सरकारले जारी गरेको नियमावलीले निर्माण व्यवसायीलाई धराशायी बनाउन लागेको भन्दै तत्काल संशोधन वा खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनको तयारी गरिरहेको महासङ्घले बुधबार यस्तो परिपत्र जारी गरेको हो ।
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौं संशोधन)को विरोधमा उत्रिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले तत्कालका लागि बोलपत्र सार्वजनिक नगर्न सबै मन्त्रालयमा परिपत्र गरेको छ ।
सरकारले जारी गरेको नियमावलीले निर्माण व्यवसायीलाई धराशायी बनाउन लागेको भन्दै तत्काल संशोधन वा खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनको तयारी गरिरहेको महासङ्घले बुधबार यस्तो परिपत्र जारी गरेको हो ।
महासङ्घले तत्कालका लागि सरकारी ठेक्का कुनै पनि नलिने र आफ्ना मागको सुनुवाइ नभएमा हाल भइरहेका काम रोकी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले संशोधित नियमावली लागू गर्ने भनी आएको स्थितिमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुमा अन्यौलता सृजना भई कुनै पनि बोलपत्रमा भागलिन सक्ने अवस्था नरहेको एवम् सम्बन्धित कार्यलयहरुसमेत उक्त नियमावली के कसरी लागू गर्ने भन्ने प्रष्ट नभएकाले तत्कालका लागि बोलपत्र सार्वजनिक नगर्न अनुरोध गरेको बताए ।
पुँजीगत खर्चतर्फको राष्ट्रको बजेटको करिब ६५ प्रतिशत खर्च गर्ने यस क्षेत्रलाई अझ बढी जिम्मेवार, जवाफदेही, अधिकार र कर्तव्यको सुनिश्चितता गरी व्यवस्थित नबनाइँदासम्म यस क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।
हाल नेपालमा १५ हजारभन्दा बढी जनशक्ति निर्माण व्यवसायमा संलग्न छन् । यो नियमावलीअनुसार काम गर्ने हो भने १२ हजारभन्दा बढी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायबाट पलायन हुनुको विकल्प नरहेको महासङ्घको ठहर छ । महासङ्घमा सबै ठूला निर्माण कम्पनीमात्र नरहेको भन्दै साना व्यवसायीको संरक्षणका लागि आन्दोलनको आवश्यकता रहेको महासचिव दाहालको भनाइ छ ।
