खल्तीबाट निस्किएका परियोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार पनि छ । बजेटलाई व्यक्तिकरण गरेकाले खर्च नभएको हो । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु पर्यो । त्यो पास भएपछि मात्रै लगानीका लागि योग्य हुन्छ । त्यसपछि मात्रै कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतको विकास हुन्छ ।

नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन असाध्यै राम्रोसँग डिजाइन गरिएको छ । तर, यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । नेपालमा यो सिस्टम एकदमै राम्रोसँग बनाइएको छ । योजना, बजेटिङ, एकाउन्टिङ, खर्च, रिर्पोटिङ, सार्वजनिक खरिद, अडिटलगायतलाई एकदमै राम्रोसँग बनाइएको छ ।
तर, खर्चमा सधै समस्या छ । यसो भन्दैमा खर्च गर्न नसकिएको होइन । खर्च भएको छ । खर्चको तथ्याङ्क हेर्दा त्यस्तो निरासाजनक अवस्था छैन । तर, गुणस्तरीय खर्च भएको छैन र समयमा खर्च हुन सकेको छैन । यो चै गम्भीर समस्या हो ।

वित्तीय व्यवस्थापनको मूख्य काम के हो ?

समग्र आर्थिक अवस्थाको सुशासन कायम गर्ने काम वित्तीय व्यवस्थापनको हो । पछिल्लो समय आर्थिक पारदर्शीता कायम भएको छ । किनभने एकल खाता प्रणाली लागू भएपछि सबै रकम सिधै खातामा जाने र कति खर्च भयो भएन भनेर हेर्न मिल्छ । त्यसैले अहिले आर्थिक पारदर्शिता कायम भएको छ ।

विगतमा प्रत्येक चौमासिकमा पैसा जाने कति खर्च भयो भएन थाहा पनि नहुने । तर, सबै पैसा गएर थुप्रिने समस्या थियो । यता सरकारले विदेशबाट ल्याएको ऋणको ब्याज तिरिरहनुपर्ने अवस्था थियो । त्यो अन्त्य भएको छ । अहिल धेरै पारदर्शीता छ । यस्तो पारदर्शीता सायद अन्य मुलुकमा छैन होला । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन भनेको बजेट वरिपरी नै हुन्छ ।

एलोकेट र इफिसेन्सी

हाम्रो बजेट सिमित छ । आवश्यकता असिमित छ । हामीलाई अहिले आर्थिक विकास गर्नु छ । सडक, सिँचाईलगायतका ठुल्ठूला पूर्वाधार बनाउनु छ । तर, कसरी ? कुन क्षेत्र हाम्रो प्राथमिकता हो ? अहिलेसम्म मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाएर बजेटलाई योजनासँग जोडेर काम गर्ने प्रयास गरियो । तर, त्यो अनुसार काम भएन । फलस्वरुप एलोकेटिक र इफिसेन्सीमा समस्या आयो ।

‘पी वान’ परियोजामा राख्नुको अर्थ परियोजनाको निरन्तरताको ग्यारेन्टी हो । थोरै हुन्छ भनिएको पि वान परियोजना ८० प्रतिशत पुग्यो, पी टु र पी थ्री कम हुन पुग्यो । त्यसैले प्राथमिकता छुट्टयाएको ठाउँमा खर्च हुन अप्ठयारो पर्यो । किनभने सबै प्राथमिकताका परियोजना परे । अर्को महत्वपूर्ण के हो भने कार्य सञ्चालन क्षमता । जसले बजेट पाउँछ, त्यसले खर्च गर्नुपर्छ । त्यसले कानुनभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्छ । वित्तीय जोखिम हुनुहुँदैन । अहिले जसरी बेरुजु देखिएको छ, यसलाई वित्तीय जोखिमको रुपमा लिइन्छ । सम्बन्धित शीर्षक, सम्बन्धित उद्देश्य, सम्बन्धित काममा खर्च नगरे अन्यत्र खर्च गरेपछि वित्तीय जोखिम अन्तर्गत पर्छ ।

जवाफदेहीता

जनताबाट उठाएको एक–एक रुपैयाँ जनतालाई जानकारी दिएर मात्रै खर्च गर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले खर्च गर्दा जानकारी गराएर खर्च गरेको छ कि छैन, त्यो हेर्नुपर्छ ।

बजेटको विश्वसनीयता

बजेटको विश्वसनीयता छ कि छैन ? यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । हरेक कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम हुन्छ, वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत हुन्छ । र त्यसैको आधारमा बजेट बन्ने हो । र अर्को वार्षिक खरिद योजना । यसको सम्बन्ध राम्रो भयो भने खर्च बढ्न सक्छ । र अर्को कुरा दाताले दिएको पैसा पनि खर्च त भइरहेको छ । नभएको होइन । तर, कतिपय अवस्थामा दाताले रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएपनि सरकारले कार्याक्रम बनाएर पठाउँछ, तर उनीहरुले प्रतिवद्धता जनाए अनुसार पैसा दिँदैनन्, जसका कारण पनि खर्च नभएको हो । यसले गर्दा बजेटको विश्वसनीयतामा असर पर्छ । त्यसैले बजेटमाथिको विश्वसनीयता बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

बजेट खर्च उत्साहजनक

पछिल्ला वर्षमाहरुमा बजेट खर्च हुन सकेन भन्ने व्यापक गुनासो आएको छ । त्यो कुरामा मेरो सहमति छैन । किनभने, विगत केही वर्षलाई हेर्ने हो भने, बजेट खर्चकोे स्थिति राम्रै देखिएको छ । केही वर्षयता ८२ देखि ८६ प्रतिशत बजेट हरेक वर्ष खर्च भएको छ । गत वर्ष मात्रै ८५ दशमलव १५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । तर, साउनदेखि नै खर्च हुनुपर्नेमा त्यो नभएको हो । करिबकरिब ३० देखि ३५ प्रतिशत बजेट असार एक महिनामा हुने गरेको छ । त्यो चै नराम्रो हो । सरकारले सुधार गर्नुपर्ने यहिँनिर हो । अझ यहाँ त प्रक्रिया नै नपुर्याइ खर्च गरियो कि भन्ने आशङ्का हो ।

निगरानी सञ्चिति कोष

संविधानमा तीन तहका लागि सञ्चित कोषको व्यवस्था गरेको छ । यो नै हो सबैकुरा जोड्ने । नेपालको कुल राजस्व कति ? कुल खर्च कति ? कोषमा कति रकम बाँकी छ भन्नेलगायत सबै सञ्चित कोषले दिन्छ । पहिला एउटा मात्रै सञ्चित कोष रहेकामा आज ७ सय ६१ ओटा सञ्चित कोष छन् । सञ्चित कोष हुँदैमा पनि केही फरक पर्दैन । यहाँ सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, सञ्चित कोष भएपछि आय/व्यय छुट्टै पेस हुन्छ । खर्च गर्ने सिस्टम पनि त्यति कै फरक हुन्छ । र सबैले छुट्टै बजेट पेस गर्छन । संविधान अनुसार जेठ १५ गते केन्द्रीय सरकारले बजेट पेस गर्दैछ । त्यसैगरी, असार १ गते प्रदेश र १० गते असार स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदै छन् ।

केन्द्रीय सरकारले रकम दिइसकेपछि केन्द्रीय सरकरका मन्त्रालयहरुले अख्तियारी दिन पाउँदैन । किनभने मातहतको निकाय होइन । भन्ने आधार भनेको सञ्चित कोष मात्रै हो । यदि बीचमा अख्तियारी दिइन्छ भने, पुरक अनुमान पास गराउनुपर्छ सम्बन्धी सभाबाट । नगरसभा वा गाउँ सभाबाट । हरेक तहमा छुट्टै किसिमको सञ्चित कोषको व्यवस्था छ, यो कुरा अलिकति सोचनीय छ । र सबै बजेट सञ्चित कोषमार्फत नै खर्च गर्नुपर्छ ।

प्रदेशको आवश्यकता किन ? के हो ? र राष्ट्रिय आवश्यकता के छ । तर, प्रदेशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न मिल्ने किसिमका उद्देश्य र प्रदेशको नीति के हो ? उदाहरणको रुपमा प्रदेश एकको प्राथमिकता कृषि क्षेत्रलाई दिएको छ । पर्यटनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखियो भने पूर्वाधारलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखियो । प्रदेश सरकारले कुनकुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दियो र त्यो अनुसार बजेट बनायो कि बनाएन ? त्यो हेर्नुपर्छ । नीतिमा आधारित भएर बजेट बन्यो कि बनेन त्यो हेर्नुपर्छ । तीन ओटै तहमा मध्यमकालीन बजेट संरचना बनायो कि बनाएन हेर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले बजेट प्लान बनाएर बजेट बनायो कि बनाएन त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बजेट किन कार्यान्वयन हुँदैन ?

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बजेट खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेको सबैको खल्तिबाट आयोजना निस्किनुले हो । र खल्तीबाट निस्किएका परियोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार पनि छ । बजेटलाई व्यक्तिकरण गरेकाले खर्च नभएको हो । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु पर्यो । त्यो पास भएपछि मात्रै लगानीका लागि योग्य हुन्छ । त्यसपछि मात्रै कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतको विकास हुन्छ ।

(प्रधानले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा)ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन’ अन्तक्रिया कार्यक्रममा राखेको मन्तव्यतको सम्पादित अंश)