महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी महासङ्घले दिएका राय–सुझाव विपरीत नियमावली जारी गरी सरकारले निर्माणमैत्री ऐन कानुन निर्माण गर्ने एउटा ठूलो अवसर गुमाएको उल्लेख गरे ।
काठमाडौं । स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुलाई पेशाबाटै पलायन गर्ने गरी हालै नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केही बुँदाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ ।
महासङ्घलगायत यससँग प्रत्यक्ष संलग्न सरोकारवाला निकायको राय–सुझावलाई बेवास्ता गर्दै जारी भएको नियमावलीका केही बुँदाले स्वदेशी व्यवसायीलाई पेशाबाटै विस्थापित गर्ने र विदेशी व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था भएको महासङ्घको भनाइ छ ।
महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी महासङ्घले दिएका राय–सुझाव विपरीत नियमावली जारी गरी सरकारले निर्माणमैत्री ऐन कानुन निर्माण गर्ने एउटा ठूलो अवसर गुमाएको उल्लेख गरे ।
सरकार आफैंले तय गरेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई साकार रुप दिन र उक्त नारा सार्थक बनाउन पूर्वाधार निर्माण महत्त्वपूर्ण हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । महासङ्घले उक्त नियमावलीअनुसार चल्दा कुनै पनि टेन्डर हाल्नसमेत नमिल्ने र विकास निर्माणका कार्य ठप्प हुने परिस्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ ।
सरोकारवालासँग घनीभूत छलफलपछि अव्यावहारिक तथा अवैज्ञानिक रुपमा आएका नियमावलीका केही बुँदाको विरोधमा महासङ्घ आन्दोलनमा जान बाध्य हुन सक्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
देशभरका व्यवसायीको हितलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन बिना कुनै स्वार्थ महासङ्घले गर्ने आन्दोलनमा सम्बन्धित सबै पक्षको साथ सहयोगका लागि महासङ्घले हार्दिक अपिलसमेत गरेको छ ।
