औपचारिक रुपमा देखिएको अहिलेको २६ खर्ब हाराहारीमा रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३ वर्षभित्र दोब्बर नबनाउने हो भने मुलुकमा सङ्घीयता टिक्न गाह्रो हुन्छ ।
सङ्घीयताको परिवेशमा मुख्य चुनौती नै आर्थिक चुनौती हो भने सरकारका लागि बजेट व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल विषय हो । आर्थिक सुधारका बारेमा सरकारीस्तरबाट कुनै आधिकारिक धारणा बाहिर आएको छैन । त्यसैले आर्थिक सुधार के र कसरी गर्ने भन्ने कुरा फरक विषय हो । तर पनि आर्थिक सुधार नियमित भइरहने एउटा प्रक्रिया हो । सम्पत्तिको अति लोभलालच, पारिवारिक अति मायमोह र अति दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेको राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै सुधारको खाका कोर्न सक्छ । सीमित स्रोतसाधनलाई परिचालन गरेर, बृहत् परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवम् सुशासन कायम गर्न सक्ने नेतृत्व भएमा मात्रै आर्थिक सुधारको सम्भावना रहन्छ । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने हो भने राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा विद्यमान विसङ्गतिहरू स्वीकार गर्ने हिम्मत भएमा मात्रै सुधारको मार्गप्रशस्त हुन्छ ।
मुलुकमा करिब ४५ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान छ । तर पनि औपचारिक रुपमा देखिएको अहिलेको २६ खर्ब हाराहारीमा रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३ वर्षभित्र दोब्बर नबनाउने हो भने मुलुकमा सङ्घीयता टिक्न गाह्रो हुन्छ ।
विगतमा सरकारले मुलुकको यथार्थ आर्थिक स्थिति चित्रण नगरेको, आर्थिक वृद्धि भएको भनेर ढाँट्ने काम भएको र मुलुकमा विद्यमान विसङ्गतिहरुलाई ढाकछोप गरेका कारण समस्या बल्झिरहेको छ । पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमी र अधिक आयातका कारण चालू खाता घाटा र शोधानान्तर घाटा बढ्दै गएकाले मुलुक समस्यामा फस्दै छ भन्ने सङ्केत गर्छ । कुल प्राप्त विप्रेषण रकमको ५३ प्रतिशत विदेशी मुद्रा बेचेर भारतीय रुपैयाँ खरिद हुँदा कति लाभदायक होला सोच्नुपर्ने विषय छ ।
मुलुकमा अहिले मुख्य तीनओटा समस्या छन् । राजस्व र खर्चबीचको खाडल, आयात निर्यातबीचको खाडल, लगानी र बचतबीचको खाडल छ । तर पनि मुलुकको अर्थतन्त्र आयात, विप्रेषण आप्रवाह र थोरै भए पनि वैदेशिक सहयोगका कारण कारण चलिरहेको छ । आर्थिक सुधार भन्नेबित्तिकै विदेशीको पैसा लिएर काम गर्ने भन्ने बुझिन्छ । विदेशीको पैसा लिएपछि उनीहरुका अनेकन सर्तहरु पूरा गर्नुपर्छ । परिस्थिति यस्तै रहे सरकारले आफ्नो दैनन्दिन खर्च टार्न पनि ऋणमाथि ऋण लिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ । यस्तो परिस्थिति भयो भने मुलुक ऋणको पासो (डेब्ट ट्र्याप)मा पर्छ । यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो भने मुलुक जुनसुकै बेला असफल राज्यका रुपमा दरिने सम्भावना रहन्छ । त्यसबाट बच्न पनि ३ वर्षमा अहिलेको जीडीपीलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ । गरिब मुलुकमा कर जीडीपी अनुपात २५ प्रतिशत नाघे अर्थतन्त्रमा विग्रह हुन्छ । कर जीडीपी अनुपात बढ्यो भने राजस्व स्वतः बढ्छ । जीडीपीको वृद्धिले आन्तरिक ऋण परिचालनमा पनि सहजता ल्याउँछ ।
अबको मुलुकको आवश्यकता भनेको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नै हो । आन्तरिक उत्पादन बढ्ने हुँदा स्वाभाविक रुपमा स्वेदशभित्रै रोजगारीका अवसर स्वतः बढ्छन् । यसले स्वदेशमै आम्दानीस्तर बढ्दा विदेशी भूमिमा काम गर्न जाने रहर कसैलाई हुँदैन । आन्तरिक उत्पादन बढाउन लगानीको आवश्यकता पर्छ । लगानीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । अर्कोतिर राज्यले उत्पादित वस्तुबजारसम्म सहज पहुँच विस्तारका लागि पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिनुपर्छ । खासगरी नयाँ परियोजना बनाउने वा नयाँ संरचना तय गर्नेभन्दा पनि हालका गौरवका आयोजना र प्राथमिकताप्राप्त आयोजना मात्रै समयमा सक्ने हो भने मुलुकले कोल्टे फेर्छ । मुलुकमा आर्थिक सुधार भनेर दाताको सर्त स्विकारेर ऋण लिने गर्नुहुँदैन ।
