हरेक क्षेत्र उत्तिकै पारदर्शी छन् । निजीक्षेत्रले आफ्नो लेखाजोखा सबै सरकारलाई बुझाएको हुन्छ । नयाँनयाँ प्रणाली र अड्डाहरुलाई आफ्ना सबै विवरण दिएर निजीक्षेत्रले मिहिनेत एवम् इमानदारीका साथ काम गरेको छ ।

कुनै पनि देशको दिशानिर्देश र नीति निर्माण राज्यले गर्छ । व्यापारी र नागरिकले त त्यसलाई टेकेर अगाडि बढ्ने हो । ब्याजदर घट्नु/बढ्नु निश्चित रुपले एउटा नियमित क्रिया हो । नेपालमा मैले देखेको सबैभन्दा ठूलो समस्या र धेरैले उठाएको पनि छैन, त्यो भनेको ब्याजदरमा हुने वृद्धि र कमीको उतारचढाव बडो अचम्मको छ । ब्याज दरमा यसरी छिटोछिटो उतारचढाव आउनुहुँदैन । ७ प्रतिशत ब्याज बढेर ८ प्रतिशत पुग्नु भनेको १४ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हो । एवम् रितले ८ प्रतिशत ब्याज बढेर ९ प्रतिशत हुनु भनेको साढे १२ प्रतिशतको वृद्धि हो । यसरी ब्याजदरमा एक्कासि वृद्धि भएर ७ प्रतिशतको ब्याज १४ प्रतिशत भयो भने शतप्रतिशत वृद्धि भएन र ! यो तरिकाले ब्याजदरमा परिवर्तन हुनुहुँदैन । निश्चित रुपले देशका नीति निर्माता, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्कलगायतले यसप्रति आफ्नो धारणा बनाउनुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कले पनि तुरुन्त आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुहुँदैन ।

केही दिनअघि ब्याजको आधार दर (बेस रेट) गणना गर्ने एउटा विधि छ । तरुन्तै अर्को विधि प्रयोगमा ल्याउने काम राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । ब्याजदर राष्ट्र बैङ्कले न लिने हो न दिने । लिने दिने त व्यापारी/उद्योगी/सर्वसाधारण र बैङ्कले हो । यसले ग्राहक र बैङ्कबीच झगडा आउँछ, यसकारण केन्द्रीय बैङ्कले नीतिगत कुरामा अलि सोचेर वुद्धि पु¥याएर, दीर्घकालीन तरिकाले काम गर्नुपर्छ । ब्याजदरमा अनावश्यक उतारचढाव हुनुहुँदैन । बैङ्कहरुले पनि अल्पकालीन बचत लिने दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्ने र ब्याजदरलाई खुला रुपमा राखिराख्नु पनि आफैंमा गलत र चुनौतीपूर्ण छ ।

निश्चित रुपले बैङ्कले पनि हाम्रो बचतबाटै ऋण दिने हो । आज हामी बैङ्कमा साढे १३ प्रतिशतमा मुद्दती निक्षेप गर्न जान्छौं भने १० प्रतिशतमा त ऋण पनि खोज्नुभएन । त्यसैले यो आफंैमा विरोधाभाषपूर्ण कुरा छ । यो माग र आपूर्तिले पनि निर्धारण गर्ने विषय हो । देशको अर्थतन्त्रलाई कुन स्केलमा लैजाने हो (६/८ प्रतिशतको कुरा गर्छौ) त्यसअनुसार पुँजीको व्यवस्थापन र लगानीको अवसर राष्ट्रले खोज्नुपर्छ र राज्यको दायित्व पनि हो । यस्तो भएन भने आपूर्ति र मागमा ठूलो अन्तर मात्रै देखिने होइन, बजार बढी नै तलमाथि हुन जान्छ । नेपालमा प्रायः बैङ्कहरुसँग धेरै किसिमका अस्त्र वा प्रडक्ट छैनन्, जसबाट उनीहरुले बैङ्कको पुँजी वृद्धि गर्न सकोस् । त्यसले पनि नेपालमा बढी समस्या देखिने गर्छ ।

विश्वमा खुला अर्थनीति छ । त्यहाँ मानिसले विश्वका कुनै पनि ठाउँ वा विभिन्न उपकरणका माध्यमबाट पैसा उठाइन्छ र दीर्घकालीन लगानी गरिन्छ । तर नेपालमा त्यसको ज्यादै कमी छ, त्यसले पनि समस्याहरु बल्झिँदै गएका छन् । यद्यपि नयाँ नीति र उपकरणहरुको व्यवस्थापन गरी देखिएको समस्या समाधान गर्नै नसकिने भन्ने होइन । त्यसका लागि इच्छाशक्ति हुनुपर्छ, नीति निर्माता र केन्द्रीय बैङ्कसँग । यसले मात्र हामीलाई वैश्विक अर्थतन्त्रसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँड्न मद्दत गर्छ ।

बैङ्कहरुले लिने÷दिने हरेक सेवासुविधा पारदर्शी हुनुपर्छ । बैङ्कले ऋण लिँदा/दिँदा नियम प्रक्रिया खुलेर गर्नुपर्छ । उद्योगी-व्यवसायी/ऋणीलाई खुलेर प्रक्रिया बताउनुपर्छ र ऋण लिने वा अन्य सेवा लिँदा पनि त्यसबारे पूर्ण रुपमा जानकारी गराउनुपर्छ । सेवाग्राहीको पनि ऋण पाउँदा ड्याम्मै लिने केही नहेर्ने कमजोरी छ । जबसम्म नाफा छ, अर्थतन्त्र राम्रो छ, सबै कुरा राम्रो देखिन्छ । जब सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, तब यी कुराहरु बाहिर आउने हुन् नि ! आज बजारमा स्रोतको सङ्कट छ । सबैलाई नोक्सान लाग्न थाल्यो, सामान बिक्री भयो पैसा आउँदैन । कारोबारहरु रोकियो, उधारोमा गएको छ भने समस्या हुन्छ । यस्तो बेला मूल्य बढे पनि प्रतिफल आइरहेको हुँदैन ।

सेवा शुल्कहरु त बैङ्कले तोकेकै हुन्छ । निश्चित रुपमा यस्ता शुल्क तोक्दा पनि पारदर्शी विधि अपनाउनु आवश्यक छ । त्यसमाथि सबै संस्थामा सेवा शुल्क एकै नाशको हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । खुला अर्थनीतिमा त तपाईंलाई चित्त बुझे लिने हो । तर बीचैमा कुनै नयाँ सेवा शुल्क लिने गर्नुचहिँ नाजायज हो । नाजायज सेवाशुल्क लिइएको छ भने भनसुन गरी रोक्ने ठाउँ हुनुपर्छ । त्यस्तो स्थितिमा कुनै पनि वित्तीय संस्थालाई कारबाही हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ, ग्राहक ठग्ने नै मनसाय लिएकाहरुलाई कारबाही गर्ने निकाय र विधि पनि छ । सेवाशुल्क सामान्यतया बैङ्क र ग्राहकको आपसी सहमतिमा तय हुने कुरा हो । फेरि बजारमा एकाधिकार छैन, २८ ओटा बैङ्क र अरु वित्तीय संस्था पनि कारोबारका लागि हाजिर छन् । खुला अर्थनीतिमा कहाँ कसले दबाउन सक्छ ?

बैङ्कहरुले नाफा गरेको विषयलाई बढी उचाल्ने गरेको पाइन्छ । सञ्चारमाध्यम र पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा बैङ्कबारे विभिन्न अफवाह फैलाउन धेरै मानिस उद्यत छन् । नाफा यति ग¥यो र उति ग¥यो भनेर त लेखिन्छ । तर त्यसमा बैङ्कको कति पुँजी लगानी भएको छ ? जोखिम कति उठाएको छ ? दिएको ऋण उठ्न पनि सक्छ डुब्न पनि सक्छ । त्यसको वास्तविक प्रतिफल कति छ भन्ने कुरा हेरिएको पाइँदैन । समग्र बैङ्किङ क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने आज सम्पत्तिमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) १५/१६ प्रतिशत छ ।

१५ प्रतिशतमा पनि ६ प्रतिशत त मुलुकको मुद्रास्फीतिले घटाइसक्छ । यस्तो अवस्थामा सम्पत्तिमा प्रतिफल पाउने भने ९/१० प्रतिशत मात्रै हो । कर्जा दीर्घकालीन हुन्छ, पटकपटक परिवर्तन हुने नीतिको शिकार ऋणी बन्ने र त्यसको असर पनि बैङ्कमा देखिने हुन्छ । एउटा नीति हुँदा दिइएको ऋण अर्को नीति आउँदा अप्ठ्यारो पर्छ । नीति परिवर्तनले फरक पार्छ । जसरी बैङ्कहरुले अत्यधिक नाफा कमाएको भनिएको छ, त्यस्तो व्यवहारमा देखिँदैन । केही पुराना र पुँजी कम भएका बैङ्कहरुलाई समग्रमा आक्षेप लगाउनु न्यायसङ्गत हुँदैन ।

बैङ्कहरु मात्रै नाफामा गएको र अरु क्षेत्र पूरै टाट पल्टिएको पनि होइन । मुद्रा बजार सङ्कटमा हुँदा अरु क्षेत्रलाई असर प्रत्यक्ष देखिँदैन । तर, एउटा ऋणीले ऋण तिर्न सकेन भने बैङ्क कसरी अघि बढ्न सक्छ । यसले बैङ्कको कारोबार पनि घटाउँछ नै । जसले गर्दा बैङ्कको नाफा पनि सोही अनुपातमा घटेकै हुन्छ । बैङ्कको पुँजी बढेको अनुपातमा कहाँ नाफा बढेको छ र ! वास्तवमा हामीले सबैलाई समग्रमा हेर्ने सोच नभएर एउटै नाउँमा बसेर एकअर्कालाई दोष लगाउने मानसिकता बनाइरहेका छौं । यस्तो मानसिकतामा परिवर्तन हुनुपर्छ । सबै संस्थाले अरुलाई दोष लगाउन अघि आफू सच्चिनु आवश्यक छ ।

अहिले बैङ्कमा व्यवसायी र बैङ्कर एउटै हुँदा द्वैध चरित्र देखियो भन्ने आक्षेप पनि लागेको छ । तर, जुन ठाउँमा बस्यो, त्यसअनुरुपको व्यवहार हुनुपर्छ नै । बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई अध्यक्ष वा सञ्चालकले कुनै प्रकारको दबाब दिएको जस्तो लाग्दैन । राष्ट्र बैङ्कले स्पष्ट रुपमा भनेको छ— बैङ्क सीईओमार्फत चल्ने हो । सञ्चालक समिति त एउटा ‘कस्टोडियन’का रुपमा चलेको छ । कुनै ठाउँमा गलत अभ्यास भइरहेको छ भने राष्ट्र बैङ्कले रोक्न सक्नुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ । अन्यथा दबाब दिएर हुँदैन ।निश्चित रुपमा बैङ्कको पुँजी बढेर लगानी गर्ने क्षमता बढेपछि हौसिएर आफै अग्रसर हुने हो । बैङ्कले जसरी आफ्नो क्षमता बढाएको छ त्यही अनुपातमा निक्षेप पनि लिन खोज्छ, ऋण पनि दिन खोज्छ ।

समग्रमा हेर्ने हो भने विगतमा बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको स्प्रेड दर र नाफामा क्रमशः सङ्कुचन आइरहेको छ । बैङ्कहरुको खर्च अलिक बढेकै छ । नयाँ नयाँ प्रविधिहरु आएका छन्, साइबर क्राइमका समस्या सम्बोधन निकै महँगो पर्न थालेको छ । यसले गर्दा व्यवस्थपन मूल्य बढेकै छ ।

हरेक क्षेत्र उत्तिकै पारदर्शी छन् । निजीक्षेत्रले आफ्नो लेखाजोखा सबै सरकारलाई बुझाएको हुन्छ । नयाँनयाँ प्रणाली र अड्डाहरुलाई आफ्ना सबै विवरण दिएर निजीक्षेत्रले मिहिनेत एवम् इमानदारीका साथ काम गरेको छ । बैङ्कसँग पनि उत्तिकै विश्वास कायम गरेको छ । नेपालमा विदेशमा जस्तो ‘कर्पाेरेट ग्यारेन्टी’ गनै पद्धति छैन । भविष्यमा आर्थिक नीतिमा केही तलमाथि हुँदा अर्थात् परिवर्तन आउँदा व्यवसायीको व्यवसाय धराशायी बन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यति जोखिम लिएर काम गर्दागर्दै पनि निजीक्षेत्र अपारदर्शी भयो भन्दा अवश्य पनि निजीक्षेत्र चिन्तित हुन्छ र चित्त दुखाउँछ । गलत मानिसलाई समात्नुपर्छ । तिनलाई नियमनमा ल्याउनुपर्छ । कतिपय ऐनकानुन पुराना छन् । तिनलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । कानुन कडाभन्दा कडा बनाउने तर अनुगमन एकदमै फितलो छ । कानुन देश सुहाउँदो हुनुपर्छ । त्यसको अनुगमन कडाइका साथ हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने पक्कै राम्रो हुन्छ । कसैलाई काखा र पाखा नहुने गरी काम गर्नुपर्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय उद्योगी÷व्यवासायी डुब्छन् । त्यसमा आफ्नै कारण पनि हुन्छ भने अरु कारणले पनि कहिलेकाहीँ डुब्ने स्थिति बन्छ । सरकारले ल्याउने कतिपय नीतिगत परिवर्तनले कुनै क्षेत्र खराब अवस्थामा जान सक्छ । लगानी थपियो, ऋण पनि थपियो । तर नयाँ कानुनका कारण त्यो क्षेत्र ऋणात्मक भइदियो भने समस्या पर्छ । व्यवसायको भविष्य त्यति सुदृढ छैन । हामीले नोक्सानी बेहोरे पनि कर्मचारीलाई तबलभत्ता दिनैपर्छ । बैङ्कको ऋण तिर्नैपर्छ । कम्पनी टाट पल्टियो भनेर कर्मचारीलाई र अन्या बुझबुझारथ रोक्न मिल्दैन । त्यसैले सरकारले व्यवसायीका लागि कर्पाेरेट ग्यारेन्टीका सुविधाका कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ । यसो भयो भने कुनै पनि व्यवसायी आफ्नो कम्पनी नीतिगत व्यवस्थाका कारण घाटामा गएको अवस्थामा समस्यामा पर्दैनन् । यस्तो अवस्थामा मात्रै गलत नीतिका कारण व्यवसायी डुब्नबाट जोगिन्छन् ।

केडिया सिद्धार्थ बैङ्कका अध्यक्ष हुन्