प्रि–फिजिबिलिटी) अध्ययन सम्पन्न भएर त्यसको रिपोर्ट प्राप्त भइसकेको छ । मैले बुझेअनुसार अहिले राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणमा काठमाडौं-केरुङको डीपीआरका सम्बन्धमा केही सम्झौता सम्भावना छ । हाम्रो लेभलमा त्यो निश्चित भएको छैन । तर, राजनीतिक तहमा त्यो कुरा उठ्छ भन्ने बुझेका छौं ।
अर्को काठमाडौं-रक्सौलको पनि भारतसँग सम्झौता भएर प्रि–फिजिबिलिटी अध्ययन रिपोर्ट भइसकेको छ । रिपोर्ट आउने क्रममा छ ।
हामीले निर्माण गर्न खोजको ७० किलोमिटरको बर्दिबास देखि निजगढ रेलमार्गमा जग्गा अधिग्रहणको काम करिबकरिब सम्पन्न भएको छ । वन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) र लगत लिने काम पनि लगभग सम्पन्न भएको छ । १६ ओटा पुल पर्छन् । ती पुलको टेन्डर भइसकेको छ । ट्र्याकबेल्टको काम गर्ने तयारीमा छौं ।
रेलमार्ग निर्माण भने जस्तो सजिलै र तुरुन्त बनाउन सकिँदैन । समय लाग्छ नै । हामीहरुले अहिले अध्ययन, डिजाइन, डीपीआर र योजना राम्रोसँग तयारी भएर अघि बढेका छन् । अब निर्माण सुरु गर्ने चरणमा छौं । अहिलेसम्म बजेट खर्च त्यति नभए पनि योजना बनेर अघि बढेकाले अर्को बर्षदेखि बजेट नपुग्ने स्थिति हुन्छ ।
