रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, निर्यात बढाउने, केही वस्तुमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनेलगायत कुरा चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै थियो । सरकारले लिएको त्यो लक्ष्य पूरा भयो त ? रोजगारी कति सिर्जना गर्यौं ?

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सरसर्ती हेर्दा खोट लगाउने ठाउँ कहीँ छैन । अर्थात् सतही रुपमा भन्दा नराम्रो भन्ने ठाउँ छैन । किनभने यसले मानव विकास, पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलता विकास, दिगो विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गरेको छ । त्यसैगरी गरिबी घटाई समानताको विकास गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने, विधिको शासन र सुशासनको कुरा गरेको छ ।

यति राम्रा कुरा गर्छु अघि सारेको सरकारको विश्वसनीयता कति छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । सरकारको ‘क्रेडिबिलिटी’को कुरा गर्ने हो भने चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ । चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि यही सरकारले ल्याएको हो । सरकारले अहिलेको वर्षलाई आधार वर्षका रुपमा लिएको छ र हामीले त्यसलाई पत्याएका छौं ।

सरकारले यो वर्षलाई आधार वर्ष मानेको हो भने आधार वर्षमा गर्नुपर्ने काम केके हो ? सबैभन्दा ठूलो काम भनेको ऐननियम परिर्वतन नै हो । नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो । कानुन निर्माणमा सरकार केही हदसम्म सफल भएको छ । कस्तो बनायो, के बनायो त्यो छुट्टै बहसको विषय हो । कतिपय ऐन सङ्घीय संरचनाअनुसार बनाउनुपर्ने थियो । कानुन निर्माणको क्षेत्रमा सरकारले धेरथोर सफलता हासिल गरेकै हो ।

तर सङ्घीय संरचना बनाउन केकति पहल गर्यौं ? स्थानीय तहको संरचना बनाउन कति सफल भयौं ? संविधानले नै दिएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई कति प्रभावकारी रुपमा विकास गर्न सक्यौं ? यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हो । यसरी विश्लेषण गर्दा सरकारले सङ्घीय तथा आर्थिक संरचना बनाउन सकेको छैन ।

अहिले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरा जोडतोडले उठिरहेको छ । र यसलाई सरकारले नै उछालिरहेको छ । तर अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन खोई ? त्यसका लागि त्यहीअनुरुपका नीति बनाउनुपर्ने हो । सरकारले आर्थिक विकासको जुन लक्ष्य राखेको छ, त्यो अहिले बनेका नीतिबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ? नीति आउनु ठूलो कुरा होइन, लक्ष्य हासिल गर्ने गरी नीति आयो कि आएन भन्ने कुरा महङ्खवपूर्ण हो । अहिले ल्याइएको नीतिबाट सरकारले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्य भेटाउन सक्दैन । त्यसैगरी आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई भेटाउने गरी कर्मचारीको क्षमता विकास र संरचनागत परिवर्तन कहाँनिर भयो ? आधार वर्षमा कानुन बनायौं भनेर देखाउने बाहेक केही पनि काम भएन । यी सबै कुराले गर्दा सरकारको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।

सरकारले चालू वर्ष ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा जेजति कुरा गरिएको थियो, त्यो आज केकति पूरा भयो त ? सरसर्ती हेर्दा त्यस्तो केही पनि प्राप्त भएको छैन र परिणाम शून्यप्रायः छ । पहिला बोलेका कुरा पूरा गरेर नयाँ कार्यक्रम ल्याएको भए सरकारमाथि विश्वास बढ्थ्यो । तर त्यस्तो भएन । जनस्तरले सरकारमाथि भरोसा गर्ने ठाउँ नै देखिएन ।

रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण, निर्यात बढाउने, केही वस्तुमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनेलगायत कुरा चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै थियो । सरकारले लिएको त्यो लक्ष्य पूरा भयो त ? रोजगारी कति सिर्जना गर्यौं ? उत्पादन कति बढायौं ? निर्यात कति बढायौै । ? कुनकुन उत्पादनमा आत्मनिर्भर भयौं त ? केही प्रगति भएकै छैन । त्यही भएर सरकारको ‘क्रेडिबिलिटी’ घटेको हो ।

सरकारले चालू वर्ष नै प्रत्येक नेपालीको बैङ्क खाता खोल्छौं भनेको थियो । यो वर्ष त्यसमा यति सफल भयौं, अब यति यो वर्ष पूरा गर्छाै भनेर ल्याएको भए हुन्थ्यो । यो कारणले यति प्रतिशत पूरा भयो, यो वर्ष पूरा गर्छाैं भनेको भए सरकारमाथिको विश्वास बढ्थ्यो । त्यस्तै चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै ग्रिन सिटी निर्माण घोषणा गरिएको थियो । कुनकुन ठाउँमा कति ग्रिन सिटी निर्माण भए ? त्यो यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा किन नसमेटिएको ? अथवा गर्न सकिएन भने यो कारणले निर्माण गर्न सकिएन, अब नयाँ तरिकाबाट अघि बढ्छौं भनेर आउनुपथ्र्यो ।

चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले यो वर्ष त एक हजार मेगावाट उत्पादन गर्नुपर्ने हो । के एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भयो त ? अहिले कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन भयो त ? खै त्यसको जानकारी ? यसरी आएकोे भए सरकारको विश्वसनीयता बढ्थ्यो । सरकारले गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै पेट्रोलियम भण्डार क्षमता बढाउँछौं भनेको थियो । त्यो कहाँ पुग्यो । अहिलेसम्मको प्रगति सुन्न पाइएको छैन ।

चालू वर्ष द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गरिने भनिएको थियो । त्यसमा सरकार कति सफल भयो ? अझ यो पटक द्वन्द्व पीडितका सम्पूर्ण समस्या समाधान भए जसरी नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रममले लिएको उद्देश्य कति पूरा ग¥यौं ? कति पूरा गर्न सकेनौं र अब त्यो पूरा गर्नलाई यीयी कार्य गर्नेछौं भनेर आगामी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भए बढी ‘रियलिस्टिक’ हुन्थ्यो । सरकारप्रतिको विश्वास पनि बढ्थ्यो । सरकारको विश्वसनीयतामा खडेरी लागेकाले सामान्य मानिसले विश्वास गर्ने अवस्था छैन ।

सरकारको प्राथमिकता देखिएन
नीति तथा कार्यक्रमलाई विश्लेषण गर्दा सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने प्रस्ट देखिएन । ‘डबल डिजिट ग्रोथ’को नजिक पुग्ने सरकारले सपना फिँजाएको छ । तर त्यसलाई पूरा गर्न कुनकुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर जाने भन्ने केही उल्लेख छैन । डबल डिजिट ग्रोथलाई भेटाउने क्षेत्र कुनकुन हुन् ? प्रस्ट छैन । नियमित आकस्मिकताबाट दोहोरो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त होला र !

सबै कुरा प्राथमिकता हो भने त कुनै पनि प्राथमिकता भएन । यसरी छरिएका कार्यक्रमले डबल डिजिट ग्रोथ गर्ने सम्भावना हुँदैन । अहिले ६ दशमलव ८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि सरकारले राखेको लक्ष्य ‘फेल’ भइसकेको छ । अहिले जति आर्थिक वृद्धि भएको छ, त्यो पनि कृषिक्षेत्रको योगदानबाट नै हो । अझ भन्ने हो भने धान उत्पादन बढेकाले त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा देखिएको हो । सरकारको ‘पर्फमेन्स’ले आर्थिक वृद्धि त्यो लेभलमा पुगेको होइन । मौसमका कारण सफलता हासिल भएको हो । तर, सधंैभरि मौसमले साथ दिन्छ भन्ने छैन । सरकारले प्राथमिकीकरण गरेर त्यसमा शक्ति लगाउनुपर्ने हो, तब न डबल डिजिट ग्रोथको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।

खर्च गर्ने प्रवृति पुरानै ढङ्गबाट

सरकारको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा अहिलेसम्म सुधार आएन वा ल्याएन । यो सबैभन्दा दुःखको कुरा हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्छेले अहिलेसम्म यसलाई किन सुधार गर्न नसकेको हो । यो दीर्घरोगबाट मुक्ति पाउन सरकारले किन पहल नगरेको ?

रेल बनाउने, ठुल्ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउने, सडक बनाउने कुरा गरेको छ । यी सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र विश्वासिलो आधार खोइ ? कार्यान्वयन गर्ने क्षमता विकास गर्नेबित्तिकै खर्च बढ्न थालिहाल्छ । सरकारले नवलपरासीमा फलाम खानी उत्खनन गर्ने भनेको छ, त्यो क्षमता हामीसँग छ ?

यही कर्मचारीतन्त्र, यही प्रणाली÷पद्धतिबाट जान्छु भनेर अघि बढ्ने हो भने खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कहिल्यै सुधार आउँदैन । कार्यान्वयन क्षमता पनि बढ्दैन र विकास खर्च असारमा मात्रै हुने परम्परा पनि रोकिँदैन । महङ्खवाकाङ्क्षी योजनालाई कार्यान्वयन तहमा लैजान अहिले भइरहेको संरचनाबाट सम्भव नै छैन । सरकारले राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र काम नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

स्रोत व्यवस्थापन

सरकारले ठूलो लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वृद्धिलाई डबल डिजिट ग्रोथमा पु¥याउने महङ्खवाकाङ्क्षी योजना पनि ल्याएको छ । ठुल्ठूला पूर्वाधारको कुरा गरिरहेका छौं । यत्रा परियोजना पूरा गर्ने स्रोत खै ? सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष अधिकतम एक हजार अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्न सक्छ । अहिले नै राजस्वको लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । तर एकदमै महत्वाकाङ्क्षी भएर लक्ष्य राख्यो भने एक हजार अर्ब रुपैयाँ हो ।

संविधानले नै दिएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई कति प्रभावकारी रुपमा विकास गर्न सक्यौं ? यो अत्यन्तै महङ्खवपूर्ण कुरा हो । यसरी विश्लेषण गर्दा सरकारले सङ्घीय तथा आर्थिक संरचना बनाउन सकेको छैन ।

एक हजार अर्ब रुपैयाँले सरकारले घोषणा गरेका कार्य गर्न पनि सकिँदैन । यसले हामी घाटामा जानुपर्ने स्थिति हुन्छ । भनेपछि बजेट घाटा बढ्ने पक्का हुन्छ । सामान्यतया बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३÷४ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । यो वर्ष बढेर ६ प्रतिशत हाराहारीमा छ । आगामी वर्ष झन् बढ्ने सम्भावना छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत ल्याएका कार्यक्रमलाई पूरा गर्न स्रोतको व्यवस्थापन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा कमजोरी भएको स्वीकार गरेर बजेट बनाउँदा अत्यन्तै संवेदनशील भएर र प्राथमिकता छुट्याउनु आवश्यक छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘करेक्सन’ गर्ने र बजेटमा प्राथमिकतालाई ख्याल गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

बजेटमा फोकस
सरकारले बजेट बनाउँदा उपलब्ध स्रोतलाई उचित तरिकाबाट प्रयोग गर्ने नै हो । अहिले सामाजिक सुरक्षाको नाममा वा कर्मचारीको तलब वृद्धिकोे नाममा धेरै खर्च गर्नुहुन्न । सरकारको दायित्व भनेको रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । बेरोजगारी हटाउने हो ।
सरकारले बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध गराएपछि सरकार मुख्य दायित्वबाट पछि हट्ने काम हो । सरकार सफ्ट अप्सनतिर लागेको देखियो । त्यसरी जानुहुँदैन । सरकारले कडा निर्णय गर्नुपर्छ । जति खर्च हुने हो त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्छ ।

सरकारले अहिलेको कर प्रणालीलाई पनि केही सुधार गर्नुपर्नेछ । अहिलेको कर प्रणालीले गरिबलाई मर्का परेको छ । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारले २ हजार रुपैयाँको ज्याकेट किन्यो भने ७ सय रुपैयाँभन्दा बढी राज्यलाई कर तिरेको हुन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने सरकारले करमा जतिसुकै प्रगतिको कुरा गरे पनि यो त ‘रिग्रेसिभ’ नै हो । राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्छ । राजस्व नउठाई राज्य सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ । कर उठाउँदा मौरीले फूलबाट मह चुसे जसरी राजस्व उठाउनुपर्छ । सरकारले करका दायरा बढाउनुपर्छ । यदि सरकारले दायरा बढाएको अवस्थामा गरिबलाई धेरै करको मार पर्दैन ।
जीडीपीको अनुपातमा राजस्वको योगदान ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ । सधैंभरि यसरी देश चलाउन सकिन्न । दक्षिण एसियामै नेपालले सबैभन्दा बढी कर उठाउँछ ।

खुम्चिँदै गएको निजीक्षेत्र

तत्कालीन नेकपा एमालेको ‘आइडियोलोजिकल’ दस्तावेज हेर्ने हो भने समाजवादतिर जाने ‘इन्स्ट्रुमेन्ट’ नै सहकारी छ । यो सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थालाई आत्मसात् गरेकाले सहकारीको भूमिका बढेको छ । समाजवाद उन्मुख भनेको नै सहकारीलाई थप प्रोत्साहित गर्ने हो । त्यसैले पनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा निजी–सार्वजनिक–साझेदारीको अवधारणामा सहकारी पनि थपिएको छ । ‘ट्राइल्याट्रल कोअपरेसन’को अवधारणा ल्याइएको छ ।

सरकारले कुनकुन क्षेत्रमा सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो, त्यहाँत्यहाँ प्रोत्साहित गर्दा हुन्छ । तर अहिले जसरी बचत तथा ऋण सहकारीबाट पैसा उठाएर व्यावसायिक भवन बनाउने, अपार्टमेन्ट बनाउने, हाउजिङ बनाउने काम भइरहेको छ र यसैका कारण धेरै मानिसको बिचल्लीसमेत भइरहेको छ । सरकारले आफ्नो र सहकारीको भूमिकालाई बढाएर निजीक्षेत्रको भूमिकालाई निरन्तर खुम्च्याउँदै लग्नु पक्कै पनि राम्रो होइन ।
पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य क्षेत्र भनेकै निजीक्षेत्र हो । यसैको भूमिकालाई खुम्च्याएर कसरी सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल हुन्छ ? सहकारीलाई कृषिक्षेत्रको विकासमा सहभागी गराऊँ । अन्यत्र जान दिनु राज्यकै लागि पनि हानिकारक हुन सक्छ ।

पाण्डे सावतीका  कार्यकारी अध्यक्ष हुन् ।