बीमा शुल्कले देशको वचत बढाएको हो । म गर्वका साथ भन्छु १३ ओटा कम्पनीलाई बीमाको लाइसेन्स दिने निर्णय सहि थियो । निर्जीवन बीमातर्फ १७ ओटा कम्पनी थिए । निर्जीवनमा एउटै कम्पनी नआए पनि हुने भन्ने थियो, ५ ओटामा ३ ओटा योग्य भए २ ओटा भएनन् । जोखिम मोलेर निर्जीवन कम्पनीको लाइसेन्स जारी गरिएको हो ।
समितिले बीमा कम्पनीको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बन्द गरेको छ । गत वर्ष जीवन र निर्जीवन गरी १३ ओटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएपछि बीमाको पहुँच बढेर १० बाट १८ प्रतिशत पुगेको हो । अहिले गाउँगाउँमा बीमा कम्पनी पुगेका छन् । जीवन बीमा कम्पनीले गाउँगाउँमा गएर प्रिमियम संकलन गरेका छन् ।
बीमा शुल्कले देशको वचत बढाएको हो । म गर्वका साथ भन्छु १३ ओटा कम्पनीलाई बीमाको लाइसेन्स दिने निर्णय सहि थियो । निर्जीवन बीमातर्फ १७ ओटा कम्पनी थिए । निर्जीवनमा एउटै कम्पनी नआए पनि हुने भन्ने थियो, ५ ओटामा ३ ओटा योग्य भए २ ओटा भएनन् । जोखिम मोलेर निर्जीवन कम्पनीको लाइसेन्स जारी गरिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति लागु गरेपछि विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीको संख्या धेरे घटको छ । यद्यपी वाणिज्य बैङ्कको सोचेअनुसार काम भएन । अहिले भारतका सबैभन्दा ठूला ३ ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु नेसनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, दी ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई गाभ्ने तयारी भएको छ । यो संसारको सबैभन्दा ठूलो मर्जर हुने छ । यहाँ जोड्न खोजेको केहो भने लाइसेन्स र मर्जर अलगअलग कुरा हुन् । कुनै बेला लाइसेन्स र कुनै बेला मर्जर आवश्यकता हुँदो रहेछ, यो नेपालमा मात्र नभइ विदेशमा पनि यही अवस्था हो ।
सैद्धान्तिक सहमतिका लागि समितिमा आएपछि जाँचबुझ, अध्ययन र अनुसन्धान गरेर सकरात्मक असर नपर्ने देखिएमा सैद्धान्तिक सहमति तुरुन्त दिइहाल्छौँ । सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि कम्पनीले सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन (डीडीए) गर्नुपर्छ । जीवन बीमामा बीमाङकीय मूल्यांकनको व्यवस्था गरेका छौँ ।
पहिला भएको मर्जर नीतिमा स्पष्टता थिएन । त्यतिबेला कम्पनीको विशेष साधारणसभाबाट प्रस्ताव पास गरेर बीमा समितिमा निवेदन दिनुपर्ने र समितिले स्वीकृति दिएपछि मात्र मर्जरमा जान पाइने व्यवस्था थियो ।
हालै जारी गरिएको नयाँ निर्देशिकामा हामीले प्रक्रिया छोटो बनाएका छौँ । असार मसान्त आउँदै गरेको अवस्थामा कम्पनीहरुको पुँजी पनि नपुगेकाले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर साझा सैद्धान्तिक सहमति लिन चाहेमा स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेका छौँ । तर प्राप्तिमा भने विशेष साधारणसभाबाट पास गर्ने व्यवस्था मर्जर निर्देशिकामा व्यवस्था गरेका छौँै ।
सैद्धान्तिक सहमतिका लागि समितिमा आएपछि जाँचबुझ, अध्ययन र अनुसन्धान गरेर सकरात्मक असर नपर्ने देखिएमा सैद्धान्तिक सहमति तुरुन्त दिइहाल्छौँ । सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि कम्पनीले सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन (डीडीए) गर्नुपर्छ । जीवन बीमामा बीमाङकीय मूल्यांकनको व्यवस्था गरेका छौँ । बीमित र सेयरधनीको संरक्षण, सम्पत्तिको मूल्यांकन, लगानी कारोबारलगायतको व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधामा बढी ध्यान दिने छौँ।
एकाघर परिवारको १५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएमा यसलाई निश्चित सिमामा ल्याउन २ वर्षको सयम दिने व्यवस्था गरिएको छ । अर्को बीमा कम्पनीमा १ प्रतिशतभन्दा कम स्वामित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालमा शाखा सञ्चालन गरिरहेका विदेशी बीमा कम्पनी मर्जमा जान चाहेमा उनीहरुले सम्बन्धित देशको नियमनकारी निकायको अनुमति चाहिन्छ । दवावमा मर्जर नभएर सुविधा दिएर आफैँ मर्जरमा जाने वातावरण बनाएका छौँ । मर्जरमा जाने सैद्धान्तिक सहमति गरेपछि चुक्तापुँजी नपुगे पनि एक वर्षको समय पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
एकाघर परिवारको १५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएमा यसलाई निश्चित सिमामा ल्याउन २ वर्षको सयम दिने व्यवस्था गरिएको छ । अर्को बीमा कम्पनीमा १ प्रतिशतभन्दा कम स्वामित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मर्जरमा सहभागी भएका बीमा कम्पनीका संस्थापकले ३० प्रतिशतसम्म सोही कम्पनीमा बीमा गर्न पाउने व्यवस्था निर्देशनमा छ ।
यसैगरी कर छुटको पनि व्यवस्था छ । समितिले आवश्यकता देखेमा फोर्समर्जर गराउन सक्ने र मर्जरमा नगए कारणसहित स्पष्टिकरण दिनुपर्ने छ । कम्पनी मर्जर र प्राप्तिमा गएपछि कर्मचारी समायोजन र सञ्चालक समितिको व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्छ, यसको सही व्यवस्थापन गर्नेछौँ । आत्ममिलन हुनुपर्छ । पहिलो २५ करोड रुपैयाँ पुँजी थियो । अहिले १ अर्ब पुगेको छ । अहिले समितिले नियमन र अनुगनममा कडाई गरेका छ ।
बजारमा कम्पनीको पुँजी बढाउने, कम प्रतिफल दिने कारणले लगानीकर्तामा बीमाप्रति आकर्षण कम देखाएको हुन सक्छ । हामीले २ वर्षअघि नै पुँजी वृद्धिको घोषणा गरेको हो । बीमाप्रति विकर्षणको अवस्था देखेर मर्जरको नीति ल्याइएको हो । बीमा कम्पनी जवर्जस्तभन्दा स्वविवेक मर्जरमा जान धेरै छुट र सुविधा दिएका छौँ ।
१३ ओटा लाइसेन्स जारी सम्बन्धमा
१३ ओटा नयाँ लाइसेन्स जारीको विषयमा कुरा गर्दा पुरानो पेण्डिङ्ग कामलाई फच्र्यौट गरेको हो । लाइसेन्स बन्द गरिसकेका छौँ । जनताको शुल्क संकलन गर्नेलाई बजारले सिर्जना गर्यो भने अन्तिममा दायित्व सरकारमा पर्ने होला । पुरै बजारमा छाड्न सकिन्न, यहाँ मात्र हैन विदेशमा पनि यस्तो हुन्छ । गत वर्ष लाइसेन्स खोलेका कारण बीमाको बजार विस्तार भएर १८ प्रतिशत र कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ३ प्रतिशत हिस्सा पुगेको हो ।
नयाँ कम्पनीले बजार विस्तार गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार बीमामा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य भएको छ । दावी कम आएमा बीमा शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने छौँ । निर्जीवन बीमातर्फ ३ महिनाअघि बीमा कम्पनीलाई ३ बुँदै निर्देशन दिइएको छ । बीमामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । एनएफआरएसका कारण बीमा कम्पनीले समयमा पुँजी बढाउन सकेनन् भन्ने कुरामा म सहमत छैन । मेलै बारम्बार भनेको र गत भदौदेखि मर्जर निर्देशिका जारी गरेको हो ।
