हाम्रा राजनीतिज्ञ, प्रशासकलगायत अन्य बाहिर रहेका वुद्धिजीवी र नागरिक समाजमा कहीँ न कहीँ हिजोको मानसिकताको ह्याङ्गओभर बाँकी छ । संविधानले अधिकार दिइसक्यो तर, त्यसलाई प्रयोग गर्ने विषयमा माथिबाट जुन किसिमको सहयोग, सहजीकरण, प्रविधि र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम समयमा हुनु पर्थ्याे, त्यो हुन सकेन ।
राजनीतिक हिसाबले संरचनामा परिवर्तन गर्यौं । नयाँ संविधान आयो, शासकीय प्रणाली पनि नयाँ आयो । लगानी बढाइ रोजगारीको सिर्जनाका साथै उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउने नयाँ शासन प्रणालीको मूल उद्देश्य हो । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय पुँजी मुख्य र वैदेशिक लगानीलाई पूरक मान्ने संविधानमा भनिएको छ ।
संविधानमा समाजवाद उन्मुख भने पनि कार्यन्वयनमा आएको मिश्रित अर्थ व्यवस्था नै हो, अझ भनौँ कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना हो । समाजवाद उन्मुख भनेर मुलुकमा कम्युनिष्ट व्यवस्था ल्याउन खोजिएको पनि हैन ।
नागरिकतालगायत सामाजिक र राजनीतिक विषयमा केही समस्या होलान् तर आर्थिक विषयमा यो संविधान कहीँ पनि बाधक छैन । स्रोत, साधनको उपयोग, वितरण गर्न र कर प्रणालीमा कही पनि बाधा छैन नयाँ संविधानमा । ३ ओटै सरकार सहअस्तिवमा हिँड्ने गरी जर्मनी मोडलको सङ्घीयता परिकल्पना गरिएको छ । सङ्घीयतामा कुनै पनि सरकारको सापेक्ष अधिकार हुँदैन ।
अहिलेको समस्या समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थामा हैन, संरचनालाई पद्धतिमा ढाल्नमा छ । यसका पछाडि ३ ओटा कारण छन्, पहिलो हाम्रा राजनीतिज्ञ, प्रशासकलगायत अन्य बाहिर रहेका बुद्धिजीवी र नागरिक समाजमा कहीँ न कहीँ हिजोको मानसिकताको ह्याङ्गओभर बाँकी छ । संविधानले अधिकार दिइसक्यो तर, त्यसलाई प्रयोग गर्ने विषयमा माथिबाट जुन किसिमको सहयोग, सहजीकरण, प्रविधि र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम समयमा हुनु पर्थ्याे, त्यो हुन सकेन ।
दोस्रो कुरा सङ्घीयता ल्यायाैं तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिक योजना नै भएनन्, योजना नबन्दा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । तेस्रो कुरा बजेट कार्यान्वयन गर्ने सरकारी संयन्त्र, निजी क्षेत्र र समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेनौँ । संविधान, प्रणाली र नीतिमा परिवर्तन भयो तर, काम गर्ने शैली र तरिका पुरानै रह्यो । कुटोकोदालो दिन खोज्ने, ज्यामी नै लगाउने प्रवृत्तिले घनिभूतरुपमा प्रशिक्षणका साथै औजार उपलब्ध गराउने काम हुन सकेन ।
संसदले बजेट पारित गरेपछि कार्यान्वयनलाई छुट्टै अख्तियारी योजना आयोगबाट आउनु पर्देन । आयोगले पहिला नै बृहत् छलफल गराएर निर्णय लिने र अख्तियारी दिनु नपर्ने कुरा आएको छ, यो ठिक हो ।
चौथो, सबै विषयमा अनुगमन गर्ने र त्यसबाट आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने किसिमले सुशासनको क्षेत्रमा काम हुन सकेन । कुनै योजना आयो भने राजनीतिज्ञदेखि गाउँका विभिन्न क्लब र समूहसम्मका नेतृत्वको कमाइ खाने भाँडो भयो । जसले गर्दा लागत उच्च हुँदै गयो, काम गर्ने वातावरण बन्न सकेन । पाँचौ महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालमा जनशक्तिको अभाव छ । १५ वर्षमाथिका र ६० वर्षभन्दा तलका काम गर्ने ऊर्जाशील ४५ लाख जनशक्ति देशभन्दा बाहिर गएको छ र यहाँ भएका पनि दक्ष छैनन् । यीनै कारणले खर्च गर्ने क्षमता बढ्न सकेन ।
विगत ३ वर्षको बजेटलाई केलाउँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई मूख्य चुनौती भनेका छौँ । अहिलेका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा पनि प्रमुख चुनौती सङ्घीयता कार्यन्वयनलाई देखाइएको छ । सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको हैन र ? प्राथमिकतामा राखेपछि आउन सक्ने चुनौतीसँग जुध्ने कार्ययोजना बजेटमा आएन ।
साधन परिचालन, बाँडफाँट, भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि, समन्वयको अधिकार तल्लो तहमा दिने विषयमा भोलि अवरोध आउन सक्छन भनेर सोहीअनुसार बजेटमा कार्यक्रम ल्याउन सक्नु पर्थ्याे । यो कुरा अहिलेका अर्थमन्त्रीमा देख्न सकिएन । दोस्रो कुरा बजेटले पहिचान गरेका वित्तीय अनुशासन कायम गरी साधनको उच्चतम प्रयोग, कृषि विकास, औद्योगिकीकरण हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटको २०० देखि २१४ नम्बर बुँदासम्म बजेट कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी गर्ने भनेको छ । संसदले बजेट पारित गरेपछि कार्यान्वयनलाई छुट्टै अख्तियारी योजना आयोगबाट आउनु पर्देन । आयोगले पहिला नै बृहत् छलफल गराएर निर्णय लिने र अख्तियारी दिनु नपर्ने कुरा आएको छ, यो ठिक हो ।
परियोजना व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कहा निर्देशिका, कानुन, ‘प्रोस्युडोर’ चाहिएको छ, यो काम साउन मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने भनियो । टेन्डर डकुमेन्ट तयार पनि साउनभित्र पूरा गरेर असोजभित्र टेन्डरको मूल्याङ्कन सक्न भनिएको छ ।
कार्यसम्पादनको सूचकका आधारमा परियोजना प्रमुख नियुक्तिको व्यवस्था गरियो । कार्यक्रम संशोधन आवश्यक भए चैत मसान्तभित्र मात्र गर्ने भनियो । तर, अहिले पनि कार्यक्रम स्वीकृति योजना आयोगले गरिरहेको छ । पुँजीगत बजेट फागुनसम्म पनि खर्च सकेन भने रकम फिर्ता गर्ने निर्देशन अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको थियो, तर उसले कार्यन्वयन गर्न सकेन ।
जे नीति ल्याउछौँ त्यसलाई कार्यान्वयमा लैजानु पर्थ्याे, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसैले हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो छ । कोठाको पर्दा र बिजुलीको ट्रान्सफरमर किन्दाको एउटै खरिद ऐन छ, यसमा विशिष्टीकृत गर्न सकिएको छैन र बारम्बार सार्वजनिक खरिदमा समस्या आउने गरेको छ ।
हतारमा बनाएको बजेट परिपक्व र मोडालिटी स्पष्ट हुँदैन । मोडालिटी स्पष्ट नभएको, साधन र स्रोत व्यवस्था नभएका आयोजनाहरु बजेटमा समावेश गरिसकेपछि ६ महिनासम्म त्यसलाई मिलाउन लाग्छ, र बजेट कार्यान्वयन हुँदैन र अहिले भएको त्यही नै हो ।
कार्यान्वयमा जाने विषयमा कमजोरी रहेकाले हिजोका दिनसम्म पुँजीगत खर्च ३७ प्रतिशत मात्र भएको छ । फागुन मसान्तभित्र ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिसक्नु पर्थ्याे । अन्तिम ३ महिनामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने व्यस्था त सरकारले गर्यो, यसलाई लागू गराउन सरकारले सकेन । गत साल असारको अन्तिम सात दिनमा कुल बजेटको १० प्रतिशत खर्च भएको महालेखा प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
असार २५ गतेपछि सरकारी लेखा बन्द गर्नुपर्छ भनेको छ । तर, भुक्तानी त्यही समयमा १० प्रतिशत हुने गरेको छ । जबसम्म वित्तीय अनुशासन कायम गर्दैनौँ, साधान र स्रोतको उचित प्रयोग र गुणस्तरीय हुदैँन । यो किन भइरहेको छ भन्दा बजेट योजना कमजोर छ ।
योजना आयोगले गत फागुनमा आगामी वर्षका लागि बजेट योजनाको सीमा पठायो । सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले बजेट योजना पठाएका छैनन् । एलएमबीआईएसमा कार्यक्रम प्रविष्ट पनि भएको छैन । बजेट हतारमा बनाउँछौ भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्छ ।
हतारमा बनाएको बजेट परिपक्व र मोडालिटी स्पष्ट हुँदैन । मोडालिटी स्पष्ट नभएको, साधन र स्रोत व्यवस्था नभएका आयोजनाहरु बजेटमा समावेश गरिसकेपछि ६ महिनासम्म त्यसलाई मिलाउन लाग्छ, र बजेट कार्यान्वयन हुँदैन र अहिले भएको त्यही नै हो ।
वैशाखमा बजेट खर्च हुने प्रणाली यहाँबाट सुरु भएको हो । त्यसैले हाम्रो बजेट योजना अत्यन्त कमजोर, हतारोमा गरिने अपरिपक्व छ । यो वर्ष पनि यसमा सुधार हुन सकेन । जस्तो अमेरिकामा सन् २०२० र २०२१ सालको बजेटको सिद्धान्त र प्रााथमिकतामा अहिले छलफल सुरु भएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यलयले प्राथमिकतामाथि छलफल गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा बजेटमा माग पठाउन भन्छ । मन्त्रालयलले बजेट योजना पठाएपछि छलफल गर्न ७ महिना लिन्छ । ३ महिना बजेट मागसमेत गरेर १० महिना भयो ।
अर्को ७ महिना संसदको समितिले समय लिन्छ । छलफल भएर बजेट पारित हुन अमेरिकामा कम्तीमा २२ महिना लाग्छ । यसैले पर्याप्त छलफल गरेर लामो समय लिएर बजेट बनाउनु पर्छ । पूर्व बजेट छलफल घनिभूत बनाउने र १० दिनसम्म गर्ने, राज्यका प्राथमिकता के हुन् ? स्पष्ट हुनुपर्छ । मध्यकालीन खर्च संरचनालाई व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ ।
हामीले प्रविधिलाई बढी प्रयोग हुने बनाउनुपर्छ, जसले छोटो समयमा काम गर्न सकिन्छ । पारदर्शिता बढी हुन्छ । स्रोत पुगेन भने बजेटको अङ्क बढाउने चलन छ । स्रोतको निश्चित नभएका आयोजनालाई पनि राख्छाैं, जसले गर्दा बजेट कार्यन्वयनमा आउन सक्दैन । राजनीतिज्ञको ध्यान पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनामा छ । सङ्घीयतामा यसको औचित्य कति छ ? भन्ने प्रश्न छ ।
अहिलेको लक्ष्य वैज्ञानिक छ भन्ने अवस्था छैन, किनकि हामीले आवश्यकतालाई मात्र हेरेर राजस्व प्रक्षेपण गरेका छौँ । कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो अनुकूल हुने गरी प्रक्षेपण गरेका हुन्छन् । त्यसैले हाम्रो कर तिर्ने क्षमता कति हो भन्ने हेर्नुपर्छ भने अर्को कुरा जीडीपीको रिक्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ ।
राजस्व नीतिलाई दीर्घकालीन र दिगो कसरी बनाउने ? आउँदो १५ वर्षमा राजस्वको संरचना कस्तो हुने ? यसमा कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको अंश अहिलेकोभन्दा कति पुर्याउने ? अन्तर्राष्टिय अवस्था कस्तो छ ? प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको योगदान कति पुर्याउने ? करका दर लगानी र उत्पादन बढाउने गरी कसरी परिमार्जन गर्ने ? भन्नेमा राजनीतिज्ञको ध्यान जाँदैन ।
अर्थतन्त्रलाई स्वाधीन, आत्मनिर्भर बनाउन राजस्वको ठूलो भूमिका रहन्छ । अनुदानमा निर्भर रहनु राम्रो हैन । अनुदान दिनेले शर्त राखेको हुन्छ । अत्यन्त अप्ठेरो र नगरी नहुनेमा आयोजनामा मात्र अनुदान लिनुपर्छ । यो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको कुरा पनि हो । दोस्रो भनेको ऋण लिएर भोलि भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यसैले अन्तिम आधार राजस्व नै हो ।
नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा राजस्व अनुपात २३ प्रतिशत बढी छ । दक्षिण एसियामै यति धेरै कुनै देशको छैन । भारतको १७ प्रतिशत मात्र छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो कर लिने क्षमता बढी भइसक्यो वा हाम्रो जीडीपीको गणना नै गलत छ । दोस्रो कुरा के हो भने, सबैको कर तिर्ने क्षमता आम्दानी र सम्पत्तिमा निर्भर गर्छ ।
त्यस्तै राज्यको पनि करको क्षमता कति हो भन्ने इम्पेरिकल स्टडी भएको छैन । अहिलेको लक्ष्य वैज्ञानिक छ भन्ने अवस्था छैन, किनकि हामीले आवश्यकतालाई मात्र हेरेर राजस्व प्रक्षेपण गरेका छौँ । कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो अनुकूल हुने गरी प्रक्षेपण गरेका हुन्छन् । त्यसैले हाम्रो कर तिर्ने क्षमता कति हो भन्ने हेर्नुपर्छ भने अर्को कुरा जीडीपीको रिक्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ ।
राजस्व उठाउने लक्ष्य ९४५ अर्ब रुपैयाँ हो । यसमध्ये ११४ अर्ब प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँटमा जान्छ । यो राजस्व उठ्न गाह्रो छ । किनभने आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत पुर्याएको भए राजस्वको यो लक्ष्य पूरा हुन्थ्यो । आर्थिक वृद्धि नपुर्याउने तर, राजस्व मात्र भनेपछि ओभर ट्याक्सेसन भन्ने कुरा आउँछ । अहिले ९७ प्रतिशत राजस्व उठ्यो भने पनि सफलता ठान्नु पर्ने अवस्था आएको छ । राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन कठिन छ ।
अर्थतन्त्रको ग्राफ ओरालो
बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अर्थमन्त्री सेकेन्ड डिभिजन पाउनु भएको छ । अहिलेसम्म आउँदा ५१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । यस्तो हुनुमा सबैको जिम्मेवारी छ । यद्यपि अर्थको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अर्थले वित्तीय अनुशासन किन कायम गर्न सकेको छैन ? यसलाई अर्थको टिमले हेर्नुपर्यो । राजस्व असुली पनि लक्ष्यभन्दा कम छ ।
३ तहका सरकारलाई जनताले २२ ओटा कर तिर्नुपर्छ । ६ ओटा केन्द्रमा, १० ओटा स्थानीय तहमा तिर्नुपर्छ । राजस्वसम्बन्धी दीर्घकालीन खाका अब आउने बजेटमा ल्याउनुपर्छ । करका धेरै दरलाई एकीकृत गरेर करदातालाई सहज कसरी बनाउने भन्ने कुरा राज्यले अब सोच्नुपर्छ । करको धेरै दर भयो, यसलाई एकीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कुल खर्चमा राजस्वले ८० प्रतिशत धानेको छ किनभने खर्च नै भएको छैन । त्यही भएर सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको छैन । पुँजीगत खर्चको सहयोगी चालू खर्च हो । वित्तीय व्यवस्थापनमा छुट्याएको बजेट पनि पुँजी सिर्जनमा लगानी भएको हुन्छ । समग्र बजेट खर्चमा सरकार कमजोर देखिएको छ । सरकार आएपछि देशको अर्थतन्त्रको ग्राफ उकालो लाग्छ भन्ने थियो तर, ओरालो नै लाग्यो । समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण गर्दा ओरालो लागेको देखिएको छ ।
कर कति हुनुपर्छ ?
हिजोको दिनमा करका दर कम थिए । तर अहिले विश्व परिवेशमा परिवर्तन आइसकेको अवस्थामा करको दर बढाउने कुरै गर्नु हुँदैन । संस्थागत करका दर बढी देखिन्छ भने घटाए हुन्छ । करका दर सके घटाउनुपर्छ । करको दर कम गरेपछि छल्ने प्रवृतिको अन्त्य भई राजस्व सङ्कल बढ्छ । करको दर र छल्नेबीच सोझो सम्बन्ध हुन्छ । कर छल्दा हुने जोखिम र लाभका बीचमा नेगेटिभ कोरिलियसन हुन्छ । जब करको दर उच्च हुन्छ, कर छल्दा हुने फाइदा बढी हुन्छ, छल्नेले जोखिम व्यहोरेर भए पनि लाभ लिन खोजेको हुन्छ । करको दर कम गरिदिँदा छल्दाको अवस्थासँगको तुलनामा जोखिम बढी हुन्छ । यो आधारभूत कुरालाई ध्यानमा राखेर करका दर बढाउनु हुँदैन ।
३ तहका सरकारलाई जनताले २२ ओटा कर तिर्नुपर्छ । ६ ओटा केन्द्रमा, १० ओटा स्थानीय तहमा तिर्नुपर्छ । राजस्वसम्बन्धी दीर्घकालीन खाका अब आउने बजेटमा ल्याउनुपर्छ । करका धेरै दरलाई एकीकृत गरेर करदातालाई सहज कसरी बनाउने भन्ने कुरा राज्यले अब सोच्नुपर्छ । करको धेरै दर भयो, यसलाई एकीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । करको विषय अझै छायामा परेको छ । ३ ओटै तहमा कर दर बनाउने खाका बजेटले ल्याउनुपर्छ ।
अधिकार सबैको छ, तर लगाउँदा आधारहरु फरक पर्नु हुँदैन । कर्पोरेट करलाई र्यासनलाइज गर्नुपर्छ । लगानी ल्याउन एउटा पक्ष करको दर पनि हो । लगानी कतिको बढाउन सक्छौँ त्यही आधारमा कर बढ्ने हुन्छ । लगानी थप आएपछि भन्सार मूल्य अभिवृद्धिकर, रोजगारी पाएपछि आय कर आउँछ । बजेटको आकार धेरे बढाउनेभन्दा पनि बजेटको स्रोतको क्षमता अभिवृद्धितर्फ गएमा करको दर बढाउनु पर्दैन । ९४५ अर्बलाई ११ प्रतिशत बढाउँदा हुन्छ ।
३४ खर्बको जीडीपी आयो, अहिले ६.८ प्रतिशतको जीडीपी वृद्धि आएको छ, पछि रियलमा आउँदा ७ प्रतिशतभन्दा तल नै रहने देखिएको छ । त्यो आर्थिक वृद्धिले कर कति बढाउँछ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ ।
