लघुवित्त संस्थाको संख्या अधिक भएको ठहर गर्दै राष्ट्र बैङ्कले मर्जरमा जान दवाव दिँदै आएको छ । हालसम्म ७ ओटा लघुवित्त मर्जरमा जान समझादारीपत्र (एमओयू) गरेका छन् । अन्य लघुवित्त संस्था पनि मर्जरमा जाने तयारी थालेका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दवाव दिएपछि लघुवित्त संस्था धमाधम एकआपसमा गाभिन (मर्जर) थालेका छन् । केन्द्रीय बैङ्कले विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलगायत १८ लघुवित्तलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति नदिएपछि पुँजी बढाउन धमाधम मर्जरमा जान थालेका हुन् ।
लघुवित्त संस्थाको संख्या अधिक भएको ठहर गर्दै राष्ट्र बैङ्कले मर्जरमा जान दवाव दिँदै आएको छ । हालसम्म ९ ओटा लघुवित्त मर्जरमा जान समझादारीपत्र (एमओयू) गरेका छन् । अन्य लघुवित्त संस्था पनि मर्जरमा जाने तयारी थालेका छन् ।
राष्ट्र बैङ्कले बाध्यकारी मर्जर नीति ल्याउनु पूर्व नै लघुवित्त आफैं मर्जरमा जान थालेका हुन् । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र जनसेवी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडबीच मर्जरमा जाने सहमति भएको छ । कालिकाको चुक्ता पुँजी १० करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जनसेवीको ९ करोड ८० लाख चुक्तापुँजी छ ।
यस्तै मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, नागवेली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र किसान माइक्रोफाइनान्स लिमिटेडबीच मर्जरमा जान एमओयू भइसकको छ । नागरिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र वोमी माइक्रोफाइनान्स लिमिटेडबीच पनि मर्जरमा जान एमओयू भइसकेको छ । त्यसैगरी साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था र आर्थिक समृद्धि लघुवित्तले पनि मर्जरका लागि शैद्धान्तिक सहमति नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट लिइसकेका छन् ।
हालसम्म ९९ ओटा लघुवित्त संस्था छन । थप १५ ओटा पाइपलाइनमा रहेका छन । मिर्मिरेको पुँजी १० करोड ३८ लाख ५८ हजार ५००, नागवेलीको १५ करोड ३२ लाख ९२ हजार ६०० र किसानको ७ करोड २० लाख ७५ हजार रुपैयाँ छ । यस्तै ओमीको ँसम्म पुर्याउने तयारी थालेको छ । ओमीको पुँजी १० करोड १० लाख रुपैयाँ छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भएको भन्दै केन्द्रीय बैङ्कले २०७२ को मौद्रिक नीतिमा चुक्तापुँजी ४ गुणासम्म बढाएको थियो । वाणिज्य बैङ्कले बोनस सेयर वितरण र हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइसकेका छन् । फागुन मसान्तसम्म कुल १६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जररप्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १२३ ओटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४२ संस्था कायम भएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
