आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर छोटो समयमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा अर्थतन्त्रमा पर्ने सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले पुँजीगत खर्चको भुक्तानीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले पहिला तालिका बनाएर आन्तरिक ऋण लिने गरेकोमा यो वर्षको अन्तिम त्रैमाशमा आएर एकैपटक ८६ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाउदै छ, त्यो पनि १४ दिनभित्र । एकै पटक आन्तरिक ऋण उठाउँदा मुद्रा बजारमा दुईटा असर देखिन सक्छ ।
पहिलो असर सरकारले लिने ऋण महंगो हुन जान्छ । अन्तर बैंकको ब्याजदर बढेर ६ प्रतिशत पुगिसकेकाले आन्तरिक ऋणको ब्याजदर त्यो भन्दा माथि नै जाने संभावना देखिएको छ ।
टेजरी विल्स, विकास ऋणपत्र र नागरिक वचतपत्र सबैको ब्याजदर बढ्ने देखिएको छ । अहिले बैकिङ्ग क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता छ । वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मा पैसा राख्ने सक्ने क्षमता बैङ्कसंग छ ।
प्राथमिक पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी) पछिको २० प्रतिशतमा समस्या छैन । कर्जा महंगो हुँदा बैङ्कलाई फाइदा र सरकारलाई ब्याजदरको दायित्व बढ्ने देखिएको छ ।
दोस्रो कुरा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र बिमा कम्पनी लगायतले पनि ऋणपत्रमा लगानी गर्ने भएपछि बजारमा पैसाको केही समस्या पर्ने देखिन्छ । एकैपटक ठुला पैसा सरकारको ढुकुटीमा जाँदा अन्तर बैंक सापटीको ब्याज पनि बढ्न सक्छ ।
सरकारको विगतलाई हेर्दा यो समयमा बढी खर्च हुने गरेको छ । सरकारले ठेकेदारलगायत विभिन्न खरिदकर्तालाई २ खर्ब रुपैयाँ भुत्तानी गर्ने भएकाले केही समयपछि तरलता व्यवस्थापन होला । बजारबाट पैसा उठाएपछि पुन पठाउनुपर्छ भन्ने जानकारी सरकारलाई होला । यसको म्याचिङ्ग कसरी हुन्छ ? भन्ने कुरा मुख्य हो ।
बैङ्किङ्ग क्षेत्रमा ३१ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । त्यसमा ४ खर्ब पुँजीलाई जोडदा ३५ खर्ब रुपैयाँ पुग्छ, यसको ७ खर्ब रुपैयाँ सीसीडीका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । २० प्रतिशतभित्रको रकम भएकाले बजारमा खासै असर गदैन ।
तर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई लाभ हुने र यसको सकरात्म प्रभाव नाफामा पर्ने हुन्छ । पहिला तालिकाअनुसार ऋण उठाएको भए २ र ३ प्रतिशतमा ब्याजमा पाइन्थ्यो भने अहिले ब्याजदर बढ्न गएकाले महंगो हुन्छ । बढी दरमा प्रस्ताव गर्न पाउने भएकाले बैंकलाई फाइदा हुने छ ।
त्यसैले आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर छोटो समयमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा अर्थतन्त्रमा पर्ने सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले पुँजीगत खर्चको भुक्तानीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यस अबस्थामा सरकारको आन्तरिक ऋणको लागत बढ्नुको साथै निजी क्षेत्रलाई पुँजी अभाव हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।
