अध्यक्ष सिंहले सरकारले रकम भुक्तानी नगरेकै कारण धेरै व्यवसायीलाई बैङ्कले कालोसूचीमा राख्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको बताए । उनले आफैंलाई पनि केही दिनभित्र किस्ता नबुझाए कालोसूचीमा राख्ने पत्र बैङ्कले पठाएको बताउँदै यस्ता समस्या हजारौं व्यवसायीहरुले भोगिरहेको जानकारी दिए ।
काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको करिब ६५ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले प्रदेश र केन्द्र सरकारले सो रकम नदिँदा व्यवसायीहरु गम्भीर मारमा परेको बताए ।
विषेश गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेट निकासा हुन नसक्दा निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा परेको जनाइएको छ । केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट पठाइएको बताए पनि आवश्यक कर्मचारी र नीति नबनेकै कारण व्यवसायीको रकम भुक्तानी हुन नसकेको बताइएको छ ।
अध्यक्ष सिंहले सरकारले रकम भुक्तानी नगरेकै कारण धेरै व्यवसायीलाई बैङ्कले कालोसूचीमा राख्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको बताए । उनले आफैंलाई पनि केही दिनभित्र किस्ता नबुझाए कालोसूचीमा राख्ने पत्र बैङ्कले पठाएको बताउँदै यस्ता समस्या हजारौं व्यवसायीहरुले भोगिरहेको जानकारी दिए ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले काम गरेको रकम राज्यले नदिँदा धेरै व्यवसायीले आफ्नो पेसा छोड्न बाध्य हुने अवस्था आएको बताए । ‘काम गरौं पैसा दिँदैन,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘काम नगर्दा कालोसूचीमा राख्न अग्रसर हुने राज्यले भुक्तानीको विषयमा पनि गम्भीर हुनुपर्छ, तर हामीले यो देशमा राज्य भएको महसुस गर्न पाएका छैनौं ।‘
महासङ्घका प्रतिनिधिले पटक पटक अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र भौतिक पूर्वधारमन्त्री रघुवीर महासेठलाई भेटेर रकम निकासाका लागि वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै आएका छन् । उनीहरुसँगको भेटमा मन्त्रीले तत्कालै रकम निकासा गर्ने आश्वासन पाए पनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
भौतिक मन्त्रालयबाट आवश्यक कागजपत्र अर्थमन्त्रालयमा पुगे पनि अर्थले बजेट निकासा गर्न सकेको छैन । एकातर्फ काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायीहरु भुक्तानी नपाएर चरम मारमा परिरहेको समयमा व्यवसायीहरुलाई बदनाम बनाउने काम राज्यकै निकायबाट हुँदै गरेको महासङ्घले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय उपभोक्ता समितिहरुमार्फत निर्माण कार्य गरिँदा झन् तल्लो तहबाटै मुलुकमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाइरहेको र गुणस्तरमा समेत प्रभाव पारेको हुँदा यसले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
