सरकारले जसरी आगामी आर्थिक वर्षलाई तीव्र विकासको वर्ष बनाउने भनेको छ, त्यस अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम आएका छैनन् । नीति तथा कार्यक्रमसँग सरकारले भनेको कुराको कतै पनि तालमेल हुँदैन । सरकारले साँच्चै आगामी आर्थिक वर्षलाई तीव्र विकासको वर्षको रुपमा मनाउने हो भने उद्योगको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
अर्थ मन्त्रालय यतिखेर देशको आर्थिक विकासको खाका कोर्न तल्लिन छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई तीव्र विकासको वर्षको रुपमा लिएको छ । त्यही लक्ष्यलाई पूरा गराउने खालको बजेट बनाउने चटारोमा सरकार छ । चालू वर्षलाई सरकारले कानुन निर्माणको वर्षको रुपमा लिएको र सोही अनुसार विभिन्न कानुन पनि बनाएको छ । यो वर्ष कानुन बनाएकाले आगामी आर्थिक वर्ष तीव्र विकासको वर्षको रुपमा लिएको हुन सक्छ ।
सरकारले जसरी आगामी आर्थिक वर्षलाई तीव्र विकासको वर्ष बनाउने भनेको छ, त्यस अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम आएका छैनन् । नीति तथा कार्यक्रमसँग सरकारले भनेको कुराको कतै पनि तालमेल हुँदैन । सरकारले साँच्चै आगामी आर्थिक वर्षलाई तीव्र विकासको वर्षको रुपमा मनाउने हो भने उद्योगको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
किनभने, उद्योगले रोजगारी मात्रै दिने होइन, मूल्य अभिवृद्धि, करलगायत राजस्व दिन्छन् । सरकारले लिएको लक्ष्यलाई पूरा गर्न पनि उद्योग क्षेत्रको विकास नितान्त आवश्यक छ । सरकारले उद्योगको विकास गरी बजेट ल्याउन जरुरी छ । उद्योगलाई ‘इन्करेज’ कसरी गर्ने ? त्यो कुरा बजेटमा प्रस्ट रुपमा आउनु पर्यो ।
नेपालमा के भयो भने, केही व्यक्ति उक्साहटमा सरकारले उद्योगलाई वास्ता नै नगरी विभिन्न करहरु निर्धारण गरिदिए, जसका कारण उद्योग क्षेत्र निरन्तर अधोगतितर्फ लाग्दै गएको हो ।
अहिले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सार्वजनिक रुपमा भन्नुभएको छ –‘तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा’ दुई/तीन तहको ‘ग्याप’ राख्छु । त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो । अहिले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले सबैभन्दा गर्नुपर्ने सबैभन्दा पहिलो काम यही नै हो । सरकारले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा दुईदेखि तीन तहको ग्याप राखेपछि यी क्षेत्रमा लगानी ल्याउ भनेर पनि आह्वान गर्ने हो । सरकारले आह्वान गरेको क्षेत्रमा लगानी ल्याएबापत हामी यो यो सहयोग गर्ने छौँ । भनेर बजेटमा प्रस्ट रुपमा आउनुपर्यो ।
सरकारले यही बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रमा दिइने सम्पूर्ण अनुदान बन्द गर्नु पर्यो । अनुदान दिने नै होइन । अनुदान दिएर नेपालको कृषि क्षेत्र फस्टाउँथ्यो भने, आज विदेशबाट एउटा पनि कृषिजन्य सामग्री आउँदैनथ्यो । तर, अहिले पनि वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषिजन्य सामग्री आयात भइरहेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले नीतिगत स्थायित्व पनि कायम गर्नुपर्यो । एउटा नीति हेरेर उद्योग लगायो, केही महिनापछि सरकारले त्यो नीतिलाई खारेज, वा संशोधन गरिसकेको हुन्छ । यसरी नीतिगत अस्थिरता रहँदा नयाँ उद्योग लाग्ने वा आउने सम्भावना हुँदैन । सरकारले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम नीतिगत स्थायित्व कायम गर्नु पनि हो ।
वर्षौदेखि मैले नेपालमा कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । यो क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी पनि गरिरहेको छु । अझै अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारीमासमेत जुटेको छ । मलाई सरकारले भन्नुपर्यो ‘पूर्वमा मकै उत्पादन गर्नुस्, हामी यो सहयोग गर्न तयार छौँ,’ । मलाई एक रुपैयाँ पनि छुट् चाहिएको छैन्, अनुदान पनि चाहिएको छैन्, चाहिएको छ प्रोत्साहन र नीतिगत स्थिरता । सरकारले पाँच वर्षसम्म मकै उत्पादनलाई फोकस गर्ने भन्यो भने म पनि त्यतै तिर लाग्छु ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा जुन किसिमले पैसा खर्च गरिरहेको छ, त्यो किसिमले परिणाम आएको छैन । कृषि उत्पादनका बारेमा सरकारले जुन किसिमका तथ्याङ्क प्रकाशित गरेको छ, त्यो हिसावको कृषि सामग्री बजारमा त देखिँदैन । हामी त ठूलो परिमाणमा आयात गरिरहेका छौँ । एकातिर धान उत्पादनमा ठूलो सफलता हासिल गर्यौँ भन्छौँ , अर्कोतिर ठूलो परिमाणमा चामल आयात पनि गरिरहेका छौँ । नेपालमा भएका सम्पूर्ण ‘राइस मिल’ पूर्ण रुपमा बन्द छन्, नेपालमा उत्पादन भएको धान कहाँ गयो ? कि उत्पादन नै भएन ? त्यत्तिकै तथ्याङ्क बनाइयो ? वा धान भारतमा गयो ?
सरकारले यही बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रमा दिइने सम्पूर्ण अनुदान बन्द गर्नु पर्यो । अनुदान दिने नै होइन । अनुदान दिएर नेपालको कृषि क्षेत्र फस्टाउँथ्यो भने, आज विदेशबाट एउटा पनि कृषिजन्य सामग्री आउँदैनथ्यो । तर, अहिले पनि वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषिजन्य सामग्री आयात भइरहेको छ ।
सरकारले आउँदो बजेटमार्फत अनुदान पूर्ण रुपमा हटाउनु पर्यो । अनुदान दिने नै होइन । सरकारले अनुदान खारेज गरेर ‘इन्सेन्टिभ’ दिनु पर्छ । ‘इन्सेन्टिभ’ हरेक वर्ष दिनु पर्दैन । बीउ विजन र मलमा धेरै अनुदान दिने हो । त्यसपछि अन्य पनि धेर थोर छ । ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ मलमा अनुदान दिएको छ भने बाँकी ७/८ अर्ब मौरीको घार किन्ने, माछा पोखरी खन्नेलगायतमा अनुदान दिने गरिएको छ ।
सरकारले उत्पादन बढाउन मलमा अनुदान दिएको हो । तर, उत्पादन बढाउन मलको उपलब्धीले गर्ने हो, मूल्यले होइन । त्यसैले अनुदान हटाएर मल आयात खुला गरौँ । निजी क्षेत्रले पनि मल आयात गर्छ, सरकारले पनि आयात गर्छ । गुणस्तरका लागि एउटा निकाय खडा गरौँ, जसले आयातित मलको गुणस्तर परीक्षण गर्छ ।
सरकारले अनुदान दिएर उत्पादन भएको कृषि सामग्री आज पनि उपभोक्ताले सस्तोमा पाएका छैनन्, न किसानले नै लागत अनुसार मूल्य पाएका छन् । सरकारले अनुदान हटाएर ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्यो । उदाहरणको रुपमा हेर्दा देशभर वेयरहाउस निर्माण गर्न ३० वर्षका लागि २ प्रतिशत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सस्तो व्याजदरमा ऋण दियो भने उद्योेगीले निर्माण गर्छन् । शुन्यदर पनि चाहिँदैन ।
त्यसरी मल आयात गर्दा किसानलाई २ पैसा महँगो पर्न सक्छ । त्यसले केही असर गर्दैन किनभने किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य पनि त्यही अनुसार निर्धारण गरिदिने । किसानले पाँच रुपैयाँमा उत्पादन गरेर १० रुपैयाँमा बेच्ने वातावरण बनाइदियो भने पुगिहाल्छ । किसानले पाँच रुपैयाँमा उत्पादन गरेर ४ रुपैयाँमा बेच्नुपर्दा पीडा भएको हो । यसको पनि कारण हाम्रो देशमा विचौलिया हाबी भएका छन् । त्यही भएर सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्यो, जहाँ किसान आफैँ गएर आफ्नो सामान बेच्न सकुन ।
अर्को कुरा सरकारले अनुदान दिएर उत्पादन भएको कृषि सामग्री आज पनि उपभोक्ताले सस्तोमा पाएका छैनन्, न किसानले नै लागत अनुसार मूल्य पाएका छन् । सरकारले अनुदान हटाएर ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्यो । उदाहरणको रुपमा हेर्दा देशभर वेयरहाउस निर्माण गर्न ३० वर्षका लागि २ प्रतिशत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सस्तो व्याजदरमा ऋण दियो भने उद्योेगीले निर्माण गर्छन् । शुन्यदर पनि चाहिँदैन । एउटा व्यवसाय गर्ने मान्छेले नाफा कमाउने बाटो खोज्छ, सरकारले त्यो बनाइदिनु पर्यो । व्यवसाय गर्ने मान्छेले कहिल्यै पनि अनुदान खोज्दैन ।
अहिले किसानलाई दुई ओटा कुरा चाहिएको छ । एउटा पूर्वाधार चाहिएको छ । पूर्वाधार भनेको ठूला कोल्डस्टोर, जहाँ ल्याएर किसानले आफ्नो उत्पादन भन्डारण गर्न सकोस्, प्रोसेसिङ गर्न सकोस्, बजारमा लगेर बेच्न सकोस्, । त्यस्ता पूर्वाधाार सरकारले बनाइदिनु पर्यो । त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा दातृनिकायलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ । दातृनिकायको साथ हुँदासम्म त्यस्ता पूर्वाधारमा दातृनिकाय बाहिरिएपछि त्यसको अवस्था जीर्ण हुन्छ ।
पूर्वाधारमा लगानी गर्ने माहोल सिर्जना गर्नुपर्यो । जस्तो हामी अहिले वेयरहाउस बनाउने काम गरिरहेका छौँ । त्यस्ता वेयरहाउस देशभर बन्नु पर्यो । त्यो माहोल सरकारले बनाउनु पर्यो । हामीले एकदम सानो रुपमा गरिरहेका छौँ, त्योभन्दा ५० गुणा ठूलो बनाउने ठाउँ छ । त्यस्ता वेयरहाउस निर्माण गर्न सरकारले प्रोत्साहन नीति लिनु आवश्यक छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता नेपालका व्यवसायीले उद्योगमाथिको ‘इन्ट्रेस्ट लुज’ गरिसकेका छन् । पहिला जोजो उद्योगी थिए, उनीहरु आज ट्रेन्डिङमा लागिसके । सिमेन्टमा अझै एउटा ‘हुइम’ कायम छ, बाँकी कतै उत्साह छैन । (बगरिया कृषि उद्यमी हुन् ।)
