सरकारले बहुवर्षीय योजनाहरुमा स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अहिले स्रोतको अभाव भएकाले समस्या छ । यस्तै ५ करोड रुपैयाँभन्दा कमको विदेशी लगानी नभित्र्याउने सरकारले नीति लिएको छ । यो साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न गरेको हो वा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आओस् भनेर गरेको हो, यसमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट विकासका गतिविधिलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने र परिणाम दिने खालको हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा, सरकारलाई अहिले खर्च गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको सरकारका अधिकार र कर्तव्य र जवाफदेही बजेटले बनाउनुपर्छ । खर्च कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी गराउनुपर्छ । ७६१ सरकारसँग सामञ्जस्य गर्ने, अधिकार क्षेत्र के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारको अधिकार के हो, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय तहका प्रमुखलाई जानकारी छैन । बजेट बनाउने र खर्च गर्ने तरिका पनि उनीहरुले बुझेका छैनन् । बजेट परिचालन कसरी गर्ने भन्ने उनीहरुलाई शिक्षित बनाउने र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेसहित बजेटमा स्पष्ट खाका आउनुपर्छ ।

व्यापार व्यवसायको खर्च कटौती गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । किनभने यहाँ ढुवानी भाडा र बिजुली महसुल पनि महँगो छ । यसलाई कसरी घटाउने भन्ने सोच्नुपर्छ । लागत घटाउन सकिँदैन भने सहुलियत कसरी केमा दिने यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । उद्योग विभागमा साढे सात हजार उद्योग दर्ता भएका छन् । यीमध्ये १ हजार २०० ठूला र बाँकी सबै साना छन् । यसमा ५ लाखले रोजगारी पाएका छन् । यीमध्ये पनि साना उद्योगले धेरै रोजगारी दिएका छन् । साना उद्योगलाई व्यापार विस्तार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन र उपयोग गराउनमा समस्या छ । साना उद्यमीलाई वित्तीय पहुँचमा पुर्याउन बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।

पहिला ५० लाख थियो, ५ करोड पुगेपछि विदेशमा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले यो कुराको स्पष्टता बजेटमा हुनुपर्छ । विदेशी लगानी नभईकन आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौं ।

सरकारले बहुवर्षीय योजनाहरुमा स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अहिले स्रोतको अभाव भएकाले समस्या छ । यस्तै ५ करोड रुपैयाँभन्दा कमको विदेशी लगानी नभित्र्याउने सरकारले नीति लिएको छ । यो साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न गरेको हो वा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आओस् भनेर गरेको हो, यसमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ । पहिला ५० लाख थियो, ५ करोड पुगेपछि विदेशमा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले यो कुराको स्पष्टता बजेटमा हुनुपर्छ । विदेशी लगानी नभईकन आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौं । विदेशबाट दुई किसिमले पैसा आउँछ, एउटा सरकारले सीधै ऋण तथा अनुदान र अर्को निजीक्षेत्रबाट आउने स्वपुँजी, लगानी वा ऋण हुन्छ ।

हामीले भर्खरै विदेशबाट ऋण लिन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सुरु गराएका छौं । विदेशबाट ऋणभन्दा स्वपुँजी आउँदा बढी फाइदा हुन्छ । किनभने स्वपुँजी बिक्री गरेर जानुपर्छ वा अर्को विदेशीले किन्नुपर्छ । यसले रोजगारी बढाउने काम पनि गर्छ । त्यसैले स्वपुँजी लगानी गर्नेले विदेशी मुद्रा जोखिम आफैंले लिन्छ । आज ११० रुपैयाँ स्वपुँजी लगाएका बेला बढेर १२५ पुग्यो भने उसलै जोखिम वहन गर्छ । तर ऋण लिनेले जोखिम लिँदैन । त्यसैले वैदेशिक लगानी ऋणभन्दा पनि स्वपुँजीमा जोड दिनुपर्छ । गैरआवासीय नेपालीसँग भएको कोषको सदुपयोग गर्नुपर्छ । गैरआवासीय नेपालीले लगानी ल्याउन खोजिरहेका छन्, यसलाई सङ्गठित कसरी गराउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । बजेट राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुँदा आयोजनामा भएको ढिलाइले वित्तीय क्षेत्रमा जुन किसिमको तरलताको समस्या देखिएको छ, यसलाई उपचार कसरी गर्ने ? बजेटबाट गर्ने कि मौद्रिक नीतिबाट गर्ने ? भन्ने स्पष्ट तस्बिर आउनुपर्छ । बजेट आएपछि मौद्रिक नीति आउने भएकाले यसमा स्पष्ट खाका आउनुपर्छ ।

सीसीडी ८० प्रतिशत राखेका छौं, ऋण उठाउने कुराले गर्दा सबै बैङ्कको सीसीडी कसिलो हुने गरेको छ । बहुवर्षीय आयोजनामा बैङ्कहरुले कर्जा लगानीको प्रतिबद्धता हुन सक्छन्, यी आयोजनालाई पनि बैङ्कले कर्जा दिन नसक्ने अवस्था हुन्छ । ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान गरिएको छ । अनौपचारिक लगानीलाई औपचारिकमा ल्याउनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र पूरै औपचारिक च्यानलमा त आउँदैन । तर यसलाई औपचारिक बनाउन प्रयास गरिनुपर्छ । नेपालीलाई वित्तीय साक्षरता गराउने काम थाल्नुपर्छ । खुला सिमाना भएका कारण कतिपय व्यापार व्यवसाय पारदर्शी छैनन्, यसलाई बढी पारदर्शी बनाउने, व्यापार व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नेपालको कुनै पनि सहरी क्षेत्रमा गएर वस्तु खरिद गर्दा हामी कतिले बिल लिने गर्दैनौं ।

बिल माग्न थालेपछि हिसाबकिताब र व्यवसाय पारदर्शी हुन्छ । जस्तो अहिले संस्थाले भ्याट फिर्ता पाउँछ, पारिवारिक आयलाई सरकारले छूट दिँदै आएको छ, त्यस्तैमा भ्याट बिल पेस गरेर भ्याटको बराबरको कर तिर्नुपर्दैन भन्यो भने बिल लिने प्रवृत्ति बढ्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनलाई जनताले भ्याट बिल माग्ने बानी लगाउनुपर्छ । सकिन्छ भने भ्याटको थ्रेसहोल्ड नै हटाइदिनुपर्छ । सबैलाई भ्याटमा दर्ता हुने व्यवस्था गर्दा पनि हुन्छ । व्यवसायमा असर नपर्ने गरी हुनुपर्छ ।

प्रत्येक सहरी क्षेत्रका सबै पसलमा प्वाइन्ट अफ सेल मेसिन राखेर चिप्स जडान गरेर कारोबारको रेकर्ड पनि गर्न सकिन्छ । गरौं भन्दा धेरै सकिन्छ, यसो गर्दा सरकारको आलोचना पनि हुन सक्छ । यो गरे मात्र पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिक हुन सक्छ । यसमा सरकारले हिम्मत गर्नुपर्छ । बढी पारदर्शी बनाउन प्रयास गराउन अनिवार्य भ्याट बिल लिने बानी गराउनुपर्छ । केही सहुलियत दिन्छु भनेर अनिवार्य भ्याट बिल लिनुपर्छ । भ्याट बिल नक्कली आउन सक्छ । तर म्याचिङ गर्नुपर्छ । करको दायरा बढाउनुपर्छ ।

अनौपचारिक लगानीलाई औपचारिकमा ल्याउनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र पूरै औपचारिक च्यानलमा त आउँदैन । तर यसलाई औपचारिक बनाउन प्रयास गरिनुपर्छ । नेपालीलाई वित्तीय साक्षरता गराउने काम थाल्नुपर्छ । खुला सिमाना भएका कारण कतिपय व्यापार व्यवसाय पारदर्शी छैनन्, यसलाई बढी पारदर्शी बनाउने, व्यापार व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको सञ्चालन लागत बढ्दै गएको छ । लगभग ७५३ स्थानमा बैङ्कको पहुँच पग्दै छ । त्यसले गर्दा सञ्चालन लागतका साथै वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम पनि बढेको छ । जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । बजेटले गर्न सक्ने भनेको मर्जरमा प्रोत्साहित गराएर सञ्चालन खर्च कम गरेर सस्तो ब्याजदर कसरी सस्तो गर्न सकिन्छ । यसमा निक्षेपकर्ताले पनि राम्रो ब्याज पाउन र कर्जा तिर्नेले पनि सस्तोमा कर्जा पाउन भन्ने हो । यसमा बैङ्किङ क्षेत्रलाई मजबुत बनाउनुपर्छ । उनीहरुलाई मजबुत बनाउनुपर्छ । अहिले वित्तीय संस्थाको खर्च बढेको छ । ३४ खर्बको अर्थतन्त्र छ, वित्तीय क्षेत्रसँग ४० खर्ब रुपैयाँ छ । यसमा सहकारीको ४ खर्ब जोड्दा ४४ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यसमा बिमा जोडिएको छैन ।

४४ खर्बमा ३४ खर्बको अर्थतन्त्र छ । वित्तीय क्षेत्रले उत्पादकत्व बढाउन कस्तो भूमिका खेलेको छ । अहिले पनि सेवा र कृषिको वृद्धिले धानिरहेको छ । उद्योगको वृद्धि न्यून छ, सेवा क्षेत्रको वृद्धि हुँदा अल्पकालीन निक्षेप र कर्जामा निर्भर भएका छौं । यसले बैङ्कको उत्पादकत्व र क्षमता बढाउन सकिन्छ र कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा बजेटमा ल्याएर त्यसलाई मौद्रिक नीतिबाट लिपिबद्ध गराउने काम हुनुपर्छ । अहिले वित्तीय क्षेत्रको सङ्ख्या बढी नै भएको हो, मर्जरमा जानका लागि कर सहुलियत दिनुपर्छ । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप लिएका छन्, कतिपय बैङ्कले डिबेन्चर निष्कासन गरेका छन् । डिबेन्चरलाई सीसीडीमा गणना गर्न पाइन्छ । यसले कर्जा दिने क्षमता बढाएको छ । तर यसले पनि वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढिरहेको छ, डिबेन्चर निष्कासन गरेन भने वित्तीय क्षेत्र अघि बढ्न सक्दैन, जोखिम कम गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको हारहारी अर्थात् १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । यो आकारको बजेट ल्याउँदा खर्च नहुने र नपुग्ने समस्या आउँदैन । विनियोजन गरिएको बजेट खर्च हुनुपर्छ ।

आयात प्रतिस्थापन गर्न गैरभन्सार अवरोध हटाउनुपर्छ । अदुवा र अलैंचीमा निकासीमा करको दोहरो र तेहोरो मार परेको समाचार आएको छ, यसलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च कम हुने भएपछि संशोधित अनुमान घटाइएको छ । प्रान्तीय सरकारसँग कुरा नमिलेको, नबुझेकाले कतिपय काम हुन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारलाई पैसा पठाउँदा पनि बजेट खर्च नभएको अवस्था छ । प्रक्रियागत कारणले बजेट खर्च हुन नसकेको हो । बजेट धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी हुनुहुँदैन । चालू आर्थिक वर्षको हारहारी अर्थात् १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । यो आकारको बजेट ल्याउँदा खर्च नहुने र नपुग्ने समस्या आउँदैन । विनियोजन गरिएको बजेट खर्च हुनुपर्छ ।

भट्टराई  आर्थिक  विश्लेषक हुन्