एक दर्जन बढी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरमा जान समझदारीपत्र (एमओयू) गरेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर टोली बनाएर छलफल अघि बढाएका हुन ।
काठमाडौं । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट दवाव बढेपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिन (मर्जरमा जान) थालेका छन् । केन्द्रीय बैङ्कले पुँजी बढाउन हकप्रद सेयर निष्कासन र बोनस सेयर दिन रोक लगाएपछि लघुवित्त संस्था मर्जरमा जान थालेका हुन् ।
केही समयअघिदेखि राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अधिक भएको भन्दै घटाउनका लागि मर्जरमा जान सुझाएका थिए ।
यसबीचमा केही विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीहरु मर्जरमा गइसकेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर टोली बनाएर छलफल अघि बढाएका हुन् । एक दर्जनभन्दा बढी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरमा जान समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कले जेविल्स फाइनान्स लिमिटेड र ग्लोबल आईएमई बैङ्कले हाथवे फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्वायर) गर्ने भएका छन् । यसका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । ग्लोबल आईएमईले प्राप्ति गर्ने भएपछि हाथवेले ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन रद्द गरेको छ ।
ग्लोबल आईएमईले कुमारी र नेपाल बंगलादेश बैङ्कसंग मर्जरका लागि छलफल थालेको छ । ३ बैङ्कबीच घनिभुत छलफल भइरहेको छ । मर्जरमा जानका लागि ग्लोबल आईएमईले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरेको छैन । ३ महिनाभन्दा बढी समयदेखि ग्लोबल आईएमईमा सीईओ पद खाली छ । यसैगरी मेगा बैङ्कले पनि मर्जरमा जानका लागि विभिन्न बैङ्कसंग छलफल अघि बढाएको छ । अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर र प्राप्तिमा जानका लागि छलफल गरिरहेका छन ।
बुटवलमा रहेका साइन रेसुङा डेभलपमेन्ट बैङ्क र पूर्णिमा विकास बैङ्ले मर्जरमा जान एमओयू गरेका छन । यी दुई मर्जर भएपछि राष्ट्रिय स्तरको विकास बैङ्क बन्ने छ । नागरिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र वोमी माइक्रोफाइनान्स लिमिटेडबीच पनि मर्जरमा जान एमओयू भइसकेको छ । तिनाउ डेभलपमेन्ट बैङ्क र मिसन डेभलपमेन्ट बैङ्कबीच एमओयू भएको छ । तिनाउ र मिसनले मर्जरमा जान जेठ १७ गते विशेष साधारणसभा बोलाएका छन् ।
काभ्रेको बनेपामा रहेको मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, झापामा रहेको नागवेली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र कैलालीमा रहेको किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था मर्जरमा जान लागेका छन् । मर्जरमा जान ३ ओटै संस्थाले सोमबार समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका छन् । सेयर कारोबार रोक लगाउन अनुरोधसमेत गरेका छन् ।
पुँजीगत आधार बलियो बनाउन लघुवित्त मर्जरमा जान लागेका हुन् । हालसम्म ९९ ओटा लघुवित्त संस्था छन् । थप १५ ओटा पाइपलाइनमा रहेका छन् ।
मिर्मिरेको पुँजी १० करोड ३८ लाख ५८ हजार ५००, नागवेलीको १५ करोड ३२ लाख ९२ हजार ६०० र किसानको ७ करोड २० लाख ७५ हजार रुपैयाँ छ । राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्तको पुँजी न्युनतम ६० देखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउने तयारी थालेको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेकाले बजारको माग अनुसार मर्जरमा जानुको विकल्प नभएको मेगा बैङ्ककी सीईओ अनुपमा खुँजेली बताउछिन् । मर्जरमा जान ढिलाइ गर्नु नहुने उनको भनाई छ ।
नाफा बढाउन, खरो प्रतिस्पर्धामा उत्रिन, पुँजीगत आधार बलियो बनाई कर्जा विस्तार, सेयरको बुक भ्यालु बढाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा गएका हुन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भएको भन्दै केन्द्रीय बैङ्कले २०७२ को मौद्रिक नीतिमा चुक्तापुँजी ४ गुणासम्म बढाएको थियो । वाणिज्य बैङ्कले बोनस सेयर वितरण र हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइसकेका छन ।
फागुन मसान्तसम्म कुल १६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जररप्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १२३ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४२ संस्था कायम भएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
