सङ्गठनका अध्यक्ष भीम घिमिरेले औद्योगिक लगानीमा बैङ्कको ब्याजदर १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म रहेकाले उद्योग व्यवसायको विकासमा बाधा पुग्न गएकाले आधारभूत ब्याजदरलाई एकल अङ्कमा ल्याउनु पर्ने बताए ।
काठमाडौं । उद्योग सङ्गठन मोरङले संस्थागत डिपोजिटको ब्याज २ प्रतिशतमा कायम गर्न माग गरेको छ । मोरङले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमाथि सुझाव राख्दै संस्थागत डिपोजिटलाई २ प्रतिशतमा झार्न सुझाएको हो ।
त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको स्प्रेड रेट जोडेर अधिकतम सिङ्गल डिजिटको ब्याजदर कायम गरी कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ । सङ्गठनका अध्यक्ष भीम घिमिरेले औद्योगिक लगानीमा बैङ्कको ब्याजदर १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म रहेकाले उद्योग व्यवसायको विकासमा बाधा पुग्न गएकाले आधारभूत ब्याजदरलाई एकल अङ्कमा ल्याउनु पर्ने बताए ।
अहिले बैङ्कले बेस रेटको गणना गर्दा बैङ्कको मुनाफासमेत समेटिएकाले बैङ्कको मुनाफा नजोडी बेस रेट गणना गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने बताएको छ । राष्ट्र बैङ्कले अर्धवार्षिक मौद्रिक समीक्षाले मुनाफा नजोड्ने व्यवस्था गरेको भए पनि अहिलेसम्म बैङ्कलाई निर्देशन आइसकेको छैन ।
साँवा र ब्याज नियमितरुपमा भुक्तानी भएता पनि लगातार दुई वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेको वा नेटवर्थ ऋणात्मक रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाहरुलाई प्रवाहित कर्जा सापटीलाई सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गरी कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको हकमा व्यवस्था पुनरवलोकन गरिनुपर्ने घिमिरेले जानकारी दिए ।
औद्योगिक क्षेत्र एवम् विकासका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि उद्योग–व्यवसायका क्षेत्रहरुमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट हुने लगानीमा गरिएको बढ्दो र चर्को ब्याजदर तथा बिमा कम्पनीहरुको अघोषित सिन्डिकेट प्रणाली नियन्त्रण गर्न नियमन नीति अबलम्बन गरिनु पर्ने सुझाएका छन् । बैङ्कले प्रवाह गर्ने कर्जामा कम्तीमा ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा सरल तरिकाले लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अर्ध वार्षिक समीक्षामा डलरमा कर्जा लिँदा लिबर प्लस १.२५ मा एलसी खोल्न पाउने नियम बनाइएको भएता पनि बैङ्कहरुले विभिन्न बहाना बनाई थप १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्दा मात्र एलसी खोल्न सकिने भएकाले लिबर प्लस १.२५ मा एलसी खोल्ने व्यवस्था अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट बैङ्कहरुलाई निर्देशन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
हाल बैङ्कहरुले फन्ड क्राइसेस देखाउँदै एलसी खोल्न नमानी रहेका हुँदा निर्यात तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई कच्चा पदार्थ अयातमा कठिनाइको सामना गर्नु परिरहेको छ । अतः यो अवस्था कायम रहे उद्योगको उत्पादनका साथै आर्थिक विकासमा नै नकारात्मक असर पर्ने भएकाले निर्यातमूलक तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरुको कच्चा पदार्थ आयातका लागि अविलम्ब एलसी खोल्ने व्यवस्था कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट परिपत्र हुनु पर्दछ ।
उद्योग क्षेत्रले डिस्काउन्टिङ एलसीको सुविधा कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क समक्ष अनुरोध गरेको भएता पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको हुँदा उक्त सुविधालाई निरन्तरता दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
हाल कपी डक्युमेन्ट लिँदा टीआर लोन बुकिङ गरिन्छ, तर पार्टीलाई भुक्तानी ओरिजिनल डक्युमेन्ट आएपछि मात्र गरिन्छ । यसले गर्दा ब्याजको मार नेपाली उद्योगीलाई परिरहेको छ । यसको समाधानका लागि बैङ्कले जुन दिन पार्टीलाई पठाउँछ सोही दिन मात्र टीआर लोन बुक गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने घिमिरेले बताए ।
बैङ्कहरुद्वारा कर्जाका लागि सही गराउने तथा प्रयोग गरिने कागजातहरुमा एकरुपता ल्याउनु पर्दछ । अमेरिकी डलर खरिद बिक्रीमा ६० पैसाको अन्तर धेरै भएकाले त्यसलाई ३० पैसामा झार्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
डिपोजिटमा ६० वर्षभन्दा कम उमेरका लागि अधिकतम दुई प्रतिशत मात्र कायम गरी ६० वर्षभन्दा बढी उमेर भएकालाई ७ देखि १० प्रतिशत ब्याज कायम गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
उद्योग व्यवसायलगायत समग्र क्षेत्रमा प्रवाह गरिँदै आएको ऋणमा बैङ्कहरुले एकतर्फीरुपमा ब्याज वृद्धि गर्दै आइरहेका छन् । ऋणको ठूलो हिस्सा प्रयोग गर्ने उद्योग व्यवसाय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुसँग छलफल र परामर्श नगरी एकतर्फीरुपमा बैङ्कहरुले ब्याज वृद्धि गर्ने परम्पराको अन्त्य गरी दुवै पक्षको छलफलपश्चात् मात्र ब्याज वृद्धि गर्ने परिपाटीको सुरुआत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले फिक्स्ड डिपोजिटबाहेक अन्य खाताहरुमा निक्षेपकर्ताहरुलाई थाहै नदिई ब्याज घटाउने अवस्थाको अविलम्ब अन्त्य गरिनु पर्दछ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको नवीकरण शुल्क बढाउनाले ऋणीहरुलाई अत्यधिक मार परिरहेको हुँदा नवीकरण शुल्कलाई स्थिर राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत् महिला तथा विपन्न वर्गको आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बिना धितो ऋण प्रवाह गर्ने नीति अवलम्बन गरेको भएता पनि पहुँचको अभावमा लक्षित वर्गहरु त्यस्ता सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहँदै आएको हुँदा तोकिएका वर्गलाई उक्त सुविधा प्राप्त हुने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप लिँदा तथा कर्जा प्रदान गर्दा सर्वसाधारणलाई सूचनाको अधिकारबाट वञ्चित गराउँदै तोकिएको दरमा निक्षेपमा ब्याज नदिने तथा निर्धारित रेटभन्दा बढी ब्याज लिने गरेको हुँदा बैङ्कको उक्त कार्यलाई निगरानीमा राखी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।
