नेपालको अर्थतन्त्र धेरै ठूलो छैन र सानो पनि होइन । यो एकदमै खराब अर्थतन्त्र पनि होइन । तर अव्यवस्थित भने पक्के छ । यसलाई सुधार गर्न अप्ठ्यारो छैन । त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, राम्रो नेतृत्व अर्थात् नेतृत्व तहमा बस्नेले सफल नेतृत्व दिन सक्यो भने यहाँको आर्थिक अवस्थामा कायापलट हुन्छ ।

देश सङ्घीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । संविधान पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ । स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेका छन् । यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार बन्ने क्रममा छन् । संविधान लागू भइसकेपछि राजनीतिक एजेन्डाहरु पनि करिब करिब पूरा भइसके । अब कसैले केही बहाना लगाउन नपाउने अवस्थाको सिर्जना भइसकेको छ । अहिलेसम्म प्राथमिकतामा राजनीतिक एजेन्डा पर्न आउँथे । तर अब दोस्रो प्राथमिकताको आर्थिक समृद्धि पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ ।

देश जुन अवस्थामा आयो, त्यसका लागि जनताले ठूलो आन्दोलन गरे । हजारौँ मानिस मरे । यो व्यवस्था ल्याउनलाई । यही व्यवस्था ल्याउनलाई मरेका होइनन् मान्छेहरु । यी सबैको एउटै उद्देश्य आर्थिक समृद्धि नै हो । कस्तो व्यवस्था हुन्छ, को प्रधानमन्त्री हुन्छ ? भनेर जनताले यति ठूलो बलिदान दिएकै होइनन् । त्यो त केवल माध्यम मात्र हो । यसको उद्देश्य भनेको आर्थिक समृद्धि नै हो ।

अबको सरकारबाट जनताको एउटै अपेक्षा छ – हामीलाई हातमुख जोर्न अप्ठ्यारो नहोस् । शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् गास, बास र कपासको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने सबैको अपेक्षा हो । त्यसका लागि के गर्न सकिन्छ र केके कुराहरु गर्दा यस्तो व्यवस्था हुन सक्छ । अर्थात् छोटो समयमा हामीले यी सबै प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्नेमा हामीले जोड दिनुपर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र धेरै ठूलो छैन र सानो पनि होइन । यो एकदमै खराब अर्थतन्त्र पनि होइन । तर अव्यवस्थित भने पक्के छ । यसलाई सुधार गर्न अप्ठ्यारो भने छैन । त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, राम्रो नेतृत्व अर्थात् नेतृत्व तहमा बस्नेले सफल नेतृत्व दिन सक्यो भने यहाँको आर्थिक अवस्थामा कायापलट हुन्छ ।

हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौँ, सरकार निजी क्षेत्रमैत्री हुनुप¥यो । त्यसमा दुई मत छैन । देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुन रोजगारी सिर्जना हुनुप¥यो । त्यसका लागि निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । लगानी पनि सुरक्षित हुनुपर्छ । हामीले आफ्नो घरखेत बेचेर पनि लगानी गर्छाैं । तर, त्यसको सुरक्षा ग्यारेन्टीचाहिँ सरकारी तवरबाट हुनुपर्छ ।

अहिले हामीलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या देशमा विधिको शासन भएको अनुभूति भएको छैन । कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक दल अथवा अन्यमा नेपाली जनता एउटा, व्यवसायी अर्काे भन्ने किसिमको भावना विकास भएको छ । व्यापारीको नोक्सानलाई राज्यले आफ्नो नोक्सान मानेको अवस्था छैन । जहिलेसम्म नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुले व्यवसायीको घाटालाई आफ्नो घाटा हो भन्ने सोच्दैनन्, तबसम्म नीति पनि त्यस्तै आउँछ । व्यवसायीहरुको अनुकूल आउँदैन । उनीहरुको व्यवहार पनि त्यस्तै त्यस्तै हुन आउँछ । व्यवसायीहरुले रोजगारी सिर्जना गर्ने हो, राज्यलाई राजस्व उठाइदिने हो । यति हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीको कामलाई मूल्याङ्कन गरिएन भने त्यसले पक्कै राम्रो गर्दैन । कर्मचारीतन्त्रमा व्यवसायी चोर हुन् भन्ने किसिमको जुन मानसिकता छ, त्यसमा परिवर्तन आउनैपर्छ । होइन भने नीतिनियममा पनि त्यसको प्रभाव परिरहन्छ । यी कुरा भए भने केही हदसम्म सकारात्मक वातावरण बन्छ ।

त्यसैले सबैभन्दा पहिले मानसिकतामा परिवर्तन आउनुपर्छ । र, कसरी व्यवसायीहरुलाई हामीले सघाउन सक्छौँ भन्ने सोचको विकास हुनु आवश्यक छ । व्यवसायीलाई कसरी राम्रो वातावरण दिन सकिन्छ भन्ने सोचअनुसार काम हुन सक्यो भने व्यवसायीले लगानी बढाउँछ । रोजगारी सिर्जना गर्छ । त्यसबाट देशमा उत्पादन बढ्छ । र, विकासको चक्र सुरु हुन्छ । यो चक्रले आफ से आफ समृद्धि ल्याउँछ ।

राज्यले विकासको काम गर्ने हो । तर, त्यसका लागि राज्यसँग पुँजी चाहियो । पुँजीका लागि आर्थिक गतिविधि बढ्नुपर्छ । हो, त्यही आर्थिक गतिविधि बढ्ने वातावरण सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्छ । विधिको शासन नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । सरकारमा आउनेले एउटै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, मैले यसो गर्न दिएँ भने देशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । आर्थिक समृद्धि हासिल हुन्छ । व्यवसायीले मलाई यो क्षेत्रमा विकास/व्यवसाय गर्न मन छ भन्यो भने त्यसका अवरोधहरु हटाइदिनुपर्छ ।

जुन क्षेत्रलाई विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यसमा लगानी बढाउनुपर्छ । लगानीको नियमन गर्नुपर्छ । तर, सँगसँगै व्यवसायीलाई दिने सुविधा बढाउनुपर्छ । तर अहिलेको अवस्थामा सुविधा दिइएको छैन । अहिले अवस्थाअनुसार कुनै पनि सरकारी अधिकृतले हाम्रो उद्योगव्यवसायी बन्द गराउन सक्ने क्षमता राख्छ । यहाँका ऐनकानुन पुराना छन् । ती कानुन बनेपछि संविधान मात्रै ७ पटक पुनर्निर्माण भइसक्यो होला । तर तिनै पुराना कानुनको भरमा उद्योगव्यवसाय सञ्चालन गर्नुपरेको छ । संविधान पटकपटक परिवर्तन भइसक्दा कानुन पनि संविधानको मर्मअनुसारको चाहिनुपर्ने हो । तर यसो हुन सकेको छैन ।

अहिले यहाँ अख्तियार दुरुपयोग हुने गरेको छ । कुनै कर्मचारीले अख्तियारी पाएर काम गरेन अथवा त्यसको दुुरुपयोग ग¥यो भने त्यो स्वतः दुरुपयोग मानिने भयो । तर कामै नगर्नेलाई दुरुपयोग मान्ने कि नमान्ने ? अहिलेको अवस्थामा ‘डिसिजन’ नगर्नेलाई समस्या छैन । डिसिजन ग¥यो र कुनै काम बिग्रियो भने मात्र त्यसमा अख्तियार लाग्ने गरेको छ । त्यसैले अब बन्ने सरकारले निर्णय नगरी बस्नेलाई पनि कारबाही गर्ने किसिमको कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । निर्णय तहमा बस्नेले निर्णय गर्नैपर्छ । यद्यपि, त्यो निर्णय गतल पनि हुन सक्छ र सही पनि । देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न पाइँदैन । यसतर्फ अब बन्ने सरकारले सोच्नुपर्छ ।

व्यवसायीहरु काम गर्छन् । त्यसमा कुनै निर्णय लिनुपर्ने छ भने कर्मचारीले निर्णय नलिइदिने । लिइदिइहाले पनि वर्षाैं झुुलाइदिने । यसले लगानीको वातावरण बिग्रिन्छ । मानौं, आज मसँग एक लाख रुपैयाँ छ भने त्यो म आजै लगानी गर्न चाहन्छु । तर यहाँ त्यस्तो वातावरण बनेन । त्यसैले विद्यमान कानुनहरुमा जुन झन्झटिला प्रक्रिया छन्, तिनमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । होइन भने लगानी बाहिरिन्छ । अर्थात् अन्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छ ।
न्यायपालिका पनि उत्तिकै महङ्खवपूर्ण हो । न्यायपालिका ‘रेफ्री’ हो । यो चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । कुनै पनि व्यवसायी अदालत जान चाहन्न । कुनै कुरामा गलत निर्णय भएको छ भने त्यसको छिटोभन्दा छिटो छिनोफानो गरिदिने निकाय हामीलाई चाहिएको छ । व्यवसायीबाट गल्ती पनि हुन सक्छ । तर त्यो गल्ती छिटोछरितो रुपमा देखाइदिने काम सरकारबाट हुनुपर्छ । सरकारले यसतर्फ छिट्टै सोच्नुपर्छ ।

अर्काे कुरा, देशका हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यसलाई कम गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार विकासको बाधक हो । यसलाई निराकरण गर्न अब बन्ने सरकारले विशेष काम गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, सङ्घीयता आइसकेपछि अहिले तीनओटा निकाय (स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र) सरकार बन्ने क्रममा छन् । तर हामीलाई डर छ– करको दर बढ्ने, कर्मचारीतन्त्र पुनः हाबी हुने र अनावश्यक रुपमा व्यवसायीलाई दुःख दिने हो कि ? त्यसैले राज्यले सर्वप्रथम हामी व्यवसायीलाई सघाउँछौँ । आवश्यक सुविधा प्रदान गर्न सहमत छौँ भन्ने किसिमको वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

अहिले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको चर्चा छ । यसमा एउटै काम गर्नुपर्छ – लगानी । त्यो कि सरकारबाट सम्भव छ कि निजीक्षेत्रबाट । विकासका काम गरौँ, उद्योगव्यवसाय सञ्चालन गरौँ अथवा जे गरौँ, लगानी हुनैपर्छ । यसबाट नै दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ ।
लेखकः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्