बैङ्कले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा १५ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने अडिट रिपोर्टमा उल्लेख छ । यद्यपि बैङ्कले सार्वजनिक भने गरेको छैन । सञ्चालक समितिले पारितसमेत गरेको छैन ।
काठमाडौं । विवादका कारण मुद्दामामिला झेल्दै आएको नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैङ्कले दुई आर्थिक वर्षको साधारणसभा गर्न पाएको छैन । बैङ्कले दुई वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई २१ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ सम्मको १९ औं वार्षिक साधारणसभा गरेको एनसीसीले मुद्दाले गर्दा २० र २१ औं साधारणसभा गर्न सकेको छैन ।
दुई वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई दिने लाभांश प्रस्तावसहित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन (अडिट रिपोर्ट) स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा बुझाइएको एनसीसीका अध्यक्ष उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले बताए । एनबी ग्रुपको मुद्दा किनारा लागेपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने राष्ट्र बैङ्कले जानकारी गराएको उनले बताए । राष्ट्र बैङ्कले अडिट रिपोर्ट स्वीकृत नगरेसम्म साधारणसभा गर्न नपाइने भएकाले लगानीकर्ताले लाभांश नपाउने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
बैङ्कले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा १५ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने अडिट रिपोर्टमा उल्लेख छ । यद्यपि बैङ्कले सार्वजनिक भने गरेको छैन । सञ्चालक समितिले पारितसमेत गरेको छैन । केन्द्रीय बैङ्कले स्वीकृति दिएपछि मात्र उसले वितरण गर्न पाउने छ । तर, अडिट रिपोर्टमा प्रस्ताव गरिएको लाभांश राष्ट्र बैङ्कले रोक लगाउन पनि सक्छ ।
लफडामा परेका सिभिल बैङ्क र कुमारी बैङ्कले वैशाख २७ र २८ गते २ वर्षको साधारणसभा एकै पटक गर्दैछन् । निर्धारित समयमा साधारणसभा नगर्ने र न्यूनतम ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी नपुर्याउनेमा एनसीसी मात्र भएको छ । ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनपछि एनसीसीको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैङ्कले दुई आर्थिक वर्षको बोनस वितरणपछि पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै न्यौपानेले बैङ्कको पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको तर साधारणसभाबाट स्वीकृति हुन मात्र बाँकी रहेको बताए ।
एनसीसीविरुद्ध लगानीकर्ता एनबी ग्रुपका अझै ८ ओटा मुद्दा उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । संस्थापक र सञ्चालकबीच किचलो भएपछि नियामक राष्ट्र बैङ्कले हस्तक्षेप गरेर व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिएको थियो । एनसीसीमा धेरै स्वामित्व भएको एनबी समूह र निर्मल प्रधान समूहबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि राष्ट्र बैङ्कले २०७० साल माघ २१ गते सञ्चालक समिति भंग गर्दै हालका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाको नेतृत्वमा तीन जना सञ्चालक नियुक्त गरेर पठाएको थियो । समितिले ३ वर्षपछि २०७३ पुस १८ गते व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरेको हो ।
राष्ट्र बैङ्कले एनसीसीसँग इन्फास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैङ्क, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैङ्क, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैङ्क र इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैङ्कलाई प्राप्ति (एक्वायर) गराएको हो । हकद सेयर खरिद नरेपछि एनबी ग्रुपको एनसीसीमा हिस्सा साढे ८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
एपेक्स डेभलपमेन्ट बैङ्कको व्यवस्थापनले गरेको कमसल धितोमा अनियमित कर्जा प्रवाहको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नउठेपछि एनसीसीले सो रकम नाफा प्रोभिजन गर्नुपरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा १ अर्ब ३२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको थियो । यस्तै २०७४/०७५ मा घटेर १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा एनसीसीले ६४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ ।
