संसदले नीति निर्माणको भूमिकाबाट अघि बढेर कार्यान्वयन पनि आफैँ गर्छु भन्नु गलत हो । सांसदले गरेको कमजोरीका कारण सरकारले पनि कमजोरी गर्छ । कर्मचारीले के भन्छ भने सांसदले पैसा लिएर खानुभयो हामीले पनि पाउनुपर्छ भन्छन् । यसले भ्रष्टचारको बीजारोपण गर्छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ अघिका सरकारहरु अस्थिर थिए । बजेट आउने समयमा अर्थमन्त्री परिवर्तन हुँदा मन्त्रीहरुले पनि ध्यान दिएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट बनाउन नसक्ने, कार्यान्वयन गर्ने बेला अस्थिर हुने, कुन बेला सरकारबाट हट्नुपर्ने जस्ता अनिश्चित अवस्था रहँदा करिब १२ वर्षको अवधिमा बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक भएन ।

जब सरकार अस्थिर हुन्छ, कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक संस्थान पनि कमजोर हुँदै जान्छन् । राजनीतिक हिसाबले पनि अस्थिरता, कर्मचारीका हिसाबले पनि अस्थिरता भइरहंदा आम जनता र मुलुकले बजेटबाट लाभ पाउन सकेनन् र आर्थिक वृद्धि पनि मन्द रहन गयो । यसबीचमा निजी क्षेत्रले लगानीको वातावरण रहेको महसुस गर्न सकेनन् ।

गत आर्थिक वर्ष र यो आर्थिक वर्षमा करिब–करिब सरकार स्थिर देखिएको छ । गत वर्षको बजेट अघिल्लो सरकारले ल्याए पनि फागुन मै नयाँ सरकार गठन भइसकेको थियो । बजेटका बढी काम फागुनदेखि जेठसम्म र असारमा गएर अन्त्य हुने हो । नयाँ सरकार बनेपछि सुरुका केही महिना सरकारको कार्यसम्पादन सही दिशामा गएको जस्तो देखिएको थियो ।

गत वैशाखमा सर्वसाधारणलाई सोद्धा सरकारले राम्रो काम गर्दै छ भन्ने प्रतिक्रिया आएको थियो । दुईतिहाइ बहुमत सहितको नयाँ सरकार गठन भएपछि गत आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । तर चालु आर्थिक वर्षको बजेट स्थिर सरकारले ल्याएकाले आम जनतामा आशा जागेको थियो । बजेटले धेरै महत्वाकांक्षी योजना तथा कार्यक्रम राखेको थिएन र उत्ताउलो पनि थिएन । बजेट यथार्थमा आधारित र वस्तुपरक थियो । त्यस कारणले गर्दा पनि बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भने आशा थियो ।

संघीयता कार्यन्वयनको दोस्रो वर्ष हो यो । पहिलो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले लिएर गएको अनुदान खर्च गर्न नसक्दा कतिपय नगरपालिकाको कार्यसम्पादन राम्रो भएन । प्रदेशले काम गर्न पाएका थिएनन् । तर यो बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्ण रुपमा काम गर्न पाएको अवस्था छ ।

दोस्रो वर्षमा बजेट कार्यान्वयन राम्रो हुनु पर्ने थियो । संघीय सरकारको बजेट कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन । किनभने पुँजीगत खर्च हुन सकेन, आयोजनाको व्यवस्थापन र कर्मचारीको परिचालन सही ढंगले हुन सकेन । एक किसिमले भन्दा सरकारले सही राजनीतिक नेतृत्व दिन सकेन ।

७५३ स्थानीय तहमामध्ये केही नगरपालिकामा काम भएको देखिन्छ । उनीहरुले बनाएको बजेट र कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिएको छ । प्रदेश तहमा कमजोर देखिएको छ । प्रदेशले कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने योजना तर्जुमा गर्न नसकेको अवस्था छ । कर्मचारी नै पाइएन र संघले सहयोग गरेन भन्ने प्रदेशका गुनासा आएका छन् । प्रदेश सरकार खुट्टामा उभिन सकेको देखिएन ।

बजेट खर्च नहुनुमा अर्थमन्त्रीको भन्दा प्रधानमन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत सबै मन्त्रालय छन् । बढी बजेट खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार, सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी मन्त्रालय र आवास तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा पुँजीगत बजेट बढी हुन्छ । यी निकायका नेतृत्व राम्रो भएमा विकास बजेट बढी खर्च हुन्छ ।

बजेट कार्यान्वयन उत्साहजनक नदेखिए पनि आर्थिक वृद्धिदर राम्रो भएको छ । मौसम अनुकूल हुनु, औद्योगिक वातावरण बन्दै जानु, पुनः निर्माणको कामले गति पाउनु, नियमित रुपमा बिजुली आपूर्ति र निजीक्षेत्रले सेवामा लगानी बढाउनु जस्ता महत्वपूर्ण कारणले आर्थिक वृद्धि राम्रो भएको देखिन्छ । सरकारहरुले लिएको लक्ष्यभन्दा कम भए पनि लगातार तेस्रो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि राम्रो देखिएको छ ।

यसबीचमा सरकारको पुँजी निर्माण क्षमता राम्रो देखिएन । समष्टिगत रुपमा बचत वृद्धि हुनु र पुँजी निर्माण हुनु भनेको सरकारको नीति, काम र कार्यशैलीले बढेको हैन । निक्षेपमा बढेको ब्याज, लगानीमा राम्रो प्रतिफल हुने देखेर उपभोगमा खर्च गर्नुभन्दा बरु बचत गर्ने प्रवृत्तिले आकर्षण गरेको हो ।

बजेट खर्च नहुनुमा अर्थमन्त्रीको भन्दा प्रधानमन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत सबै मन्त्रालय छन् । बढी बजेट खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार, सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी मन्त्रालय र आवास तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा पुँजीगत बजेट बढी हुन्छ । यी निकायका नेतृत्व राम्रो भएमा विकास बजेट बढी खर्च हुन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरकारले तयार गर्दै छ । आगामी वर्ष सरकारको दोस्रो आर्थिक वर्ष हो । पहिलो वर्षमा सरकारको काम देखिएन भन्ने आम जनताको गुनासो छ । सरकारी अधिकारीले पनि स्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पनि निर्माण व्यवसायीले सहयोग गरेनन् भन्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनको दिशामा धेरै काम गर्नुपरेकाले पहिलो वर्षमा गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । हालाकी पहिलो वर्ष सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने प्रश्न उठेका बेला सरकार आफैं काममा सन्तोष हुन सकेको छैन । सरकार सुध्रियोस् भनेर आम नागरिकले आलोचना गरेका हुन् ।

आगामी वर्ष पनि सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भने तेस्रो वर्षदेखि लिएर गति समात्न गाह्रो हुने छ । पहिलो चरणको गति समात्न सकियो भने पछिल्ला चरणमा राम्रो काम हुने हो । दुई वर्षमा राम्रो काम गर्न सकेन भने सरकारको खुट्टा लरबरिन्छ, निर्णय सही हुँदैनन, कार्यान्वयन गर्ने निकाय निष्क्रिय हुन्छन् । त्यसलै पछिल्लो ३ वर्षमा गति लिन धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले दोस्रो वर्ष भनेको सरकारका लागि अत्यन्त क्रिटिकल र महत्वपूर्ण छ ।

दोस्रो वर्षमा सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा गति दिनका लागि आयोजना व्यवस्थापनमा एकदम ध्यान दिनुपर्छ । काम गर्ने मान्छे दलीय, व्यक्तिगत निकटताभन्दा पनि काम गर्ने योग्य अधिकारी छनाेट गरेर आयोजनामा पठाउनुपर्छ । दोस्रो कुरा सार्वजनिक खरिद ऐनमा केही कमजोरी छन् । तर नेपालमा ठेक्का लिएपछि काम नगर्ने प्रवृति छ, त्यसलाई निरुत्साही गर्न ऐन पर्याप्त छ ।

चालु आवमा ४ करोड रुपैयाँ प्रबन्ध गरेकाले यो काम प्रदेशले पनि गरेको पाइयो । कतिपय प्रदेशसभा सदस्य र नगरपालिका सदस्यले पनि माग गर्न थालेका छन्, यो असल अभ्यास हैन । शक्ति सन्तुलनको हिसावले सांसद योजना ल्याउने, खर्च गर्ने हुँदा खर्चको दुरुपयोग हुने संभावना हुन्छ ।

सही ठेकेदार छनाेट गर्नका लागि पनि हालको ऐनमा व्यवस्था छ भने न्यूनतम रकम कबोल गर्नेलाई मात्र ठेक्का दिनुपर्छ भनेको छैन । योग्य ठेकेदार मध्यमा सबैभन्दा कम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनु भन्ने व्यवस्था अहिलेको खरिद ऐनमा छ । न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही अथवा काम गर्न नसक्ने छ भने उसलाई हटाउ ऐनले भनेको छ ।

सबैले प्रभावकारी रुपमा काम नगर्ने, भोलि अख्तियार र लेखा समिति लाग्ला कि भन्ने सोच राख्ने र अनावश्यक रुपमा डराउने सही काम गर्नेलाई को लाग्छ र ? आफनो नियतमा खोट राख्ने, आर्थिक प्रलोभनमा परेर निर्णय गर्दा ठेकेदार सही नपर्ने गरेको छ । यो आयोजना व्यवस्थापनको कमजोरी हो । आयोजनाको व्यवस्थापन र सही ठेकेदार छनाेट गरियो भने काम हुने देखिएको छ । यसकारण सार्वजनिक खरिद ऐनले समस्या पार्यो भन्ने कुरा सरासर गलत छ ।

ऐनमा केही सुधार आवश्यक छ । अहिले परिचालन पेश्की किन दिने ? निर्माण व्यवसायी आफै सक्षम हुनुपर्नेमा सबकन्ट्याक्टको व्यवस्था किन ? विदेशी निर्माण व्यवसायीको एजेन्ट किन हुने ? व्यवसायीले गलत काम गरेमा कालोसूचीमा राख्न पाउने व्यवस्था खरिद ऐनमा छ र अझ योभन्दा पनि कडा सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन नै गलत छ भन्ने कुरा मान्न सकिन्न ।

पुँजी निर्माणमा सरकारले काम नगरेसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हुँदैन । तीव्र आर्थिक विकास, ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को कल्पना गर्न सकिँदैन । बजेटको अर्को पाटोमा अहिले वहसमा आएको कुरा के हो भने पहिलो वर्ष खर्च गर्न सकेन । खर्च गर्न नसके पनि लोकप्रिय पनि हुने वितरणमुखी बजेट ल्याउने संभावना छ । किनेभने बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा सजिलै कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी पैसा बाँड्ने बजेट आउने होकी भन्ने डर पनि छ ।

बजेट अलोकप्रिय हैन लोकप्रिय नै हुनुपर्छ । आम करदाताले तिरेको करको प्रतिफल खोज्नुपर्छ । त्यो काम गर्न खोज्ने क्रममा सरकार लोकप्रिय हुन्छ भने भएकै राम्रो हो । लोकप्रियताको नाममा परिणाम खोजिँदैन, लोकप्रियताको नाममा अर्थतन्त्रलाई लाभ पुग्ने कुरा सोचिँदैन र समस्यामा पारिन खोजिन्छ भने त्यो लोकप्रियता हैन । लोकप्रियता यस्तो हुनुपर्छ, जसले अर्थतन्त्रमा चाहेको लक्ष्य पूरा हुन सकोस र अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान सकोस, आर्थिक वृद्धि पनि हुन सकोस र दीगो पनि होस । यो विषयमा अहिलेका अर्थमन्त्री जानकार पनि हुनुहुन्छ । कुन नीति ल्याउँदा कस्तो परिणाम आउन सक्छ भन्ने जानकारी उहाँलाई छ ।

उहाँ आफनो ज्ञान र विवेकको सही प्रयोग गर्नुभयो भने समस्या आउँदैन । यसमा उहाँले सन्तुलन मिलाउनु पर्ने हुन्छ । दोस्रो आम चासो के छ भने प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सांसदले आफ्नो विवेकले खर्च गर्न पाउने गरी सांसद विकास कोष गठन गरिएको छ । यो आर्थिक वर्षका लागि पनि लामो बहस भयो, अर्थमन्त्री पनि यो ठिक हैन भनिरहनु भएको थियो । तर, उहाँले दवावमा ४ करोड रुपैयाँ प्रवन्ध गर्नुपर्यो । अहिले १० करोड रुपैयाँ चाहियो भन्ने माग आएको छ । चालु आवमा ४ करोड रुपैयाँ प्रबन्ध गरेकाले यो काम प्रदेशले पनि गरेको पाइयो । कतिपय प्रदेशसभा सदस्य र नगरपालिका सदस्यले पनि माग गर्न थालेका छन्, यो असल अभ्यास हैन । शक्ति सन्तुलनको हिसावले सांसद योजना ल्याउने, खर्च गर्ने हुँदा खर्चको दुरुपयोग हुने संभावना हुन्छ ।

अंक बढी देखाएर बजेट खर्च हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा विगतमा कति पटक देखिसक्यौं । यस्तो पाठ सिक्दा पनि बजेटको आकार ठूलो हो भन्ने सोँच राम्रो हैन । यस मामिलामा अर्थमन्त्री जानकार हुनुहुन्छ । काम नहुने आयोजनामा रकम मात्र देखाउनुको कुनै अर्थ छैन ।

एउटाले निर्णय गर्ने अर्कोले खर्च गर्ने र अनुगमन गर्दा खर्चको प्रभावकारिता बढ्छ । काम सरकारले गर्ने हो, काम गर्नका लागि आवश्यक नीति कानून बनाउने जिम्मेवारी संसदको हो । कामको अनुगमन गर्ने अदालत वा संसदको स्वयमको हो । संसदले नीति निर्माणको भूमिकाबाट अघि बढेर कार्यान्वयन पनि आफैँ गर्छु भन्नु गलत हो । सांसदले गरेको कमजोरीका कारण सरकारले पनि कमजोरी गर्छ । कर्मचारीले के भन्छ भने सांसदले पैसा लिएर खानुभयो हामीले पनि पाउनुपर्छ भन्छन् । यसले भ्रष्टचारको विजारोपण गर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने बेला अर्थमन्त्रीले थेग्न सक्नु भएन, अहिले उहाँले आफ्नो पदलाई धरापमा पारेर भएपनि सांसद विकास कोषलाई बजेट दिनु हुँदैन । सांसदलाई कुनै विकास आयोजनाको काम गर्नुछ भने बजेटमा समावेश गरे भइहाल्छ । बजेट स्वीकृति गर्ने उहाँको अधिकार हो । राष्ट्रिय महत्वका आयोजना छन् भने त्यसमा दिँदा हुन्छ ।

यो बजेटको अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको आर्थिक सुधार हो, यसतर्फ सरकारले काम थाल्नु पर्यो । अहिले पनि वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको अवस्था राम्रो नदेखेको ९ महिनाको लगानी आगमनले देखाएको छ । ज्यादै सानो रकम आउनु भनेको अहिलेको सन्दर्भमा राम्रा हैन । १०० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम वैदेशिक लगानी के काम ? निर्मम तरिकाले अर्थमन्त्रीले सुधारको काम गरिदिनु भयो भने निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने छ र लिएको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ । आयोजना व्यवस्थापन, पर्याप्त बजेट दिने, लोकप्रिय हुने कार्यक्रम नल्याउने, सांसद विकास कोष खारेज गर्ने काम अर्थमन्त्रीले गर्नुभयो भने बजेट कार्यन्वयन हुनेछ ।

१५ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट ल्याउन सक्ने मध्यकालीन खर्च संरचनाले दिएको छ । त्योभन्दा कम वा बढीको बजेट ल्याउन हिम्मतिलो सरकार चाहिन्छ । राजस्वका अतिरिक्त सरकारसँग अलिकति फिस्कल स्पेस पनि छ । यसको प्रयोग कुन बेलामा गर्ने हो त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिले नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । राजस्व घटिरहेका बेला मध्यकालीन खर्च संरचनामा परिकल्पना गरिएको अवस्थामा आन्तरिक ऋण बढाएर केही फरक त परेन, तर यसको जोखिम छ ।

त्यसैले १५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको बजेट नल्याउनु नै उत्तम हुने छ । अंक बढी देखाएर बजेट खर्च हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा विगतमा कति पटक देखिसक्यौं । यस्तो पाठ सिक्दा पनि बजेटको आकार ठूलो हो भन्ने सोँच राम्रो हाेइन । यस मामिलामा अर्थमन्त्री जानकार हुनुहुन्छ । काम नहुने आयोजनामा रकम मात्र देखाउनुको कुनै अर्थ छैन । अर्को कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि आवश्यक छ । विगत ३ वर्षयता मूल्य वृद्धि औसत ४ प्रतिशत मात्र छ, त्यही भएर १० देखि १५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि गर्दा फरक नपर्ला योभन्दा बढी गर्नु भनेको उच्छृंखल हो ।

मूल्यवृद्धिको अंकभन्दा बढी तलब वृद्धि गर्नु मनासिव हुँदैन । राजस्वकाे वृद्धिदर घटदै गएको छ । अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन नआईकन करको दायरा वृद्धि हुँदैन । अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन भनेको कृषिमा आश्रितबाट उद्योगमा रुपान्तरण, उपभोगमुखी राजस्वबाट उद्योग उत्पादनमा गएमा मात्र राजस्वकाे वृद्धिदर उच्च र दिगो हुने हो । अहिले उपभोगमा गएको अवस्था र एकतिहाइ जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ । यसले गर्दा संरचनात्मक परिवर्तन नगरि राजस्वकाे वृद्धि असम्भव छ ।