नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबार आयोजना गरेको पूर्व बजेटकालीन अन्तरक्रियामा वरिस्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले बढ्दो ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) तीन प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । २०७५ चैतमा बैङ्कहरुले लिने निक्षेप र दिने ऋणको ब्याज अन्तर ४.७५ प्रतिशत छ भने आगामी असारसम्म साढे ४ प्रतिशतमा सीमित गर्न राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिइसकेको छ ।
काठमाडौं । अनियन्त्रित रुपमा बढेको ब्याजदरबाट पिल्सिएका उद्योगी/व्यवसायीहरुले बैङ्कहरुको ब्याजदरको आधारदर (बेस रेट) घटे पनि ब्याजदर नघटेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
‘बैङ्कहरुको ब्याजको आधारदर घटेको छ तर, अहिलेसम्म कुनै उद्योगी/ व्यवसायीले ब्याजदर घटेको सूचना पाएका छैनन्,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिस्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘लामो समयदेखि ब्याजदर बढी भएका कारण उद्योगीले उद्योग धन्दाको उत्पादन लागत (कस्ट अफ डुइङ बिजनेस) बढी भएको भनिरहे पनि सरोकारवाला समूह मौन बसेका छन् ।’ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा अधिकांशको बेस रेट घटे पनि अझैसम्म ब्याजदर घट्ने सङ्केत नदेखिनु उद्योगीका लागि पीडादायी क्षण भएको गोल्छाको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबार आयोजना गरेको पूर्व बजेटकालीन अन्तरक्रियामा वरिस्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले बढ्दो ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) तीन प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । २०७५ चैतमा बैङ्कहरुले लिने निक्षेप र दिने ऋणको ब्याज अन्तर ४.७५ प्रतिशत छ भने आगामी असारसम्म साढे ४ प्रतिशतमा सीमित गर्न राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिइसकेको छ । उद्योगी व्यवसायीले भने स्प्रेड अझै बढी भएको भन्दै घटाउन माग गरेका हुन् । यसअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि ब्याज अन्तर ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताइसकेका छन् ।
विगत तीन वर्षदेखि ब्याजदरमा भएको वृद्धिले नेपालका उद्योगी व्यवसायी कठीन अवस्थामा उद्योग व्यापार सञ्चालन गरिहेका भन्दै गोल्छाले आगामी बजेटले ब्याजदरको बारेमा प्रस्ट रुपमा बोल्नुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपालका ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ एकदमै बढी भएको बताए । त्यसलाई कम गर्न सरकारले बजेटमार्फत विशेष पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्न, सरकारले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख भएको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घटाउनुपर्ने बताए ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि उत्पालनमूलक उद्योगहरुलाई प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्नुपर्ने र त्यसका लागि आधार दरमा अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रिमियम राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यस्तो प्रिमियम रेट कर्जा अवधिभर बढ्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘पुनर्कर्जा कोषलाई एक खर्ब रुपैयाँ बनाई पुनर्कर्जालाई सरलीकृत गर्नुपर्छ ।’
हाल एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जामा सह–वित्तीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा उक्त सीमालाई वृद्धि गरी दुई अर्बभन्दा बढी कर्जामा सहवित्तीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने उद्योगीको माग छ ।
प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका लागि ऋण लिँदा व्यक्तिगत जमानतमा समेत हुने भएकाले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको ऋण लिँदा र लिमिटेड कम्पनीका लागि ऋण लिँदा क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने साथै क्रेडिट रेटिङकोे शुल्क घटाउनुपर्ने गोल्छाले माग गरे ।
व्यापार घाटा चुलिँदो अवस्थामा छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा वस्तु व्यापार घाटा ८ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बढदो व्यापार घाटा कम गर्नलाई आयात कम गर्न स्वदेशी उद्योगलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने महासङ्घ र सीएनआईको भनाइ छ । दुवै संस्थाले हाल निर्यात भइरहेका वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न त्यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी भन्सारलाई पनि चुस्त र दुरुस्त बनाएर राख्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले पनि भन्सारमा एकदमै लामो लाइन छ । उनीहरुले भन्सारबाट छरितो रुपमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरे ।
तयारी वस्तुमा कवाडी कर लगाउने, तयारी वस्तु एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला ओसार पसार गर्दा निकासी कर लगाउन नहुने उद्योगले सुझाएका छन् ।
‘डुइङ बिजनेस र्याङकिङ’मा एक सय ९० ओटा देशमध्ये नेपाल एक सय १० औं स्थानमा परेको छ । आगामी बजेटमा २० अङ्कले ‘इजी अफ डुइङ बिजनेस र्याङ्किङमा’ सुधार गर्ने लक्ष्य बजेटमा आउनुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राजस्वमुखी नीतिलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए । दक्षिण एसियामै नेपाल उच्च कर उठाउने मुलुकको सूचीमा परेको भन्दै अग्रवालले यसलाई परिवर्तन गर्न आग्रह गरे ।
