विद्युत प्राधिकरणले बनाएको विद्युत महशुल सम्बन्धि विनियमावलीमा स्वीकृति नलिइ ट्रंकलाइनबाट लोडसेडिङ समयभन्दा बढी समय बिजुली सेवा उपयोग गरिरहेका उद्योगलाई विद्युत चोरीको ठहर गरी कार्वाही गर्न सक्ने व्यवस्था भएको उनले बताए ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वीकृति नलिइ ट्रंकलाइनबाट बिजुली आपूर्ति गरिरहेका उद्योगमागि विद्युत चोरीको अभियोगमा कार्वाही हुन सक्ने भएको छ । ट्रंकलाइनबाट बिजुली आपूर्तिका लागि विद्युत प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएका बाहेक सबै उद्योगलाई कार्वाही हुन सक्ने देखिएको हो ।
प्राधिकरणले अहिले स्वीकृति नलिइ ट्रंकलाइनबाट बिजुली उपयोग गर्ने उद्योगको छानविन गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । स्वीकृति लिएका बाहेक उद्योगले लोडसेडिङको समयमा बढी बिजुली उपयोग गरेको पाइए चोरी ठहर हुने घिसिङले दावी गरे ।
विद्युत प्राधिकरणले बनाएको विद्युत महशुल सम्बन्धि विनियमावलीमा स्वीकृति नलिइ ट्रंकलाइनबाट लोडसेडिङ समयभन्दा बढी समय बिजुली सेवा उपयोग गरिरहेका उद्योगलाई विद्युत चोरीको ठहर गरी कार्वाही गर्न सक्ने व्यवस्था भएको उनले बताए ।
ट्रंकलाइनबाट महशुलका विषयमा उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएपछि विल पठाउन रोकेको उनको भनाई छ । केही उद्योगले महशु नतिर्नका लागि अन्तरिम आदेश पाएका छन भने केहीले नपाएको उनको भनाई छ ।
विनियमावलीमा ट्रंकलाइनबाट बिजुली लिनका लागि विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव पारित भएको र सुविधा लिनका लागि डेडिकेटेड सरह महशुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले सुनाए । प्राधिकरणले स्वीकृति निलिइ ट्रंकलाइनबाट बिजुली उपयोग गरिरहेका उद्योगको समितिले टीओडी मिटरको अध्ययन गरिरहेको घिसिङले जानकारी दिए ।
‘अध्ययनका आधारमा कसले कति समय बिजुली खपत गरेको छ त्यहीबाट थाहा हुने छ’ उनले भने ‘लोडसेडिङ भन्दा बढी समय बिजुली उपयोग गरेको भए विद्युत चोरीमा कार्वाही हुन सक्ने छ” ।
पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै घिसिङले भने ‘हामीले चाहेमा हालको भन्दा चौगुण बढी महशुल चार्ज गर्न सक्छौ तर हामीले डेडिकेटे शुल्कको विल मात्र पठाएका छौं’ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गठन गरेको समितिले दिएको शिफारिशका आधारमा उद्योगमा डेडिकेटेड बराबरको महशुल शुल्कको विल गएको उनले बताए ।
गत असारसम्म स्वीकृत नलिइ बिजुली उपयोग गरिरहेका विभिन्न ६७ उद्योगबाट ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ महशुल उठ्न बाँकी रहेको प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले जानकारी दिए । उनले साउनयताको बिलको हिसाव गर्न बाँकी रहेको सुनाए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मंगलबार संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी डेडिकेटेड महशुल नतिर्ने स्पष्ट पारेका छन् । यस विषयमा उद्योगीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग भेट गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
डेडिकेटेड शुल्क हटाइ नयाँ महशुल प्रस्ताव गर्ने
विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको नियमित रुपमा आपूर्ति भइरहेकाले डेडिकेटेड फिडरको बिजुली शुल्कलाई खारेज गरी नयाँ दर ल्याउने तयारी थालेको छ ।
नयाँ महशुल दर विद्युत नियमन आयोगमा प्रस्ताव गरिने उनले जानकारी दिए । डेडिकेटेड फिडरको सट्टा २० प्रतिशत बढी शुल्क लिने गरी नयाँ महशुल दर तयारीको काम भइरहको घिसिङले सुनाए ।
