विभागका निर्देशक डन्डुराज घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका भरमा चलेका मिनी क्यासिनोलाई रोयल्टी बुझाऊ भनेको धेरै भए पनि उनीहरू एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने गरेको बताए ।

सरकारलाई तिर्नुपर्ने राेयल्टी रकम नतिर्न सर्वाेच्च अदालतबाट स्टेअर्डर लिएर विभिन्न पर्यटन व्यवसायी अटेर गरी बसेका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार ह्याप्पी आवर प्रालिले सञ्चालन गरेका चार क्यासिनोले १४ करोड ६६ लाख ४३ हजार ७ सय ५० रूपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार ह्याप्पीले आर्थिक वर्ष २०७१ सालदेखि नै रोयल्टी रकम बुझाएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को १ करोड ९४ लाख ५० हजार, २०७२/७३ को २ करोड ९२ लाख ५० हजार, २०७३/७४ को ४ करोड ६३ लाख ९३ हजार ७ सय ५० र २०७४/७५ को ५ करोड १५ लाख रूपैयाँ रोयल्टी तिर्न बाँकी छ ।

क्यासिनो ह्याप्पी आवर प्रालिलाई गोकर्ण लामिछाने, सुरेन्द्रबहादर सिंह, भोजबहादुर बम, शारदादेवी सिंहले होटल स्विटड्रिम महेन्द्रनगर, होटल लाकौल भैरहवा, होटल स्नेहा नेपालगन्ज र होटल ढाका काँकडभिट्टामा गरी चार स्थानमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । २०७१ साल साउन १५ गतेको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले यो कम्पनीले रोयल्टी नतिरी क्यासिनो चलाउँदै आएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०७१ वैशाख ५ गते चार ओटै क्यासिनो बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । २०७० सालमा आएको क्यासिनो सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार मापदण्ड नपुगेपछि यी क्यासिनो बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो । ती क्यासिनो सञ्चालक सरकारको निर्देशन नमान्ने भन्दै अदालत गए । अदालतले अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू भन्दै निवेदकलाई यथावत् पेशा, रोजगार र व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ बमोजिम क्यासिनो सञ्चालकको नाममा अन्तरिक आदेश जारी गर्यो । त्यसपछि यी क्यासिनो निर्वाध रूपमा चलिरहेका छन् । क्यासिनो नियमावली २०७२ ले रोयल्टी अनिवार्य गरेपछि क्यासिनोहरू विरोधमा देखिएका हुन् ।

अन्तरिम आदेशका भरमा चलेको क्यासिनो ह्याप्पी आवर मात्रै होइन, अरू पनि धेरै छन् । रक इन्टरनेसनल प्रालिले पनि २०७३ जेठ १६ देखि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशकै भरमा काठमाडौंको ओरियन्टल होटलमा क्यासिनो र्याडलगायत ५ क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ । रकले पनि २०७० सालदेखिको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । २०७१ र २०७२ मा बन्द रहेको रक इन्टरनेसलले पुनः २०७३ देखि क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २ करोड ४१ लाख ९५ हजार ७ सय २५ रूपैयाँ, २०७३/७४ मा १ करोड ६३ लाख ७५ हजार र २०७४/७५ मा १ करोड ६३ लाख ७५ हजार थपिँदै रकले पर्यटन विभागलाई ५ करोड ६९ लाख ४५ हजार २ सय ७५ रूपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी देखिन्छ । किशोर सिलवाल र उषा सिलवाल सञ्चालक रहेको रकले होटल साथी धनगढी, होटल सुरज वीरगन्ज, होटल नान्स भैरहवा, होटल रियाज काँकडभिट्टामा क्यासिनो सञ्चालन गरेको छ ।

त्यस्तै गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले होटल याक एन्ड यतीमा सञ्चालन गरेको रोयल क्यासिनोले तीन वर्षदेखि रोयल्टी रकम तिरेको छैन । यो क्यासिनो पनि २०७२ फागुन १५ देखि सर्वोच्चकै अन्तरिम आदेशमा चल्दै आएको छ । उसले पनि रोयल्टी रकम तिर्न इच्छा देखाएको छैन । रोयलले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २ करोड ६६ लाख २५ हजार, २०७३/७४ मा १ करोड ९ लाख ९ हजार, २०७४/७५ मा ४ करोड ६३ लाख ५० हजार गरी ८ करोड ३९ लाख ६५ हजार बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

त्यसैगरी सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले सञ्चालन गरेको सीएमजी क्लब मिनी क्यासिनोले होटल ओपेरा महेन्द्रनगर, होटल भिस्वा वीरगन्ज, होटल रत्ना विराटनगर, होटल प्लाटिनियम काठमाडौंमा गरी चार स्थानमा सञ्चालन गरेको छ । तर पनि क्यासिनोको बक्यौता भने नतिरेको विभागले जनाएको छ । सीएमजी क्लब मिनी क्यासिनोले २०७१ साउन १५ गते अन्तरिम आदेश लिएर कारोबार सञ्चालन गरिरहेको छ ।

पटकपटक राजस्व नतिरेर राज्यसँग नै पौठेजोरी खेल्दै आएका क्यासिनो केही समय बन्द पनि भए । तर, जब अदालतले क्यासिनोका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन थाल्यो, सबै क्यासिनो एकपछि अर्को गर्दै अदालत जाने थाले । र अन्तरिम आदेश लिएर पुनः सञ्चालनमा आए । सञ्चालनमा आए पनि क्यासिनोहरूले आफ्नो पुरानो बक्यौता रकम तिर्न भने आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

विभागका निर्देशक डन्डुराज घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका भरमा चलेका मिनी क्यासिनोलाई रोयल्टी बुझाऊ भनेको धेरै भए पनि उनीहरू एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने गरेको बताए । ‘पत्र त कति काटियो कति, अदालतको आदेश छ भन्दै टेर्दैै टेर्दैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले धेरै पटक भनिसक्यौं, मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ, अदालतले भनेको खण्डमा तिर्छौं भन्दै क्यासिनो सञ्चालकको जवाफ आउँछ ।’ राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर त तिर्नुपर्नेमा जोड दिँदै घिमिरे भन्छन्,‘ अदालतले करै नतिर त पक्कै भन्दैन होला नि ? धेरै कुरा गर्न मिलेन अदालतको अन्तरिम आदेश देखाउँछन्, कति किचकिच गर्नु ?’

क्यापिटल बिजनेस् म्यागजिनबाट