सरकारको हातमा अध्ययन पूरा भइ रेडी टु गो अवस्थामा एउटा पनि जलविद्युत आयोजना नभएपछि संभाव्यता अध्ययनको काम सुरु गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटवालले बताए ।
काठमाडौं । तयारी अवस्थाका (रेडी टु गो) जलविद्युत आयोजना नभएपछि सरकारले धमाधम संभाव्यता अध्ययन र विस्तृत इन्जिनियरिङ (डीपीआर) तयारीको काम सुरु गर्न लागेको छ ।
विद्युत विकास विभागले सरकारी लगानीमा जलासय (स्टोरेज) र नदीको वहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर) गरी २ हजार २२ मेगावाट क्षमताका ९ जलविद्युत आयोजनाको संभाव्यता अध्ययनको काम सुरु गर्न लागेको हो ।
विभागले संभाव्यता अध्ययनको काम सुरु गर्न परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसका लागि विदेशी तथा स्वदेशी परामर्शदाताबाट आशयपत्र (ईओआई) मागेको छ ।
सरकारको हातमा अध्ययन पूरा भइ रेडी टु गो अवस्थामा एउटा पनि जलविद्युत आयोजना नभएपछि संभाव्यता अध्ययनको काम सुरु गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटवालले बताए ।
बैङ्कले लगानी गर्ने खालका, आयोजनाका क्षमता र लागत र प्रतिफल विश्लेषण गरिएका कुनै पनि ठूला परियोजना नभएको उनले बताए । यी प्रस्ताव गरिएका आयोजनाको अध्ययनपछि जडित क्षमता, लागत र प्रतिफल यकिन हुने उनको भनाइ छ ।
विभागले पर्वत, वाग्लुङ र गुल्मी जिल्लामा प्रस्ताव गरिएको ८४४ मेगावाटको कालिगण्डकी जलासय आयोजना, काभ्रे र सिन्धुलीमा १११ मेगावाटको कोखाजोर जलासय, ३२६ मेगावाटको खिम्ती ठोसे शिवालय जलाशय र ५१२ मेगावाटको बरवाङ जलासय आयोजनाको विदेशी परामर्शदाताबाट संभाव्यता अध्ययन गराउन लागेको छ । खिम्ती ठोसे सिवालय दोलखा र रामेछाप जिल्लामा र बरबाङ आयोजना डोल्पा जिल्लामा रहेको छ ।
यस्तै दार्चुला जिल्लामा रहेको ६० मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया, ताप्लेजुङमा रहेको ६५.५ मेगावाटको यन्मा, सोलुमा रहेको २५.३ मेगावाटको मध्य इन्खुखोला, हुम्लामा रहेको १६ मेगावाटका कावाडी १ र ६२ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली आयोजना नेपाली परामर्शदाताबाट अध्ययन गरिने विभागले जनाएको छ । यी आयोजनाको अध्ययनका लागि जेठ ७ गते आशयपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिन तोकिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
छनोट हुने परामर्शदाताले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका अतिरिक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन सुरु गर्नेछन । सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्र आयोजनाको जडित क्षमता र यकिन लागत आउने विभागको भनाइ छ ।
यस्तै ठोसे सिवालय र बरवाङ आयोजनाका लागि आशयपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति वैशाख ३० गते अर्थात मे १४ तारिखलाई तोकिएको छ । आशयपत्रमा छनोट हुन परामर्शदाताको योग्यता ३५, अनुभव ५५ र क्षमता १० प्रतिशत छ । यी योग्यता पुगेका अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता मात्र छनोट हुनेछन । ईओआईमा छनोट हुन न्यूनतम ६० प्रतिशत ल्याउनुपर्नेछ ।