‘सार्वजनिक खाली जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम’ अन्तर्गत सिंहदरबार र मन्त्री क्वाटर आसपासमा फलफूलका बिरुवा रोप्न मन्त्रालयले कार्यविधि नै बनाए पनि सिंहदरमा खाली जग्गा नहुँदा सो कार्यक्रम लागू नभएपछि प्रभावहीन भएको हो ।
काठमाडौं । सरकारको ‘सार्वजनिक खाली जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम’ प्रभावहीन देखिएको छ । ‘सार्वजनिक खाली जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम’ अन्तर्गत सिंहदरबार र मन्त्री क्वाटर आसपासमा फलफूलका बिरुवा रोप्न मन्त्रालयले कार्यविधि नै बनाए पनि सिंहदरमा खाली जग्गा नहुँदा सो कार्यक्रम लागू नभएपछि प्रभावहीन भएको हो ।
सो कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेट १३ लाखमध्ये ६५ प्रतिशत अर्थात ८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ रकम खर्च नै नभई फ्रिज हुने भएको छ ।
सिंहदरको सौन्दर्य र पर्यावरण कायम गर्ने उद्देश्यअनुसार खाली जग्गामा फलफूल लगाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कार्यविधि नै बनाए पनि लागू गर्न नसकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्र्तगतको राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रले जनाएको छ ।
कार्यक्रमअन्र्तगत यसवर्ष विभिन्न दिवशका अवसरमा करिब ४ सय फलफूलका बिरुवा रोपिएको राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रले जनाएको छ । सिंहदरबार तथा मन्त्री क्वाटर परिसरमा लक्ष्यअनुसार फलफूलका बिरुवा रोप्न नसकिएको केन्द्रकी प्रमुख रमिता मानन्धरले बताइन् । ‘सिंहदरमा खाली जग्गा भएन । २ हजार फलफूलका बिरुवा लगाउने लक्ष्य हो । तर, यसवर्ष ४ सय विरुवा रोप्ने गर्छौँ ।’ उनले भनिन् ।
सिंहदरबार र अन्य सरकारी खाली जग्गामा पनि फलफूलका बिरुवा लगाउन जोड दिएको उनले बताइन् । सुन्तला, कागती र केही पतझर बनस्पति रोप्न मन्त्री आवास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर मन्त्रालयले कार्यक्रम ल्याएको थियो । अहिले सिंहदरमा अव्यवस्थित पार्किङस्थल, पुराना फलफूल तथा बोटबिरुवा, बिग्रेर थन्किएका सवारी, होर्डिङ बोर्ड तथा निर्माण सामग्रीले खाली जग्गा साँघुरिँदै गएको छ ।
फलफूल खेती विस्तारका लागि बिरुवा रोप्न कति क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने हो त्यसको मूल्याङ्कन नै नगरी कार्यक्रम ल्याइँदा पनि समस्या भएको कृषिविज्ञ डा.कृष्ण पौडेलको तर्क छ । ‘फलफूल खेतीको विस्तार गर्दा राम्रो कहाँ र प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्छ’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रको अवस्था जर्जर छ । सिंहदरबारमा गमलामा धान रोपेजस्तो गर्नु त भएन् ।’
फलफूल खेती विस्तार गर्ने कार्यक्रम सकारात्मक भएपनि खाली जग्गा नभएको सिंहदरबारमा कार्यक्रम ल्याउन नहुने उनको तर्क छ । सार्वजनिक जग्गामा फलफूल खेती विस्तार गर्न यस वर्ष १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
२ हजार ५ सय फलफूलका बिरुवाका लागि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, बिरुवा रोपण (खाडल खन्नेदेखि रोप्ने)सम्म ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ र हेरचाह गर्नका लागि भन्दै ३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको हो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती बिस्तार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि -२०७५ स्वीकृत गर्दै सरकारी खाली जग्गामा फलफूल खेती बिस्तार कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।
