दीर्घकालीन दृष्टिबाट हेर्दा दुवै मुलुकले रक्षामा मात्र होइन, व्यापारमा पनि गहिरो सहकार्यको महङ्खवलाई बुझ्नुुपर्छ । अमेरिका विश्वकै धनाढ्य र बलियो अर्थतन्त्र रहिआएको छ । एक दशकभित्र विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न भारत आफ्नो आर्थिक वृद्धिलाई सातदेखि आठ प्रतिशतसम्म पठाउने प्रयासमा छ ।

एजेन्सी । चीनसँग व्यापार तनाव सुल्झिँदै जान सुरु भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो व्यापार युद्धमा भारतलाई नयाँ निशाना बनाएको छ । ४ मार्च २०१७ मा पहिलो पटक उनले भारतमाथि तीर प्रहार गरे, जब उनले अमेरिकी कङ्ग्रेसमा अमेरिकाले विभिन्न देशलाई उपलब्ध गराउँदै आएको जनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्सेस (जीएसपी)को सहुलियत सुविधा भारतका लागि अन्त्य गर्न चाहेको जानकारी गराए । १९७० को वार्तापछि भन्सार तथा व्यापारमा लागू गरिएको यो सहमतिअन्तर्गत भारतलगायत विभिन्न विकासशील मुलुकहरुका निर्यात ती वस्तुहरुले अमेरिकामा बिनाभन्सार प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

जीएसपी अन्त्य गर्ने ट्रम्पको निर्णय एकाएक आएको होइन । विश्वका दुई ठूला प्रजातान्त्रिक मुलुकबीच रक्षा र अन्य क्षेत्रमा निकट सहकार्य रही आएको भए पनि दुई मुलुकबीचको व्यापार सम्बन्ध केही समयदेखि निकै तनावपूर्ण अवस्थामा छ । तर पछिल्लो ट्रम्प प्रशासनमा भने यो अवस्था थप व्यग्र बनेको छ, जब ट्रम्पले व्यङ्ग्य गर्दै भारतलाई ‘भन्सारको राजा’को रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

भारतमाथि ट्रम्पको खास गुनासो भनेको हार्ले डेभिडसनमाथि भारतको उच्च भन्सारलाई लिएर रहेको छ । तर यो एउटा मात्र कारण भने होइन । अमेरिकाको भारतसँग २०१७ मा रेकर्ड भएको २७ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरको उच्च व्यापार घाटाबाट पनि ट्रम्प निकै चिडिएका छन् । अर्को भनेको विशेषगरी कृषिक्षेत्रमा भारतको संरक्षणवादी आवेग छ । साथै बितेका दुई वर्षमा भारतले विभिन्न निर्माण सामग्री जस्तै मोबाइल फोन र अटो पार्ट्सहरुमा भन्सार ह्वात्तै बढाएको छ ।

यसका अलावा भारतको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारपछि लामो समयदेखि अमेरिकाको चासोको विषय बनेको छ । भारतको प्रतिबन्धित पेटेन्ट कानुनका कारण अमेरिकाले उसलाई स्पेसल ३०१ रिपोर्टको ‘प्रयोरिटी वाच लिस्ट’मा राखेको छ । यो सूचीमा त्यस्ता मुलुक राखिन्छन्, जसले बौद्धिक सम्पत्तिको पर्याप्त संरक्षण गर्दैनन् । भारत उक्त सूचीमा २०१७ मा र अन्य धेरै पटक पर्दै आएको छ ।

भारतले भर्खरै त्यस्ता धेरै निर्णय गर्यो, जसले अमेरिकी टेक कम्पनीहरुलाई नराम्ररी धक्का पु¥यायो । उसले कानुन पास ग¥यो जसले स्थानीय तहमै केही डाटा स्टोर गरिनुपर्ने बाध्य पा¥यो । यसले गर्दा अमेरिकी कम्पनीहरुको सञ्चालन खर्चमा प्रभाव प¥यो । त्यस्तै नयाँ ई कमर्स नियमावलीले कुनै पनि कम्पनीको अनलाइन बजारको उल्लेखनीय सेयर छ भने त्यस्ता कम्पनीको सो अनलाइन बजारलाई वस्तु बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगायो । यसले अमेजन र वालमार्ट जस्ता जाइन्ट मार्केटको सर्ट रन लागत उत्पन्न गरायो । यी दुवै कम्पनीहरुले भारतका बजारमा करोडौं डलरको वस्तु बिक्री गर्छन्, जसको उत्पादन कम्पनीमा उनीहरुको पनि उल्लेखनीय हिस्सेदारी छ । भारले अनलाइन सामग्री अपूर्ति सञ्चालन हुने नियमलाई थप कडा गर्दै छ ।

आर्थिक दृष्टिबाट हेर्दा ट्रम्पले जीएसपी सुविधा हटाउँदैमा यसले सम्बन्धलाई खराब बनाउँदैन । अमेरिका निर्यात हुने भारतको वस्तुको एक हिस्साले मात्र जीएसपी सुविधा प्राप्त गर्छ ।

अमेरिकाविरुद्ध भारतमा गुनासोको सूची त्यति लामो त छैन । तर यसको पनि अमेरिकालाई लिएर केही महङ्खवपूर्ण चिन्ताको विषय छन् । भारतले लामो समयदेखि अमेरिकाले एच वानबी भिजा कामदारमाथि लगाएको प्रतिबन्धले उसको सफ्टवेयर उद्योगको विकासमा चोट पु¥याएको तर्क गर्दै आएको छ । यसबाहेक भिसा दिनुअघि लामो समय लगाउने अमेरिकाको व्यवहारप्रति भारतले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । साथै उच्च दक्ष कामदारलाई सीमित बनाउने र उनीहरुको जोडीका लागि श्रम अनुमति दिन अस्वीकार गर्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रस्तावमाथि भारत चिडिएको छ । यसैबीच स्टिल र आल्मुनियममा अमेरिकाले लगाएको भन्सार करले ती वस्तु निर्यात गर्ने भारतीय निर्यातकर्तालाई नराम्रो धक्का पुगेको छ । तर अहिलेसम्म क्यानडा, चीन, मेक्सिको, टर्की र युरोपेली युनियनले अमेरिकासँग जवाफी एक्सन लिने कार्य भने गरेको छैन ।

भारतले यद्यपि अमेरिकाबाट निर्यात गर्ने बदाम, स्याउ र परस्पोरिक एसिड जस्ता २९ वस्तुको सूचीमा भन्सार कर बढाउने धम्की दिएको छ । यसका लागि उसले गत १ अप्रिल २०१९ मा नयाँ समयसीमा थप गरेको छ । इरान र रसियामाथि अमेरिकाको प्रतिबन्धका कारण पनि आफ्नो धितो ध्वस्त हुने भारतलाई डर छ । किनभने दुवै देशको मामिलामा ती दुई मुलुकसँग व्यापार गर्ने तेस्रो मुलुकलाई पनि सजाय दिने धम्की दिएका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म अमेरिकाले भारतलाई भने यसमा छूट प्रदान गरेको मुलुकको सूचीमा राखेको छ । किनभने भारतको रक्षा उपकरणहरु प्रतिबन्धित रसियामाथि निर्भर छ । र तेल निर्यात इरानमाथि निर्भर छ । तर यो छूट पनि अस्थायी समयका लागि मात्र हो । आगामी दिनमा यी देशले इरानबाट तेल आयात घटाउनुपर्ने अथवा पूर्ण रुपमा कटौती गर्नुपर्नेछ ।

आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा ट्रम्पले जीएसपी सुविधा हटाउँदैमा यसले सम्बन्धलाई खराब बनाउँदैन । अमेरिका निर्यात हुने भारतको वस्तुको एक हिस्साले मात्र जीएसपी सुविधा प्राप्त गर्छ । भारतको आँकडाअनुसार जीएसपीका कारण प्रतिवर्ष भारतको १९ करोड डलर भन्सार रकम बचत हुँदै आएको छ । दोस्रो कुरा के छ भने जीएसपी सुविधा भारतको सफल निर्यातित वस्तुलाई कहिल्यै प्रदान गरिएन । १८ करोड ५० लाख डलरमा अहिले कायम थ्रेसहोल्डलाई निश्चित वस्तुको निर्यात मूल्य अर्थात् भन्सारले पार गरेपछि सो देशले त्यस वस्तुमा जीएसपी फाइदा गुमाउँछ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने जीएसपीको सहायतमा कुनै पनि मुलुकलाई निर्यातको क्षेत्रमा प्रभावशाली बन्न सम्भव हुनेछ । विश्व व्यापार सङ्गठनको नियमनअनुसार जीएसपी एकपक्षीय हुनेछ । यसको अर्थ विकासशील मुलुकले पनि पारस्परिक रुपमा छूट दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन । तर अमेरिकाले बौद्धिक सम्पत्ति र श्रमिक स्ट्यान्डर्डमा लाभदायिक मुलुकहरुलाई जीएसपी फिर्ता लिने बारम्बार धम्की दिँदै आएको छ ।

यद्यपि राजनीतिक दृष्टिबाट ट्रम्पको जीएसपीमाथिको कदम हानिकारक छ । र भारतलाई थप व्यापार मुद्दामा धकेल्न अमेरिकाको हेलचेक्र्याइँ सावित हुनेछ । भारत अहिले संसदीय चुनावको सङ्घारमा छ र भारतीय सरकारले आफूलाई कमजोर नदेखाउन जे केही प्रयास गर्नेछ । अरु परिस्थितिमा प्रदान गर्न चाहेको छूट उसले प्रदान गर्न अस्वीकार गर्न सक्नेछ । साथै मतदातालाई शक्तिशाली भएको आभास गराउन अमेरिकालाई जवाफी प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नेछ । यसकारण अमेरिकाको कुनै पनि आक्रामक कदमले व्यापार युद्ध निम्त्याउन सक्नेछ । जसको दुवै पक्षमा कुनै राम्रो प्रभाव हुनेछैन । सन् २००० मा २० अर्ब डलरको द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्ध रहेको दुई मुलुकको सम्बन्ध २०१७ मा एक खर्ब २६ अर्ब डलरमा पुगेको छ । भारतमा अमेरिकाको समग्र एफडीआई ४५ अर्ब डलरको छ । भारतको भने अमेरिकामा १० अर्ब डलर एफडीआई छ । अहिलेसम्म भारतीय अधिकारीहरु जीएसपी फिर्ताको विषयलाई लिएर चुप छन् । तर अस्पष्ट छ यो चुपचाप कहिलेसम्म रहन्छ ।

भारतको संसदीय चुनाव सकिएपछि नयाँ सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण व्यापार नीति र नियमावलीहरुमा सरसर्ती समीक्षा गर्नेछ ।

भारतको संसदीय चुनाव सकिएपछि नयाँ सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण व्यापार नीति र नियमावलीहरुमा सरसर्ती समीक्षा गर्नेछ । भारतले आफ्नो संरक्षवादप्रतिको अहिलेको झुकाव र आयातलाई घरेलु उत्पादनले विस्थापन गर्ने इम्पोर्ट सब्सिट्युसनको नीतिलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । स्वतन्त्रताको पहिलो चार दशकको अवधिमा भारतको आर्थिक असफलताको मूल कारण भनेकै त्यस्ता नीति हुन् । यसको ठीक उल्टो अहिले व्यापार तथा वैदेशिक लगानीप्रति खुला हुने अभ्यासले वास्तवमा आर्थिक समृद्धिको बाटो तयार गरेको छ ।

समानन्तर रुपमा अमेरिकाले भारतको नेतृत्वमा प्रजातन्त्र केही हदसम्म छ भन्ने कुराको सम्मान गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ भारतले अमेरिकाको रुचिविपरीत रहेको नीतिनियम चयन गर्न राजनीतिक दबाब सृजना गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन साझेदारीका लागि त्यस्ता व्यवहारहरुलाई अँगालिरहनु बुद्धिमानी हुन्छ । उदाहरणका लागि २०१६ मा भारतले वैदेशिक लगानीका लागि अनलाइन बजार खुला गर्ने निर्णयले अमेजन र वालमार्टलाई भारतमा छोटो समयभित्र नै ठूलो ई कमर्स प्लेटफर्मका रुपमा स्थापित गरायो । यसको परिणामस्वरुप स्थानीय साना व्यापारीहरु जसले वर्तमान सरकारको प्रमुख चुनाव क्षेत्र स्थापना गरायो । उनीहरुको स्वार्थको रक्षा हेतु त्यसले राजनीतिक दबाब सिर्जना ग¥यो । भारतले यसको जवाफ केही पुराना उदारतालाई कटौती गरेर दियो । यद्यपि यति हुँदाहुँदै पनि ई कमर्स क्षेत्र विदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि खुला नै रह्यो ।

दीर्घकालीन दृष्टिबाट हेर्दा दुवै मुलुकले रक्षामा मात्र होइन, व्यापारमा पनि गहिरो सहकार्यको महङ्खवलाई बुझ्नुुपर्छ । अमेरिका विश्वकै धनाढ्य र बलियो अर्थतन्त्र रहिआएको छ । एक दशकभित्र विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न भारत आफ्नो आर्थिक वृद्धिलाई सातदेखि आठ प्रतिशतसम्म पठाउने प्रयासमा छ । यस्तो अवस्थामा दुवै मुलुकसँग पारस्परिक जितको सम्भावना छ । विगतका वर्षमा जस्तै र रक्षाको क्षेत्रमा भए जस्तै धैर्य राख्ने हो भने दुवै देशले आपसी सहकार्यबाट आगामी दिनमा फाइदा लिन सक्छन् ।

फरेनपोलिसी डटकमबाट अनौपचारिक अनुवाद