तयारी अवस्थाका आयोजना नभएपछि सरकारले थाल्यो डीपीआरको काम

सरकारको हातमा अध्ययन पूरा भइ रेडी टु गो अवस्थामा एउटा पनि जलविद्युत आयोजना नभएपछि संभाव्यता अध्ययनको काम सुरु गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटवालले बताए ।

काठमाडौं । तयारी अवस्थाका (रेडी टु गो) जलविद्युत आयोजना नभएपछि सरकारले धमाधम संभाव्यता अध्ययन र विस्तृत इन्जिनियरिङ (डीपीआर) तयारीको काम सुरु गर्न लागेको छ ।

विद्युत विकास विभागले सरकारी लगानीमा जलासय (स्टोरेज) र नदीको वहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर) गरी २ हजार २२ मेगावाट क्षमताका ९ जलविद्युत आयोजनाको संभाव्यता अध्ययनको काम सुरु गर्न लागेको हो ।

विभागले संभाव्यता अध्ययनको काम सुरु गर्न परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसका लागि विदेशी तथा स्वदेशी परामर्शदाताबाट आशयपत्र (ईओआई) मागेको छ ।

सरकारको हातमा अध्ययन पूरा भइ रेडी टु गो अवस्थामा एउटा पनि जलविद्युत आयोजना नभएपछि संभाव्यता अध्ययनको काम सुरु गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटवालले बताए ।

बैङ्कले लगानी गर्ने खालका, आयोजनाका क्षमता र लागत र प्रतिफल विश्लेषण गरिएका कुनै पनि ठूला परियोजना नभएको उनले बताए । यी प्रस्ताव गरिएका आयोजनाको अध्ययनपछि जडित क्षमता, लागत र प्रतिफल यकिन हुने उनको भनाइ छ ।

विभागले पर्वत, वाग्लुङ र गुल्मी जिल्लामा प्रस्ताव गरिएको ८४४ मेगावाटको कालिगण्डकी जलासय आयोजना, काभ्रे र सिन्धुलीमा १११ मेगावाटको कोखाजोर जलासय, ३२६ मेगावाटको खिम्ती ठोसे शिवालय जलाशय र ५१२ मेगावाटको बरवाङ जलासय आयोजनाको विदेशी परामर्शदाताबाट संभाव्यता अध्ययन गराउन लागेको छ । खिम्ती ठोसे सिवालय दोलखा र रामेछाप जिल्लामा र बरबाङ आयोजना डोल्पा जिल्लामा रहेको छ ।

यस्तै दार्चुला जिल्लामा रहेको ६० मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया, ताप्लेजुङमा रहेको ६५.५ मेगावाटको यन्मा, सोलुमा रहेको २५.३ मेगावाटको मध्य इन्खुखोला, हुम्लामा रहेको १६ मेगावाटका कावाडी १ र ६२ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली आयोजना नेपाली परामर्शदाताबाट अध्ययन गरिने विभागले जनाएको छ । यी आयोजनाको अध्ययनका लागि जेठ ७ गते आशयपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिन तोकिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

छनोट हुने परामर्शदाताले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका अतिरिक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन सुरु गर्नेछन । सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्र आयोजनाको जडित क्षमता र यकिन लागत आउने विभागको भनाइ छ ।

यस्तै ठोसे सिवालय र बरवाङ आयोजनाका लागि आशयपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति वैशाख ३० गते अर्थात मे १४ तारिखलाई तोकिएको छ । आशयपत्रमा छनोट हुन परामर्शदाताको योग्यता ३५, अनुभव ५५ र क्षमता १० प्रतिशत छ । यी योग्यता पुगेका अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता मात्र छनोट हुनेछन । ईओआईमा छनोट हुन न्यूनतम ६० प्रतिशत ल्याउनुपर्नेछ ।