वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी स्थापना हुन छाडेको धेरै भइसक्यो । तर लघुवित्त संस्था भने वित्तीय पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने अनुमति दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले काठमाडौंबाहिर कार्यालय राख्ने गरी, त्यसमा पनि विकट क्षेत्रमा कार्यालय राख्ने गरी अनुमति दिइएको हो ।
नेपालमा तीन करोडभन्दा बढी नेपाली छन् । त्यसमा सबैको बैङ्क खाता हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म दुई करोड ४३ लाखको मात्र खाता छ । त्यसमा पनि कतिका ३/४ ओटा खाता पनि होलान् । यस्तो दोहोरोपना घटाउने हो भने त्यो सङ्ख्या एकदेखि डेढ करोडमा खुम्चिन्छ । के वृद्ध, के केटाकेटी, के युवा सबैलाई बैङ्किङ पहुँचमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
सरकारले वृद्धभत्ता बैङ्कमार्फत दिन्छ । कामदारको तलबभत्ता बैङ्कमार्फत जान्छ । त्यसैगरी अपाङ्गभत्ता, ठेकेदारको भुक्तानी सबै खातामा जम्मा हुन थालेको छ । कोही कसैको पनि बैङ्क खाता नहुँदा राज्यले दिने सेवासुविधा नपाउने अवस्था आउन सक्छ । सरकारले चेकमार्फत भुक्तानी दिन छाडिसकेको छ । त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि चेकमार्फत हुने भुक्तानी न्यूनीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
त्यसैले सरकारले डिजिटल भुक्तानी सुरु गरिसकेको छ । हरेक नागरिक बैङ्कमा जोडिन खाता खोल्नैपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति गाउँगाउँमा हुनु जरुरी छ । सहरमा पनि कतिपय व्यक्तिको बैङ्क खाता नभएको अवस्था छ । कतिपय विद्यालय÷कलेजहरुले अहिले नै स्कुलमा तिनुपर्ने सम्पूर्ण शुल्कहरु बैङ्कमार्फत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेका छन् ।
बाँकीलाई पनि बैङ्कमार्फत नै कारोबार गर्न लगाउनुपर्ने हुन सक्छ वा उनीहरु नै बैङ्कमार्फत कारोबार गर्न तत्पर हुन सक्छन् ।बैङ्कहरु खाता खोलेर आफ्नो व्यवसाय मात्र गरेका छैनन्, उनीहरुले अन्य काम पनि गरिरहेका छन् । अहिले बैङ्कहरुले बैङ्कासुरेन्सको काम गरिरहेका छन् । कर्जा दिएसँगै उनीहरुले बिमा गर्ने व्यवस्था लागू गरिरहेका छन् ।
आगामी दिनमा पशुपालन वा अन्य कृषि कार्य वा अन्य क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्दा विभिन्न कारणले घाटा भए बिमाले जोखिम वहन गरिदिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइरहेको छ । त्यसकारण बैङ्कासुरेन्स गरेर जोखिम कम गरिएको हो । बच्चाको जीवन बिमा गरिदिनुभयो भने त्यसको बिहेबारी आदिमा पनि सहयोग पुग्छ । एकै पटक ऋणको भार पर्दैन ।
वित्तीय पहुँच विस्तारमा केन्द्रीय बैङ्कले पनि भूमिका खेलिरहेको छ । त्यसका लागि नयाँ संस्था थप्नेभन्दा पनि आवश्यकताअनुसार शाखा खोल्ने र अधिकतम प्रविधिलाई आत्मसात् गर्न निर्देश गरिरहेको छ ।
वित्तीय साक्षरता बढाउन पनि शाखा विस्तारमा जोड दिइएको हो । वित्तीय योजना बनाएर बजेट व्यवस्थापन गरियो भने मात्र घरपरिवार राम्रोसँग चल्छ । यसमा पनि बैङ्क वित्तीय संस्थाले सघाउन सक्छन् । अहिले ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरु रोजगारीका लागि वैदेशिक मुलुक गएका छन् । त्यहाँ उनीहरुको भविष्य सुरक्षित छैन ।
उनीहरु अन्तिममा आउने यहीँ नै हो । यहाँ बस्ने वातावरण बनाउन र उनीहरुको जीवन व्यवस्थित गर्न पनि बैङ्क वित्तीय संस्थाले सघाउँछन् । अर्काे किसिमले यसरी पनि सोच्न सकिन्छ, गाउँगाउँमा बैङ्कका शाखा खुले भने मानिसलाई पैसा बचत गर्न पनि दबाब पर्छ । कोही कुलतमा लागेर पैसा सकेको छ भने उसलाई कुलतबाट बचाउन पनि यसले सघाउँछ ।
किनभने जाँडरक्सी आदि छाडेर बचत गर्ने प्रेरित पनि गर्न सक्छ । जुवातास आदि खेल्न पनि छाड्न सक्छ । काम गर्ने दबाब पर्छ र ऊ कमाउन थाल्छ । पैसाको भारी बोकेर हिँड्ने जमाना अहिले छैन । पहिलेपहिले पटुकाभरि हाम्रा बाबुबाजेले पैसा बोकेर पहाडबाट तराई सरेका उदाहरण हामीलाई थाहा छ । तर अब मानिस बिस्तारै ई–बैङ्किङमा गइसकेका छन् । जनता पनि आधुनिक युगअनुसारको सुविधा खोज्छन् । त्यसअनुसारको सुविधा दिन पनि बैङ्क आवश्यक हुन्छ ।
अर्काे कुरा, लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुप¥यो । बैङ्कहरु गाउँगाउँ त गए । अब उनीहरुलाई धितोपत्रको कारोबार गर्ने वातावरण पनि बनाइदिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने गाउँगाउँमा सेयर किन्ने, लगानीकर्ता बन्नेहरु पनि बढ्छन् । आफूले कमाएको रकम बैङ्कमा सुरक्षित पनि हुने र ब्याज पनि आउने हुँदा निक्षेपकर्ताहरु लाभान्वित हुन्छन् । तर शाखा विस्तार बढी भयो भने त्यसको व्यवस्थापन खर्चिलो हुन सक्छ भन्नेतर्फ भने सम्बद्ध बैङ्कले सोच्नुपर्छ । मुनाफा हुन सक्ने अवस्थामा मात्र जाने कि जसरी भए पनि शाखा विस्तार गर्ने भन्ने कुरा बैङ्कको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो ।
वित्तीय पहुँच विस्तारमा केन्द्रीय बैङ्कले पनि भूमिका खेलिरहेको छ । त्यसका लागि नयाँ संस्था थप्नेभन्दा पनि आवश्यकताअनुसार शाखा खोल्ने र अधिकतम प्रविधिलाई आत्मसात् गर्न निर्देश गरिरहेको छ । त्यसैले वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी स्थापना हुन छाडेको धेरै भइसक्यो । तर लघुवित्त संस्था भने वित्तीय पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने अनुमति दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले काठमाडौंबाहिर कार्यालय राख्ने गरी, त्यसमा पनि विकट क्षेत्रमा कार्यालय राख्ने गरी अनुमति दिइएको हो ।
बैङ्कहरु गाउँगाउँ त गए । अब उनीहरुलाई धितोपत्रको कारोबार गर्ने वातावरण पनि बनाइदिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने गाउँगाउँमा सेयर किन्ने, लगानीकर्ता बन्नेहरु पनि बढ्छन् । आफूले कमाएको रकम बैङ्कमा सुरक्षित पनि हुने र ब्याज पनि आउने हुँदा निक्षेपकर्ताहरु लाभान्वित हुन्छन् ।
यसबीचमा २५ गैरसरकारी संस्था मध्यस्थकर्ता ऐन २०५५ अनुसार लघुवित्तको कारोबार गरिरहेका थिए । गैरसरकारी संस्था खोलेर नाफा हुने गरी वित्तीय कारोबार गर्न दिनुहुँदैन र उनीहरुलाई वित्तीय संस्थामा ढाल्नुपर्छ भनेर सरकारले निर्णय गरेपछि त्यस्ता संस्थाको आवेदन लिन बन्द गरिएको छ । ७ अर्ब रुपैयाँबराबरको रकम वित्तीय संस्थाबाट उनीहरुले कर्जा लिएका छन् ।
करिब ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ महिला ऋणीहरुको निक्षेप लिएका छन् । उनीहरुको केही सेयर पनि छ त्यहाँ । तत्काल तिनीहरुलाई निष्क्रिय गराउन मिल्ने अवस्था नभएकाले ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्था बनाउने नीति लिइएको हो । यसो गर्दा एउटा संस्था सम्पर्कमै आएन, एउटाले समयमै आवश्यकता पूरा गर्न सकेन र बाँकी यसरी २३ ओटा संस्थालाई ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स दिएका छौं । र त्यो गैरसरकारी संस्थाको अध्याय सकिएको छ ।
यसबोहक राष्ट्र बैङ्कमा पहिल्यै दर्ता भएका २४ ओटा संस्थाबारे मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यकता पूरा गरेर स्वीकृति दिने निर्णय भयो । यसमा कसैले ५ प्रतिशत, कसैले ४५ प्रतिशत राष्ट्र बैङ्कमा जम्मा गरिसकेका थिए । त्यसमध्ये अब १०/११ ओटाको मात्र अनुमति दिन बाँकी छ । अरुले पाइसके । यसपछि हामीसँग पाइपलाइनमा निवेदन रोक्का गरेको अवस्थामा आएका संस्था ४३ ओटा छन् ।
तिनलाई दिनुहँुदैन भन्ने मेरो जोडबल छ । त्यसबारे निर्णय भइसकेको छैन । संस्था खोलेर मात्र वित्तीय विस्तार हुने होइन भन्ने मेरो विचार छ । लघुवित्त ९२ ओटा भइसके । प्रक्रियामा भएकाले पनि अनुमति पाउँदा ११० ओटाको हाराहारी पुग्छ । त्यसपछि लघुवित्तमा हामीले मर्जरको नीति सुरु हुन्छ ।
हामीसँग पाइपलाइनमा निवेदन रोक्का गरेको अवस्थामा आएका संस्था ४३ ओटा छन् । तिनलाई दिनुहुँदैन भन्ने मेरो जोडबल छ । त्यसबारे निर्णय भइसकेको छैन । संस्था खोलेर मात्र वित्तीय विस्तार हुने होइन भन्ने मेरो विचार छ ।
केहीले लघुवित्त संस्थाहरु अहिले नै मर्जरमा गइरहेका छन् । बिस्तारै सबैले मर्जरमा गए राम्रो हुने रहेछ भन्ने बुझ्छन् । हामी वित्तीय संस्थाको मर्जरमा असफल छैनौं । सफल भएका छौं । ३२ ओटा बैङ्कलाई २८ ओटामा झा¥यौं । वाणिज्य बैङ्कको आकार घटाएर १५ मा सीमित गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर अहिलेसम्म त्यस्तो स्थिति आएको छैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि ९०–९५ पुगेका विकास बैङ्क अहिले ३० मा झरेका छन् । त्यस्तै ८३–८४ को सङ्ख्यामा रहेको फाइनान्स कम्पनी २२–२३ सीमित भएको छ ।
बिग मर्जर बिग मर्जर भनेर बजारमा हल्ला चल्छ । त्यो भने हामीले गरेका छैनौं । त्यसमा हतारो पनि छैन । किनभने दुई अर्बबाट आठ अर्ब पुँजी पु¥याउनुपरेकोमा बैङ्कहरुलाई चोट छ । कति गरेर बल्लबल्ल पुँजी पु¥याएको अवस्था छ । त्यहाँ हिसाबकिताब मिलान (सेटल) भइसकेको छैन । बिस्तारै पुँजी वृद्धि गर्नैपर्छ । अबको चोटि पुँजीवृद्धि गर्नुपरे के गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ । बैङ्कबाट ऋण लिने र सेयर किन्ने गर्ने काम अब पूर्णतः रोकिन्छ ।
बैङ्कबाट सेयर लिएर बैङ्ककै हकप्रद किन्ने अवस्था सिर्जना भयो । भविष्यमा बैङ्क डुब्यो भने समस्या हुन्छ । त्यसो गर्न दिँदैनौँ । साँच्चै लगानीकर्ता हो भने आफ्नै लगानी गरोस्, सुनचाँदी बेचोस्, सेयर बेचोस्, जग्गा बेचोस्, कहाँ छ पैसा, त्यो मात्र चलाओस् भन्ने अवस्थामा छौं । अहिले बैङ्करहरु नै बैङ्क घटाउने पक्षमा हुनुहुन्छ ।
लघुवित्तको सन्दर्भमा म डेपुटी गभर्नरको जिम्मेवारीमा आएपछि नै लघुवित्त संस्था थप्न रोक्नुपर्छ भन्नेमा अडान राख्दै आएको छु । यसबारे सबैले महसुस गरेका छन् । अब ती संस्थाको अनुगमन गर्छाैं । दोहोरोपना घटाउँछौं । खर्च घटाउन लगाउँछौं । सबै कुरालाई निरीक्षण गरेर रोक्न थालेपछि उहाँहरुलाई मर्जरतिरै जानुपर्ने रहेछ भन्ने बोध हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् ।
