अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर बर्सौंदेखि मुद्दा थाती राख्दा धेरै व्यववसाय अव्यस्थित बनेका छन् । त्यसलाई सरकारले पनि केही गर्न नसक्ने अनि उनीहरु आफूखुसी गर्ने हुँदा समस्या झन्झन् बल्झिँदै गएको मात्र छैन, व्यवस्थित बनाउने चुनौती पनि उत्तिकै गाह्रो हुँदै गएको छ । कसले कसलाई टेर्ने भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
बर्साैंदेखि काठमाडौंको पर्यटकीय स्थल ठमेलमा सञ्चालित एक दर्जन रात्रिकालीन रेस्टुरेन्ट र डिस्को पनि अन्तरिम आदेशका भरमा चल्दै आएका छन् । स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार राति १२ बजेसम्म मात्र रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइन्छ । त्यसैले राति १२ बजेभन्दा पछि चलाएको पाइए सञ्चालकलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न थालेपछि उनीहरु अदालत गए । चार वर्षयता ती रेस्टुरेन्ट तथा डिस्को अदालतको अन्तरिम आदेशमा रातभर सञ्चालित छन् ।
रातभर खोल्न मिल्ने संरचना हुँदाहुँदै पनि प्रहरी प्रशासनले दुःख दिएको र व्यवसाय गर्न नदिएको भन्दै व्यवसायीले अदालतको आदेशमा चलिरहेका छन् । ठमेल पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष समीर गुरुङ ठमेल पर्यटकीय स्थल भएकाले यहाँ रेस्टुरेन्ट तथा डिस्कोहरु रातभर चल्न दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘राज्यले ठमेललाई २४ घण्टा खुला गर्ने भनेको धेरै भइसक्यो । तर, व्यवहारमा लागू भएको छैन, यसलाई व्यवहारमा उतार्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘हो, अहिले धेरै रात्रिकालीन व्यवसाय अदालतको आदेशमा चल्दै आएका छन्, राज्यले व्यवसाय गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाँउमा निरुत्साहन गरेपछि अदालतको शरणमा जानुपरेको छ ।’
स्टे अर्डरको तजबिजमा चलेका एयरपोर्टका पसल
‘१० बजे खुलेको रात्रिकालीन रेस्टुरेन्ट १२ बजे बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता छ, यो कस्तो नियम हो ?’ गुरुङले प्रतिप्रश्न गरे, ‘आठ घण्टा काम गर्ने भनेर व्यवसायीले पारिश्रमिक दिएका हुन्छन् । तर दुई घण्टा मात्र काम गर्नुपरेको छ । रात्रिकालीन रेस्टुरेन्ट खोल्ने भनेकै १० बजेबाट हो । अनि १२ बजे बन्द गर्दा लगानी उठ्छ ? संरचना पनि सबै छ भने रातिको समयमा पनि खोल्न पाउनुपर्यो नि ।’
पछिल्लो समयमा सामान्य कुनै घटना हुनेबित्तिकै जोकोही पनि अदालत जाने र अन्तरिम आदेश माग्ने गरेका छन् । अदालतले पनि विपक्षीका कुरासम्म नसुनी सीधै आदेश दिने र बर्सौंसम्म चुप लागेर बस्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अन्तरिम आदेश र त्यसमा पनि अग्राधिकार दिइएका मुद्दाहरु एकदमै छिटो र नियमित पेसीलाई पर सारेर भए पनि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरिम आदेश र अग्राधिकार पाएका मुद्दाहरुको सूची नै तयार पारेर प्रधानन्यायाधीशलाई जानकारी दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन् । ‘प्रधानन्यायाधीशलाई पनि धेरै कुरा थाहा नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम मुद्दा शाखाको हो ।’
क्यासिनोलाई फापेको सर्वाेच्च
अन्तरिम आदेशले चल्ने व्यावसायभित्र कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार पनि परेको छ । गत जेठ २१ गते कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री चक्रपाणि खनालसहितको टिमले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको अनुगमन गरेपछि ९८ जना व्यवसायीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस भयो । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले स्पष्टीकरण सोधी ५७ जना व्यवसायीको इजाजत खारेज गर्यो । तर, त्यसविरुद्ध २७ व्यवसायी तत्कालै सर्वोच्च अदालत गए । सर्वेच्च अदालतले स्टल खारेज नगर्न कृषि मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश दिएसँगै खारेज गरिएका स्टल पुनः स्थापित भइसकेका छन् । ती स्टललाई अब सरकारले छुन सक्ने अवस्था छैन । त्यहाँ भएको अनियमितता र लापरबाही अझ बढ्ने देखिएको छ । ४५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कालिमाटी तरकारी बजारमा ५ सय ६३ ओटा स्टल छन् । तरकारी बजारलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारी प्रयास असफल भएको छ ।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर बर्सौंदेखि मुद्दा थाती राख्दा धेरै व्यववसाय अव्यस्थित बनेका छन् । त्यसलाई सरकारले पनि केही गर्न नसक्ने अनि उनीहरु आफूखुसी गर्ने हुँदा समस्या झन्झन् बल्झिँदै गएको मात्र छैन, व्यवस्थित बनाउने चुनौती पनि उत्तिकै गाह्रो हुँदै गएको छ । कसले कसलाई टेर्ने भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
