आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकर निर्धारण गर्दा अन्याय भएको भन्दै बियर उत्पादक गोर्खा ब्रुअरीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्यो । २०७४ फागुन ३ गते सर्वोच्च अदालतले पनि गोर्खा ब्रुअरीलाई कर निर्धारण गर्दा अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै तत्काल रकम असुल नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दियो । त्यस्तै आदेश सूर्य नेपालका पक्षमा पनि दिएको थियो । अन्तरिम आदेशको सिलसिला यतिमै सीमित हुँदैन ।
अन्तरिम आदेशले चलेका व्यवसाय क्यासिनो मात्रै होइन, अरु धेरै छन् । क्यासिनो जस्तै गरी दादागिरी देखाउँदै आएका छन्, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलभित्र तथा बाहिरी भागमा सञ्चालित २० ओटा पसलले । सरकारलाई भाडा नतिरी सित्तैमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका पसलेले पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बोकेर हिँड्छन्, न भाडा तिर्छन्, न सटर खाली गर्छन् । विमानस्थलमा सञ्चालित ४२ व्यापारिक संस्था तथा ठेकेदार कम्पनीमध्ये २० ले भाडा नतिरेको बर्साैं भयो, भाडा माग्दा उनीहरु अदालतको अन्तरिम आदेश देखाउँछन् । उच्च अदालत पाटन र काठमाडौं जिल्ला अदालतको अन्तरिम आदेश नै उनीहरुका लागि गरिखाने भाँडो बनेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकर निर्धारण गर्दा अन्याय भएको भन्दै बियर उत्पादक गोर्खा ब्रुअरीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्यो । २०७४ फागुन ३ गते सर्वोच्च अदालतले पनि गोर्खा ब्रुअरीलाई कर निर्धारण गर्दा अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै तत्काल रकम असुल नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दियो । त्यस्तै आदेश सूर्य नेपालका पक्षमा पनि दिएको थियो । अन्तरिम आदेशको सिलसिला यतिमै सीमित हुँदैन ।
विमानस्थलभित्र रहेको एबीपी मार्ट प्रालिले २०७२ भदौ ३१ गतेबाट प्रस्थान कक्षको भुइँतलास्थित तीन ओटा सटर भाडामा लियो । चिया र कफी पसल सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेर ३ वर्षका लागि भाडामा लिँदा वार्षिक ३७ लाख ४० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । बालकृष्ण चौधरी, अविनकृष्ण ताम्राकार, प्रदीपकुमार मुनकर्मी सञ्चालक रहेको सो कम्पनीले सम्झौताअनुसार भाडा रकम भुक्तानी गरेको छैन । सुरुवातदेखि नै नियमित भाडा नतिरेपछि उनीहरुलाई हटाउन खोजियो । तर कम्पनीले भने काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०७४ मा अन्तरिम आदेश ल्याएर पसल चलाइरहेको छ ।
क्यासिनोलाई फापेको सर्वाेच्च
यो सूचीमा २०७२ फागुन १२ मै समय सकिएको कार्की मल्टिपल ट्रेड एन्ड सप्लायर्सले सञ्चालन गरेको पसल पनि छ । उसले कम्पनीसँग भएको सम्झौता अवधि सकिए पनि अहिलेसम्म भाडा तिरेको छैन । र अदालतको अन्तरिम आदेशमै चलिरहेको छ । त्यसैगरी कमलप्रसाद दङ्गालले सञ्चालन गरेको साइकिरण इन्टरप्राइजेज नामक बुक सप, होटल र्याडिसन, विपाशा इन्टरप्राइजेज, होटल सोनिग, क्लासिक मार्ट, विमानस्थल चिया कफी तथा मिठाइ पसल, हिमालय मनी चेन्जर, मल्टी बिजनेस स्पोर्ट्स सर्भिस, यती मनी एक्सचेन्ज प्रालि, हाइलाइट्स नेपाल, इस्ट एन्ड वेस्ट इन्टरनेसनल टुर्स एन्ड ट्राभल र हिमालय नेपाल मनी एक्सचेन्ज सर्भिसले पनि अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर व्यवसाय गरिरहेका छन् ।
राज्यलाई तिर्नुपर्ने भाडा पनि नतिर्ने, उल्टै सरकारले हटाउन लाग्यो भन्दै अदालत जाने र अदालतले पनि विपक्षीको कुरा नसुनी अन्तरिम आदेश दिने अनि त्यसको अन्तिम किनारा नलगाउने परिपाटीले राज्यलाई आर्थिक रुपले नोक्सानी परेको मात्रै छैन, कुनै पनि व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन पनि ठूलो समस्या भएको छ ।
अन्तरिम आदेश एकदमै छोटो अवधि र अदालतमा आउने पक्षलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिएमा मात्रै दिनुपर्छ । अन्तरिम आदेश दिइएका मुद्दालाई अग्राधिकार राखेर हेर्नुपर्छ । र मुद्दाको समयमा छिनोफानो हुनुपर्छ । तर नेपालमा न्यायालयले अन्तरिम आदेशका मुद्दालाई पनि बर्सौंसम्म फैसला नगरी त्यसै छाडिदिएको छ ।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि आफ्नो काम सकिएको जसरी प्रस्तुत भएको घटनाक्रमले देखाउँछन् । बर्सौंसँम्म अन्तरिम आदेशको किनारा नलाग्नु त्यसैको परिणाम हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । अन्तरिम आदेशले चलेका व्यवसायको सूचीमा क्यासिनो र एयरपोर्टभित्रका पसलसँगै ठमेलका डिस्को पनि जोडिएका छन् ।
