माथिल्लो कर्णाली जीएमआरलाई दिनुअघि तत्कालीन सरकारले २०६३ कात्तिक १२ गते पूर्वसचिव भानुप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदललाई प्रस्ताव छनोटको खाका तयार गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो ।
भारतमा विद्युत् निर्यातको उद्देश्यसहित तत्कालीन सरकारले २०६४ माघ १० (२००८ जनवरी २४) का दिन माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जीएमआर इनर्जी लिमिटेडलाई जिम्मा लगायो । सहमतिपत्रअनुसार नेपालले ३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि जीएमआरलाई अनुमतिपत्र दिएको हो । ३० वर्षका लागि माथिल्लो कर्णाली जीएमआरलाई दिएबापत नेपालले १२ प्रतिशत बिजुली, २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयरका साथै ०.००५ प्रतिशत रोयल्टी पाउने भनिएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली जीएमआरलाई दिनुअघि तत्कालीन सरकारले २०६३ कात्तिक १२ गते पूर्वसचिव भानुप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदललाई प्रस्ताव छनोटको खाका तयार गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो ।
कार्यदलले पनि जिम्मेवारीअनुरुप प्रस्ताव छनोटको आधार तयार गरी २०६३ मङ्सिर १२ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । त्यसपछि सरकारले २०६३ पुस ३ (२००६ डिसेम्बर १८) का दिन माथिल्लो कर्णाली (३०० मेगावाट), अरुण–३ (४०२ मेगावाट) र बूढीगण्डकी (६०० मेगावाट) कार्यान्वयनका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान ग¥यो ।
कार्यदलले उल्लिखित परियोजनाका लागि निर्माण कम्पनीको आशयपत्र (इओआई)लाई मूल्याङ्कनको मुख्य कार्यविधि मानेको थियो । प्रस्तावकको छनोट तथा मूल्याङ्कनको आधार प्रवद्र्धक कम्पनीको दर्ता मिति, निर्माण तथा तयारी कार्यको अवधि, निर्माणाधीन आयोजनाको अनुभव, आयोजना लगानी स्वपुँजी सहभागिताको संरचना, कुल रकम (नेटवर्थ)को मूल्याङ्कन तथा भारित इक्विटी उपलब्ध गराउने प्रवद्र्धकको हकमा अङ्कभारका आधारमा तय गरेको थियो । प्रस्ताव आह्वानपछि माथिल्लो कर्णालीमा १४ ओटा विदेशी कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरे ।
माथिल्लो कर्णालीमा प्रस्ताव पेस गर्ने अधिकांश कम्पनी भारतीय थिए । यसमध्ये कार्यदलले जीएमआर, रिलायन्स इनर्जी लिमिटेड, सतलज जलविद्युत्् निगम लिमिटेड, जिन्दल स्टिल एन्ड पावर लिमिटेड, एथेना प्रोजेक्ट्स प्राइभेट लिमिटेड, लार्सन एन्ड टर्बो लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएटेड लिमिटेड र नेसनल हाइड्रोसहित नौ कम्पनीलाई योग्य ठह¥याएको थियो । अरूण ३ आयोजनामा ७ भारतीय र २ चिनियाँ गरी ९ ओटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
कार्यदलले अरुण ३ मा समेत भारतीय कम्पनी जीएमआर, सतलज, जिन्दल, रिलायन्स र जयप्रकाशमात्र योग्य ठह¥याएको थियो । बूढीगण्डकीमा भारतीय कम्पनी मेतास इन्फ्रा प्रालि र चिनियाँ कम्पनी सिनो–हाइड्रो कर्पोरेसनले प्रस्ताव पेस गरे पनि दुवै कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गरियो ।
कार्यदलले जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णालीमा ९६ र अरुण–३ मा ९२.७० अङ्क दिएर पहिलो सूचीमा राख्यो । कार्यदलको मूल्याङ्कनका आधारमा जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली र अरुण–३ दुवै परियोजना हात पार्ने निश्चित थियो । तर व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले २०६४ साउन १ गते एउटा कम्पनी÷लगानीकर्तालाई एउटै मात्र आयोजना दिनुपर्ने निर्देशन दिएपछि कार्यदलले जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली र सतलजलाई अरुण–३ दिन सिफारिस ग¥यो । जीएमआर पहिलो वरीयतामा र सतलज दोस्रो वरियतामा थिए ।
जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णाली निर्माण सम्बन्धमा यसअघि भएका सम्पूर्ण सम्झौता तत्काल रद्द गरी उक्त आयोजना नेपाल र नेपाली जनताको लगानी रहने गरी निर्माण गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ ।
माथिल्लो कर्णाली तथा अरुण–३ आयोजना नेपालको हितविपरीत भारतीय कम्पनीहरुलाई बुझाइएको भन्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि नै निरन्तर आवाज उठिरह्यो । त्यहीबीच २०६७ पुस ३ (२०१० डिसेम्बर १८) का दिन माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको क्षमता ३ सय मेगावाटबाट बढाएर ९ सय मेगावाट पु¥याइयो । त्यसपछि जीएमआर र नेपाल सरकारबीच २०७० मङ्सिर २१ (२०१३ डिसेम्बर ६) का दिन सुरुवाती सम्झौतापत्रमा संशोधनसमेत भयो । तर, त्यति बेला संशोधनमा केकस्ता प्रावधान थपघट भए अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
माथिल्लो कर्णाली पीडीए
प्रस्तावित माथिल्लो कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)ले कम्पनीको हितलाई बढी प्राथमिकता दिएको र नेपालले त्यसबाट हानि मात्रै बेहोर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै देशव्यापी विरोध भइरहेको थियो । तर जनविरोधका बाबजुद माथिल्लो कर्णालीको पीडीएमा हस्ताक्षर भइछाड्यो । जीएमआरसँग हस्ताक्षर भएको उक्त पीडीएले नेपालको हित प्रतिकूल हुने गरी थुप्रै प्रश्न उब्जायो ।
पङ्क्तिकारले माथिल्लो कर्णालीको पीडीए अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइ पाऊँ भनी लगानी बोर्डमा निवेदन दिँदा बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अघिकृत राधेश पन्तले व्यापारिक करार भन्दै सम्झौता सार्वजनिक गर्न मानेनन् । पछि कार्यकारी अघिकृत पन्तविरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदनपत्र दर्ता गरेपछि आयोगकै फैसलाका आधारमा माथिल्लो कर्णालीको पीडीए आम जनताका लागि खुला भयो । कुल १५६ पृष्ठको माथिल्लो कर्णाली पीडीएमा भएका केही बुँदाहरुले नेपालको हितमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
पीडीएको दफा १२.५.८ मा काबुबाहिरको परिस्थितिमा जीएमआरले नोक्सान बेहोर्नुपरे त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । जब कि जुन बुँदा काबुबाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर)मा एक पक्षले नोक्सानी बेहोर्दा अर्को पक्ष जिम्मेवार नहुने प्रावधानविपरीत हुन्छ ।
पीडीएको दफा ५.५ मा परियोजना पुनरवलोकनका लागि गठन हुने कार्यदलको आधा खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जब कि आयोजना जीएमआरले बनाएको खण्डमा माथिल्लो कर्णालीको नाफा उसको एकलौटी हुनेछ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले जीएमआरलाई र जीएमआरले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति समयमा नतिरेको खण्डमा त्यसमा ऋण दिने संस्थाले लगाएको औसत ब्याजमा थप ४ प्रतिशत लगाउने प्रावधान राखिएको छ ।
नेपाल सरकारले आन्तरिक खपतका लागि निर्माण हुने परियोजना र स्वदेशी प्रवद्र्धकलाई समेत नदिइएको वित्तीय सहुलियत निर्यातमुखी माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई दिने व्यवस्था पीडीएको दफा ९(२) मा छ ।
जीएमआरलाई सिमेन्टलगायत सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेबापत प्रतिमेगावाट ५० लाख रूपैयाँ अनुदान तथा सिमेन्ट, छडलगायत सामग्री आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट दिइएको छ ।
पीडीएको दफा १२.१.२ मा बन्दहडताल, औद्योगिक विवाद, तालाबन्दी, औद्योगिक कठिनाइ आदिलाई पनि काबुबाहिरको परिस्थिति मानिएको छ । दफा १२.१.३.ए (१) मा २१ दिनभन्दा लामो बन्दहडताल, तालाबन्दी, औद्योगिक विवाद, कठिनाइलाई ‘गभर्मेन्ट फोर्स मेजर इभेन्ट’ मानिएको छ ।
कर्णाली ट्रान्समिसन कम्पनी प्रालिले विद्युत् गृहदेखि भारतको बरेलीस्थित अटमान्डा स्टेसनसम्म ४ सय केभी ‘डबल सर्किट’ प्रसारण लाइन निर्माण गरी भारतमा विद्युत् निर्यात गरिने गरी सम्झौता भएको छ । तर पीडीएको दफा १२.१.३ (एफ)मा नेपालको प्रसारण लाइन निष्क्रिय भएमा सरकारका कारण उत्पन्न हुने काबुबाहिरको परिस्थिति मानिने व्यवस्था छ ।
नेपाली प्रसारण लाइनमा नजोडीकनै भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने तर नेपाली प्रसारण लाइन निष्क्रिय हुँदा जीएमआरले क्षतिपूर्ति पाउने भन्नु अक्षम्य राष्ट्रघात हो ।
पीडीएको दफा १३ खण्डमा सम्झौता तोडिने (टर्मिनेसन)सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ दुवै पक्षले वा दुईमध्ये कुनै एक पक्षले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसकी वा लामो समयसम्म काबुबाहिरको परिस्थिति कायम भए कुनै पक्षले सम्झौता तोड्न सक्ने र त्यस्तो अवस्था सम्झौता तोड्दा नेपाल सरकारले जीएमआरलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर जीएमआरले दायित्व पूरा नगरेको खण्डमा सरकारले सम्झौता तोड्नुपर्दा उल्टो जीएमआरलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पीडीएमा माथिल्लो कर्णालीको बिजुली भारत निर्यात गर्न बरेलीसम्म प्रसारण लाइन बनाउने योजना भए पनि नेपालले पाउने भनिएको १२ प्रतिशत बिजुली नेपालभित्रै खपतका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको योजना छैन । यसबाट नेपालले पाउने बिजुलीसमेत भारतलाई बेच्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।
अर्कोतिर पीडीएको दफा १०.१४ ए १ मा नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउने भनिएको बिजुली प्रसारण लाइन शुल्क तिरी भारतमा निकासी गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी पीडीएको दफा ११.२५.३ मा क्षमता रोयल्टी हिसाब गर्दा प्रसारण लाइनको घाटालाई समेत घटाई हिसाब गरिने भनिएको छ ।
दफा ६.१.१ (डी) मा माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा जुनसुकै परियोजनाको डिजाइन र सञ्चालन प्यारामिटरका कारण माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको पी ५० लेभलभन्दा माथि वार्षिक बिजुली उत्पादनमा वृद्धि भएमा त्यसरी उत्पादन हुने थप विद्युत््मा नेपाल सरकार र जीएमआरको बराबरी हिस्सा लाग्ने भनिएको छ ।
जीएमआरले लागत मात्र वृद्धि भएको देखाउँदै माथिल्लो कर्णाली ओगटेर बस्नुले थुप्रै संशय पैदा गरेको छ । जहाँसम्म जीएमआरको कार्यशैलीको कुरा छ, यो कम्पनी विभिन्न देशहरुमा सत्तानिकट व्यक्तिहरुलाई प्रभावमा पारी ठूला आयोजनाहरु फुत्काउन सिपालु मानिन्छ ।
पीडएको दफा १२ ए मा कानुनमा परिवर्तन भएर कर दस्तुरको दायित्व वृद्धि भए पनि जीएमआरलाई त्यस्तो थप दायित्वबाट उन्मुक्ति दिइएको छ । त्यसैगरी स्वदेशी प्रवद्र्धकलाई नाफाको १ प्रतिशत वातावरणीय सेवाशुल्क अनिवार्य रुपमा लिने गरेको अवस्थामा माथिल्लो कर्णाली जस्तो निर्यातमुखी परियोजनामा जीएमआरलाई छूट दिइएको छ ।
माथिल्लो कर्णालीको बिजुली भारत निर्यात गर्दा कार्बन उत्सर्जनमा कटौती हुन गई स्वच्छ विकास संयन्त्र (क्लिन डिभलप्मन्ट मेकानिज्म)बाट प्राप्त हुने लाभमा नेपालको एकलौटी र पूर्ण अधिकार हुनुपर्नेमा पीडीएको दफा ११ (३७) ले यस्तो लाभमा जीएमआरको समेत हिस्सा लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जीएमआरले कर्णालीको पानी दैनिक १८ घण्टा थुनेर पिक आवरमा चार घण्टा विद्युत्् उत्पादनका लागि छोड्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा ७५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइरहेका कुला तथा नहरहरु सङ्कटमा पर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । यी सिँचाइ कुलाहरुमध्ये कैलालीमा ११२ वर्ष पुरानो रानीकुलोबाट ४८ गाउँमा, १०५ वर्ष पुरानो जमरा कुलोबाट ३८ गाउँमा र ८७ वर्ष पुरानो कुलरिया कुलोबाट ३३ गाउँ गरी करिब २४ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ हुँदै आएको छ ।
त्यसैगरी एडीबीको १ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ ऋण सहयोगमा निर्माण भई १५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याइरहेको बर्दियाको राजापुर सिँचाइ योजना र २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइरहेको बर्दियाकै सूर्यपटुवा सिँचाइ कुलोसमेत हिउँदमा सुक्ने देखिएको छ ।
पीडीएमा भने १५ हजार हेक्टर ‘कमान्ड एरिया’ सिँचाइका साथै थप सिँचाइ योजनाका लागि लागि ४२ क्यूमेक डिस्चार्ज हुनुपर्ने उल्लेख छ । सिँचाइ प्रणालीमा प्रतिकूल असर पर्ने कुरा नेपाल सरकार र जीएमआरले स्विकार्दै पीडीए भएको ६ महिनामा समाधानका लागि अध्ययन थाल्ने भनिए पनि अहिलेसम्म तल्लोतटीय असरबारे अध्ययन भएको छैन ।
त्यसैगरी जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली बाँधस्थल तल निर्माण गर्ने भनिएको पुनर्नियन्त्रक बाँध निर्माणका नाममा जीएमआरले फेरि अर्को परियोजनासमेत हात पार्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।
यस कारण आयोजना बढाउन चाहन्न जीएमआर
नेपाल सरकारले माथिल्लो कर्णालीमा आफ्नो हात तल पार्दै जीएमआरलाई कुनै स्वदेशी कम्पनीलाई समेत नदिइएको सुविधा दिँदा पनि जीएमआर माथिल्लो कर्णाली आयोजना किन अघि बढाउन खोजिरहेको छैन ? सात वर्षमा आयोजना निर्माण कार्य सक्ने भनी आयोजनाको अनुमति लिएको जीएमआर सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि लगानी जुटाउन सकिरहेको छैन ?
२.४ किमि मात्रै टनेल खन्नुपर्ने र बाँधस्थलसम्म सडक पुगिसकेका कारण माथिल्लो कर्णालीलाई सबैभन्दा सस्तो आयोजना मानिएको छ । जहाँ आयोजनाको अनुमानित लागत ७० अर्ब रुपैयाँ आकलन गरिएको थियो । तर जीएमआरले आयोजनाको लागत कृत्रिम रुपमा बढाई १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको छ । जीएमआरले नयाँ लागतमा थप २५ अर्ब वृद्धि भएको दाबी गरेको छ ।
जीएमआरले लागत मात्र वृद्धि भएको देखाउँदै माथिल्लो कर्णाली ओगटेर बस्नुले थुप्रै संशय पैदा गरेको छ । जहाँसम्म जीएमआरको कार्यशैलीको कुरा छ, यो कम्पनी विभिन्न देशहरुमा सत्तानिकट व्यक्तिहरुलाई प्रभावमा पारी ठूला आयोजनाहरु फुत्काउन सिपालु मानिन्छ । आयोजना हात परेपछि निर्माण नै नगरी मुनाफा आर्जन गर्ने रणनीति जीएमआरको छ ।
यसका लागि जीएमआरले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरुमा मुद्दामामिला गर्ने र अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर फैसला आफ्नो पक्षमा पारी अर्बौं रकम असुल्ने गरेको छ ।
पछिल्लो पटक जीएमआरले माल्दिभ्सको माले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्झौता भङ्ग भएसँगै १ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्तिको मागसहित सिङ्गापुरको उच्च न्यायालय मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सो मुद्दामा जीएमआरको पक्षमा फैसला भएपछि उसले माल्दिभ्स सरकारबाट २७ करोड १० लाख डलर बुझेको छ ।
जीएमआरले ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ बेच्यो
नेपालको सन्दर्भमा भने माथिल्लो मस्याङग्दी–२ (६ सय मेगावाट) र माथिल्लो कर्णाली (९ सय मेगावाट)को अनुमतिपत्र फुत्काएर बसेको जीएमआर यी आयोजना निर्माण गर्नेभन्दा पनि आयोजना ओगटेर अनुमति बिक्री गर्ने गोरखधन्दामा छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, लमजुुङ र मनाङमा आयोजनास्थल रहेको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ ।
जलविद्युत् आयोजनाहरुको लाइसेन्स ओगटेर विदेशी कम्पनीलाई बेच्ने धन्दामा लागेका वृन्दावनमान प्रधानाङ्गले सुरूमा माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ को लाइसेन्स फुत्काएपछि सन् २००७ तिर माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ को ८२ प्रतिशत सेयर ६० लाख रुपैयाँमा जीएमआरलाई बेचे । लगत्तै माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ मा जीएमआरलाई ९५ प्रतिशतसम्म सेयर दिने सहमति भयो ।
यसरी जीएमआरले चोरबाटोबाट माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भयो । आयोजना निर्माणका लागि नभई लाइसेन्स बिक्री गरेर बीचैमा मुनाफा कुम्लाउने उद्देश्यले जीएमआरले माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ मा हात हालेको प्रस्ट हुन्छ ।
जीएमआर साझेदारहरुले छाडेका कारण एक्लिँदै गएको मात्र छैन, यतिबेला ऊ चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ ।कामै नगरी नाफा दाबी गरेर मुद्दामामिलामा उत्रेका कारण जीएमआरको वित्तीय छबी सन् २०१२ बाटै धुमिल हुँदै आएको हो । खासगरी जीएमआरसँग माल्दिभ्स सरकारले सन् २०१२ मा हुलहुले (माले) विमानस्थलको सम्झौता तोडेपछि जीएमआरको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार यति बेला जीएमआरले माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ आयोजनाको अुनमतिपत्र हङकङमा मुख्यालय रहेको सिचुवान इन्भेस्टमन्ट ग्रुपलाई साढे ३ अर्ब रुपैयाँमा बेचिसकेको छ । माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ को अनुमतिपत्र बिक्रीका लागि लगानी बोर्डले जीएमआरलाई स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ ।
नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथि ब्रह्मलुट मच्चाएर काम नगरी लाइसेन्स बेचेर भारत लैजानका लागि जीएमआरले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा दिएको निवेदनले समेत स्वीकृति पाइसकेको छ ।
जीएमआर चरम वित्तीय सङ्कटमा
भारतको आन्ध्रप्रदेशको राजममा जन्मेका ग्रान्धी मालिकार्जुना रावले आफ्नै नाममा सन् १९७८ मा खोलेको जीएमआर कम्पनीले सुरूवाती दिनहरुमा जुट, चिनी र बेभरेजबाट व्यवसाय सुरू गरे पनि पछिल्ला दिनहरुमा सडक, ऊर्जा, जलविद्युत् र विमानस्थल निर्माणमा हात हालेको थियो । तर भारतभित्र र बाहिर ठूला परियोजनाहरु फुत्काउने, सकभर कामै नगरी नाफा असुल्ने र काम गरिहाले भने पनि गुणस्तरमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिका कारण यो कम्पनी संसारभर बदनाम मानिन्छ ।
यही कारण जीएमआरले यति बेला नयाँ आयोजना पाउनै छोडेको छ । पुराना आयोजनासमेत लगानी अभावमा अगाडि बढाउन सकेको छैन । त्यसमा पनि यति बेला जीएमआर स्वयम् ठूलो आर्थिक ऋणमा डुबेको छ । २ जुन २०१७ को इकनोमिक टाइम्सले ऋण तिर्न जीएमआरले आफूसँग भएको सम्पत्ति बेचबिखनमा लागेको समाचार छापेको थियो ।
२०१४ डिसेम्बर २१ को बिजनेस टुडेले सन् २०१४ मार्चसम्मको जीएमआरको कुल ऋण ३९,१८७.४५ करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको जनाएको छ । त्यसैगरी २०१६ मे २४ को डेक्कन क्रोनिकलका अनुसार जीएमआरको कुल ऋण ४३,४३९ करोड रुपैयाँ छ । यतिबेला सम्म आइपुग्दा जीएमआरले ऋणबाट त्राण पाउनुको साटो उसको ऋणभार बढ्दै गएको छ । यसरी ऋणमा डुब्दै गएको जीएमआरले भारतभित्र तथा बाहिर नयाँ आयोजना नपाउनु र पाएका आयोजनाहरुबाट बाहिरिनुपर्दा चरम सङ्कटको सामना गरिरहेको छ ।
कामै नगरी नाफा दाबी गरेर मुद्दामामिलामा उत्रेका कारण जीएमआरको वित्तीय छबी सन् २०१२ बाटै धुमिल हुँदै आएको हो । खासगरी जीएमआरसँग माल्दिभ्स सरकारले सन् २०१२ मा हुलहुले (माले) विमानस्थलको सम्झौता तोडेपछि जीएमआरको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । त्यसपछि भारतभित्रै सन् २०१२ मै ५५५ किमि लामो अहमदावाद–किसनगढ–उदयपुर आयोजनाबाट बाहिरिनुप¥यो । त्यसैगरी सन् २०१६ मा गोवा सरकारले जीएमआरसँगको मोपा विमानस्थल सम्झौता तोड्यो ।
हुँदाहुँदा २०१९ को जनवरीमा मलेसिया एयरपोर्ट्स होल्डिङ बरहड (एमएएचबी) कम्पनीले समेत हैदरावादको राजीव गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनमा जीएमआरसँगको साझेदारी तोडेर बाहिरिएसँगै ऊ एक्लिँदै गएको अनुभूत हुन्छ ।
यी सबै घटनाक्रमलाई हेर्दा जीएमआर साझेदारहरुले छाडेका कारण एक्लिँदै गएको मात्र छैन, यति बेला ऊ चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । चाहेर पनि आफूले पाएका आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा जीएमआर छैन । माथिल्लो कर्णाली जस्ता ठूला आयोजना निर्माणका लागि ऊसँग पुँजी नै छैन । ऋणमा डुबेको जीएमआरलाई विश्व बैङ्क, एडीबी जस्ता दातृ निकायहरुले पत्याउन छोडिसकेका छन् ।
त्यही भएर जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीको पीडीएको प्रावधानअनुसार एक वर्षमा जुटाइसक्ने भनेको लगानी २०७५ सकिँदासमेत जुटाउन सकेको छैन । नेपाल सरकारले पीडीएमा भएका प्रावधानविपरीत जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद गैरकानुनी रुपमा दुई पटक थपिसकेको छ ।
जीएमआरलाई गैरकानुनी रुपमा म्याद थपका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई ओटा मुद्दा विचाराधीन छन् । तर २०७५ असोज २ गते माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद गुजारेको जीएमआरले पुनः म्याद थपका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय धाइरहेको छ ।
अन्त्यमा
आर्थिक रुपमा टाट पल्टिने अवस्थामा रहेको जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली जस्तो सस्तो आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद पटकपटक थपेर आयोजनालाई बन्धक बनाउनुको रहस्य के हो, बुझ्न सकिएको छैन ।
त्यसैले आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णाली निर्माण सम्बन्धमा यसअघि भएका सम्पूर्ण सम्झौता तत्काल रद्द गरी उक्त आयोजना नेपाल र नेपाली जनताको लगानी रहने गरी नेपालका लागि निर्माण गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ ।
