उनी राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर हुँदा नै सञ्चारमाध्यमहरुले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहसँग तुलना गर्दै केही वर्षमै उनी अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म बन्ने योजनासाथ क्रियाशील रहेको चर्चा गरेका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका तत्कालीन गभर्नर डा. खतिवडाले २०७१ भदौ ३० मा किस्ट बैङ्क, प्रभु विकास बैङ्क, गौरीशङ्कर डेभलपमेन्ट बैङ्क र जेनिथ फाइनान्स एकीकृत भएर प्रभु बैङ्कको नामबाट वित्तीय कारोबार गर्न आयोजित कार्यक्रममा गरेको सम्बोधनको अंश हो । २०७४ पुससम्म १ सय ५८ ओटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल हुँदा १ सय १८ ओटा संस्थाको इजाजत खारेज भएर ४० संस्था मात्र कायम भएका छन् । हो, त्यही भनाइ सार्थकताका चरणमा प्रवेश गर्दैगर्दा तिनै खतिवडा राजनीतिक दल गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियाको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सारथी बन्न आइपुगेका छन् । र मङ्गलबार मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारीबाट राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि मनोनीत हुन पुगेका छन् । आफू के गर्दैछु नभने पनि अनौपचारिक कुराकानीहरुमा भने जागिर खानेगरी कुनै नियुक्ति नलिने बताउँदै आएका खतिवडा अन्ततः राजनीतिक जीवनमा सक्रियरूपमा प्रवेश गरेका छन् । राजनीतिमा उनी मोटाए भने नेपाली अर्थतन्त्रमा ‘खतिवडा डक्ट्रिन’को उदय हुनेछ ।

डा. खतिवडाको राष्ट्रियसभामा प्रवेशसँगै उनलाई एक पक्षले वर्तमान सरकारको अर्थमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गर्न थालेका छन् भने अर्काथरीले मनोनीत व्यक्ति मन्त्री हुन पाउँदैन भन्ने आशय व्यक्त गर्न थालेको पाइन्छ । संसदमा पुगिसकेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित वा समानुपातिक व्यवस्थाबाट निर्वाचित वा मनोनीत सबैको हैसियत एउटै हुन्छ । संविधानमा मनोनीतलाई फरक खालको व्यवस्था कहीँकतै नगरिएकाले अबको अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडालाई धेरैले हेरेका छन् ।

गभर्नर हुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा सहजता ल्याएर नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका खतिवडाले राजनीतिक दल गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा पनि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा चासो देखाएका छन् । जतिबेला व्यवस्थापिका संसदमा ३० भन्दा बढी राजनीतिक दलको उपस्थिति थियो त्यति बेला नै उनले राजनीतिक पार्टी एकीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । समयले उनको भावनालाई साथ दिएको छ । एकातिर संसदमा मात्रै ८ दलको दलगत उपस्थिति भएको छ भने राष्ट्रिय दलका रुपमा ५ पार्टी मात्रै परिचित छन् । त्यसमाथि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर निर्वाचनमा जाने घोषणा र लगत्तै पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णयमा खतिवडाको पनि कहीँ न कहीँ हिस्सा जोडिन आइपुगेको छ । उनले बामगठबन्धनको घोषणापत्र बनाउने काम मात्र गरेनन्, दुवै दलद्वारा गठन गरेको नयाँ सरकारले समृद्धि र सुशासनका क्षेत्रमा गर्ने कामका बारेमा गृहकार्य गर्न गठित कार्यदलमा समेत आफ्नो अनुभव खर्च गरे । राष्ट्र बैङ्कमा ३० वर्ष बिताउँदा उनले अधिकांश समय अनुसन्धान विभागमा बिताएका थिए ।

उनले केन्द्रीय बैङ्कमा रहँदा पनि विदेशी दाताहरुको सर्त जस्ताको तस्तै नस्विकार्ने बरु मुलुकअनुकूल प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर काम गरेका थिए । कतिपय बेला विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका सहयोग कार्यक्रम पनि उनले अस्वीकार गरेका थिए । वामगठवन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा राजनीतिक दलको कति विश्वास छ थाहा छैन, तर खतिवडा स्वयम् भने वामगठवन्धनको घोषणापत्रमा भएका व्यवस्था सम्पूर्ण रुपमा लागू गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटो लैजाने विषयमा दृढ सङ्कल्प लिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि खतिवडाको कामको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । त्यतिबेला पनि खतिवडा गभर्नर भएपनि नजानिँदो ढङ्गले छायाँ अर्थमन्त्रीका रुपमा सक्रिय थिए । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका पालामा भने खुलेरै खतिवडामाथि छायाँ अर्थमन्त्रीको ट्याग लागेको थियो । जतिबेला उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको दोस्रो पटक उपाध्यक्ष भएका थिए । उनी त्यसअघि आयोगको उपाध्यक्ष छाडेर गभर्नर भएका थिए । खतिवडाको अर्थतन्त्रमा भएका ज्ञानका कारण कुनै पनि राजनीतिक दलले उनीमाथि प्रश्न उठाउन सकेको छैन । नेपाली काङ्ग्रेस नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको समयमा पनि खतिवडाको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउन सकेनन् ।

पार्टीमा जीवन्त भिडिरहने व्यक्तिहरुका बीचमा एकाएक कर्मचारी मातहतबाट आएका व्यक्तिले अर्थमन्त्रीजस्तो पद हासिल गर्नु त्यत्तिकै सम्भव छैन । त्यसका लागि लामो लगन र मेहनत आवश्यक पर्छ । त्यसो त उनी राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर हुँदा नै सञ्चारमाध्यमहरुले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहसँग तुलना गर्दै केही वर्षमै उनी अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म बन्ने योजनासाथ क्रियाशील रहेको चर्चा गरेका थिए । परिस्थितिले खतिवडालाई अर्थमन्त्रीको चर्चायोग्य बनाएको छ । अर्थमन्त्री बन्छन् वा बन्दैनन् त्यो केही दिनमै निरुपण होला तर, खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपनि नबनेपनि मुलुकको अर्थनीति भने अबका केही वर्ष उनकै इसारामा चल्ने लगभग निश्चित जस्तै देखिन्छ । सरकार र पार्टीमा जे भूमिका लिएपनि अबका केही वर्ष अर्थतन्त्रमा खतिवडाको पदचापलाई नकार्न सकिँदैन । पछिल्लो समय खतिवडा पार्टीबाहिर बसेर अध्यक्ष खड्गप्रसाद (केपी) ओलीमार्फत एमालेको नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । ओलीकै साथ, सहयोग र भरोसाले पार्टीमा हावी नहोलान् भन्न पनि सकिन्न ।

तर, अर्थतन्त्र मापनको ब्यारोमिटर मानिने पुँजीबजारले भने खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा अस्वीकार गरेको छ । मङ्गलबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज परिसूचक (नेप्से) १७ अङ्कले घटेको छ । खासगरी खतिवडा कालोधनको विरोधी भएका कारण मनमौजी लगानी गर्न पाउने माग गर्दै आएका लगानीकर्ता खतिवडाको आगमनले तर्सिएका हुनसक्छन् । उनलाई विगतमा पुँजीबजार विरोधी गभर्नरका रुपमा समेत उभ्याउने गरिएको थियो । खतिवडा गभर्नर भएकै समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा मुलुकले विश्व समुदायसँग विभिन्न सम्झौता गरेको थियो र त्यसैअनुरुप नेपालमा कानुनहरु निर्माण गर्ने काम भएको थियो । उनैले स्रोत नखुलेको रकम भन्दै व्यापारी अजयराज सुमार्गीको रकमसमेत बैङ्कमै रोक्का राख्न लगाएका थिए । केही समयअघि प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनु अघि एमाले अध्यक्ष ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरणका सन्दर्भमा मुलुक लचिलो भएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भनेपनि प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण कडाईसँग लागू गर्ने बताएका थिए ।

खतिवडा अर्थमन्त्री बने भने सबैभन्दा ठूलो हानि एमालेका युवा नेता तथा पार्टीको अर्थ र योजना विभाग प्रमुख सुरेन्द्र पाण्डेलाई पर्ने सम्भावना छ । किनभने पाण्डे अर्थमन्त्री भएकै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको रोजाईमा खतिवडा गभर्नर नियुक्त भएका थिए । पाण्डेले त्यतिबेलै खतिवडा गभर्नर बनाउन अनिच्छा प्रकट गरेर रामेश्वर खनाललाई अघि सारेका थिए । पाण्डेका तत्कालीन अर्थनीति खनालको सहयोगमा तयार भएको धेरैले विश्वास गरेका छन् । स्वयम् पूर्व अर्थसचिव खनाल पनि पाण्डेकै खुलेर प्रशंसा गर्ने गरेका छन् । पार्टी राजनीतिमा उचाई प्राप्त गर्ने लक्ष्यसाथ अघि बढेका पाण्डेलाई खतिवडाको अर्थमन्त्री नियुक्ति अभिसाप बन्न सक्छ ।

खतिवडाका सारथी डा. श्रेष्ठ
खतिवडाले नै मन पराएका र उनकै छत्रछाँयामा अर्थतन्त्रका बारेमा बृहत् ज्ञान बटुलेका डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रमुख आयुक्त वा राष्ट्रिय योजना आयोगकै उपाध्यक्ष बनाउने सम्भावना उत्तिकै छ । माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट श्रेष्ठ पनि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । खतिवडा र श्रेष्ठ दुवै जना दुवै पार्टीले संयुक्त रुपमा गठन गरेको नयाँ सरकारले समृद्धि र सुशासनका क्षेत्रमा गर्ने कामका बारेमा गृहकार्य गर्न गठित ७ सदस्यीय कार्यदलका सदस्य पनि हुन् । उनीहरु बामगठवन्धनका साझा घोषणापत्र तयार गर्ने समूहभित्र पनि पर्छन् । खतिवडा गभर्नर हुँदा अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी श्रेष्ठलाई सुम्पेका थिए ।