करीब ३ वर्षपहिले पोल गाडिएको भए पनि रूख काट्न हुन नसक्दा तार तान्ने काम भने सञ्चालन हुन सकेको नसको हो । वतावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नहुँदा तार तान्ने काममा ढिलाइ भएको विद्युत् प्र्राधिकरण शाखाले जनाएको छ ।
डडेल्धुरा । डडेल्धुरादेखि भागेश्वर गाउँपालिकाको वगरकोटसम्मको ३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन जङ्गलका कारण विस्तार हुन नसकेको स्थानीयले बताएका छन् ।करीब ३ वर्षपहिले पोल गाडिएको भए पनि रूख काट्न हुन नसक्दा तार तान्ने काम भने सञ्चालन हुन सकेको नसको हो । वतावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नहुँदा तार तान्ने काममा ढिलाइ भएको विद्युत् प्र्राधिकरण शाखाले जनाएको छ ।
यसैगरी डडेल्धुरा जिल्लालाई कञ्चनपुर जिल्लासँगै जोड्ने सबैभन्दा छोटो डोटीघटाल चिरकीट्टे जोगवुढा, दैजी सडकको निर्माण कार्य पनि रोकिएको छ । विशेषगरी जङ्गल क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने गरी छनोट भएका योजनाहरु वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नहुँदा प्रभावित भएका हुन् ।
पूर्वाधार विकास इकाइ कार्यालय डडेल्धुराले टेण्डर आह्वान गरी सडक निर्माण गर्न शुरु गरिएको भए पनि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नै नगरी जङ्गल क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न नपाइने भन्दै डिभिजनल वन कार्यालय डडेल्धुराले सडक निर्माणमा रोक लगाएको हो । यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् ।
प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरीकनै टेण्डर आह्वान गर्दा डडेल्धुरामा मात्रै दर्जनौँ विकासका काम प्रभावित भएका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम गरेपछि मात्रै टेण्डर आह्वान गर्नु पर्ने भए पनि हालसम्म त्यसो नगरीकनै कामका लागि टेण्डर आह्वान हुँदा विकासको काम प्रभावित हुने गरेको सुदूरपश्चिम यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय डोटीका निर्देशक प्रेमदत्त भट्टले स्वीकार गरे ।
समुदायको आवश्यकता र छोटो दूरी हेरी सडक निर्माणका योजना छनोट हुने भए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ ।विकास निर्माणको टेण्डर आह्वान गर्नुभन्दा पहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने काम नहुँदा आफूहरुलाई पनि काम गर्नमा समस्या हुने गरेको निर्माण व्यवसायी लवराज चटौत बताउँछन् ।
प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगर्दा विशेषगरी जङ्गल क्षेत्रमा विकास निर्माणका काममा अवरोध सृजना हुने गरेको छ । सडक निर्माणदेखि अन्य विकासका काम गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रारम्भिक वातवरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भए पनि प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भन्दै सरकारी निकायबाटै ऐन मिच्दै टेण्डर आह्वान गर्दा वर्षौंसम्म विकासको काम अलपत्र अवस्थामा पर्ने गरेको छ ।
कतियपय विकास निर्माणका कार्यहरु समयमै सिध्याउन लागिपरे पनि सरकारी ऐन नियम पूरा नुहँदा ओझेलमा पर्ने गरेको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् । रासस
