हामी कुन दरमा भारतमा बिजुली भारतमा बेच्दै छौँ ? (अहिलेको अवस्थामा एक टन सिमेन्ट बनाउन सरदर १०० देखि ११० युनिट बिजुली आवश्यक हुन्छ) । प्राधिकरणले जुन दरमा बिजुली भारत निकासी गर्छ, त्यही दरमा हामीलाई देओस् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्ट निर्यातलाई थप प्रोत्साहन गर्ने योजना ल्याएको छ । यसले धेरै उद्योगी/व्यवसायीलाई हर्षित पनि बनाएको छ । हामी उद्योगी तथा राज्यकै लागि यो एकदमै खुसीको कुरा हो । ८५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट बन्ने सिमेन्टलाई सरकारले निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राख्नु आफँै राम्रो कुरा हो ।
सरकारले निर्यातको सम्भावना देखेरै निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेको होला । नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात सम्भव पनि छ । उद्योगीले पनि कुनै दिन नेपालबाट विदेश सिमेन्ट निर्यात गर्नुपर्छ भनेर सीमानामा उद्योग लगाएका हुन् । सीमानाबाट भारततर्फ लैजाँदा केही हदसम्म ढुवानी सस्तो पर्छ ।
राज्यले जसरी प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्ट निर्यात गर्ने भनेको छ, त्यसैगरी सामान्य कुरा गरिदिएमा नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात सम्भव छ । अहिले तत्काल सिमेन्ट विदेशी बजारमा पठाउन नसके पनि क्लिङ्कर पठाउन सकिन्छ ।
सिमेन्ट निर्यात गर्नु पूर्व दुवैतिरको लागत हेर्नुपर्छ
अहिलेसम्म नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात हुुन नसक्नुको मूख्य कारण हाम्रो देशको उत्पादन लागत एकदमै बढी भएकाले हो । उनीहरुको तुलनामा हाम्रो देशको उत्पादन लागत बढी भयो, त्यही कारण हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न सकेन । खासगरी हाम्रो देशमा ढुवानी खर्च एकदमै बढी छ । भारतमा ढुवानी खर्च धेरै कम छ, जसका कारण पनि हाम्रो लागत बढ्ने भयो ।
सिमेन्ट सस्तो भएपनि ढुवानी लगात बढी पर्ने हुन्छ । यसलाई कसरी घटाउने भन्ने कुरा प्रमुख होे । भारतको तुलनामा नेपालमा प्रतिटन १५ सय रुपैयाँ उत्पादन लागत बढी छ । सरकार र उद्योगी मिलेर यत्ति लागत घटाइयो भने, नेपालकोे सिमेन्ट भारतीय बजारमा सहजै पुग्छ ।
भारतको तुलनामा १५ सय रुपैयाँ महँगो भएकाले अहिलेसम्म भारतमा हाम्रो सिमेन्टको उपस्थिति नरहेको हो । यदि १५ सय रुपैयाँ मात्रै लागत घटाउने हो भने, उनीहरुको लागत र हाम्रो लागत बराबरी हुन आउँछ र नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा उपस्थिति जनाउँन सक्छ ।
यदि प्राधिकरणले ५ रुपैयाँ युनिटमा बिजुली दिने हो भने ५०० रुपैयाँ त्यहाँबाट घटाउन सक्छौँ । किनभने, अहिले प्रतियुनिट १० रुपैयाँ तिरिरहेका छौँ । भारतको तुलनामा हामी कहाँ अहिले प्रतिटन १५ सय रुपैयाँ मात्रै न महँगो भएको हो ।
सरकारले तीन ओटा कुरा गरे सिमेन्ट निर्यात सम्भव
सरकारले सिमेन्टलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमासमेत राखेको छ । नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात पनि हुन सक्छ । त्यसका लागि सरकारले तीन ओटा कुरा गरिदिनु पर्छ ।
१. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निकट भविष्यमै २०० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने भनिरहेको छ । हामी कुन दरमा भारतमा बिजुली भारतमा बेच्दै छौँ ? (अहिलेको अवस्थामा एक टन सिमेन्ट बनाउन सरदर १०० देखि ११० युनिट बिजुली आवश्यक हुन्छ) । प्राधिकरणले जुन दरमा बिजुली भारत निकासी गर्छ, त्यही दरमा हामीलाई देओस् ।
अहिले हामीले प्राधिकरणसँग प्रतियुनिट १० रुपैयाँ तिरिरहेका छौँ । एक टन सिमेन्ट बनाउन यदि १०० युनिट विद्युत् खपत भयो भने, १ हजार रुपैयाँ बिजुलीमै गयो ।
प्राधिकरणले भारतलाई प्रतियुनिट ५ (नेरु) रुपैयाँभन्दा बढीमा बिजुली निकासी गर्न सक्दैन । (सम्झौता त हेरेको छैन) भारतलाई जुन दरमा बिजुली निकासी गर्छ, हामीलाई पनि सोही दरमा दिनुपर्छ । यदि प्राधिकरणले ५ रुपैयाँ युनिटमा बिजुली दिने हो भने ५०० रुपैयाँ त्यहाँबाट घटाउन सक्छौँ । किनभने, अहिले प्रतियुनिट १० रुपैयाँ तिरिरहेका छौँ । भारतको तुलनामा हामी कहाँ अहिले प्रतिटन १५ सय रुपैयाँ मात्रै न महँगो भएको हो ।
२. अर्को घटाउने ठाउँ भनेको कोइलामा हो । हामीले सरकारलाई बारम्बार भन्दै आएका छौँ –भारतको तुलनामा नेपालमा कोइलाको भाउ बढी छ । नेपाल सरकारले भारतबाट तेस्रो मुलुकको कोइला ल्याउने वातावरण बनाइदियो भने त्यहाँबाट पनि लागत घटाउन सकिन्छ ।
अहिले पनि दक्षिण अफ्रिकाको कोइला नेपाल आइरहेको छ । हामीले त्यो कोइला भारतबाट ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । अहिले अफ्रिकाबाट सिँधै मगाउँदै आएका छौँ, जसका कारण खर्च बढी लागिरहेको छ । त्यहाँबाट ल्याउँदा ढुवानी बढी पर्छ र उत्पादन लागत महँगो हुन्छ ।
तेस्रो मुलुकबाट आएको कोइला भारतबाट लैजान दिन भारत पनि तयार नै छ, त्यसका लागि सरकारले पहल गर्नु पर्छ । अफ्रिकाको कोइला भारतबाट किन्न पाइयो भने प्रतिटन लागत ४०० रुपैयाँ लागत घटछ । कुल १५ सय रुपैयाँ बढी भएकोमा बिजुली र कोइलाबाटै ९०० रुपैयाँ घटिसक्यो ।
एक दुई वर्षपछि नेपालमा बिजुली फालाफाल हुन्छ । त्यस्तो बेला के गर्ने ? बिजुली भारत पठाउने कि नेपाली उद्योगलाई सस्तो दरमा बेचेर सिमेन्ट बनाएर भारत पठाउने हो ?
३. हाम्रो चुन ढुङ्गाको लागत बढी छ । भारतमा चुन ढुङ्गाको लगात २०० रुपैयाँभन्दा बढी आउँदैन । तर, हाम्रो देशमा प्रतिटन १ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । खानीबाट उद्योगसम्म ल्याउने खर्च अत्यन्तै बढी छ । हाम्रो खर्च किन बढी छ भने, चुन ढुङ्गा निकाल्नका लागि ब्लास्टिङ गर्न दिइँदैन । ब्रेकर लगाएर फोर्नुपर्छ । सरकारले ब्लास्टिङ गर्न दिनुपर्यो । त्यति खुला गर्ने बित्तिकै त्यहाँबाट ३०० रुपैयाँ घटाउन सकिन्छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले लिने कर पनि बढी छ । त्यसलाई कसरी घटाउने भन्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्छ । त्यसलाई पनि केही कम गर्न सकियो भने लागत घटछ ।
करलगायत कुरालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएमा त्यहाँबाट २०० रुपैयाँ घटाउन सकिन्छ । यदि सरकारले तीन ओटा कुरामा मात्रै सहयोग गर्ने हो भने, नेपालबाट भारतमा सिमेन्ट निकासी गर्न सकिन्छ ।
यति गर्दा राज्यको केही गुम्दैन
उद्योगीले छुट मागेको पनि होइन, छुट चाहिएको पनि होइन । मात्रै सहजीकरण खोजेको हो । भारतमा दिने दरमा नेपाली उद्योगीलाई विद्युत् दिन के समस्या ? भारतबाट कोइला किन्ने वातावरण मिलाइदिन सरकारलाई के अप्ठयारो ? चुनढुङ्गा निकाल्दा ब्लास्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा राज्यलाई आर्थिक रुपले कही पनि भार पर्दैन ।
एक दुई वर्षपछि नेपालमा बिजुली फालाफाल हुन्छ । त्यस्तो बेला के गर्ने ? बिजुली भारत पठाउने कि नेपाली उद्योगलाई सस्तो दरमा बेचेर सिमेन्ट बनाएर भारत पठाउने हो ?
