यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन हुनेमा सबैले आशा गरेका थिए । तर परिणाम यसको विपरीत भएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । आयोजनाको व्यवस्थापन र कर्मचारीको परिचालन सही ढङ्गले नहुनुका साथै सरकारले सही राजनीतिक नेतृत्व दिन नसक्दा सङ्घीय सरकारको बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बुधबार अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्दै छन् । संघीयता कार्यान्वयनको यो दास्रो बजेट हुने छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको सङ्घीय बजेट ल्याएका थिए । आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा समग्र हिसाबले बजेट कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा सरकारको खर्च अवस्था नाजुक छ । समग्रमा सरकारले ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष सकिने अब डेढ महिना बाँकी छँदा पुँजीगत खर्च ४३.८१ प्रतिशत मात्र भएको छ । यो वर्ष पनि सरकार बजेट कार्यान्वयनमा विगतमा जस्तै असफल हुने देखिएको छ ।
बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा सरकार राजस्वमा पनि कमजोर देखिएको छ । विगतका वर्षहरुमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुने गरेकोमा यो वर्ष पूरा नहुने देखिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडा आफंैले ९७ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र राजस्व सङ्कलन हने स्वीकार गरेका छन् ।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि डेढ महिनाअघि अर्थात् प्रत्येक जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारको बजेट ल्याउन संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु हुनु डेढ महिनाअगावै बजेट ल्याएको हो । सरकार र कर्मचारीको कार्यशैलीमा परिवर्तन नहुँदा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पहिलाको जस्तै देखियो । असारमा मात्र आएर बजेट खर्च हुने प्रचलनमा परिवर्तन आएन । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरी ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने योजना ल्याएको थियो ।
तर बजेट खर्च नभएपछि मध्यावधि समीक्षामा खर्चको रकम घटाई ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ । यस्तै ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा घटाएर ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । यस अवधिमा वैदेशिक अनुदान र ऋणको पनि परिचालन हुन सकेन । आर्थिक वर्षको ११औं महिनामा आएर सरकारले ८६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । बजेट खर्च नभएपछि सरकारले आर्थिक वृद्धि लक्ष्य भेटाउन सकेन ।
यो वर्ष ६.८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ । उत्पादकको मूल्यका आधारमा यो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा ६.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना बढेपछि आर्थिक वृद्धिले गति लिएको छ । सरकारले मिहिनेत नगरे पनि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सहजै हासिल गर्न सक्ने आर्थिक संरचनाहरु तयार भएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १४ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा दिएको छ । आगामी वर्षमा नयाँ र क्रमागत आयोजना कार्यान्वयन, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब र वृद्धभत्ता बढाउन सरकारलाई दबाब परेकाले बजेटको आकार ठूलो हुने देखिएको छ । योजना आयोगले दिएको सीमाभन्दा बढी नै बजेट आउने सम्भावना देखिएको छ । गत वर्षको जस्तै सरकारलाई राजस्व परिचालन गर्न कठिन छ । औसत २० देखि २२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन हुने गरेकोमा यो वर्ष ३५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मूल समस्या स्रोत व्यवस्थापन हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ अघिका सरकारहरु अस्थिर हुँदा बजेट आउने समयमा अर्थमन्त्री परिवर्तन हुँदा १२ वर्षको अवधिमा बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक भएको थिएन । गत आर्थिक वर्ष र यो आर्थिक वर्षदेखि सरकार स्थिर देखिएको छ । नयाँ सरकार बनेपछि सुरुका केही महिना सरकारको कार्यसम्पादन सही दिशामा गएको जस्तो देखिएको थियो ।
यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन हुनेमा सबैले आशा गरेका थिए । तर परिणाम यसको विपरीत भएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । आयोजनाको व्यवस्थापन र कर्मचारीको परिचालन सही ढङ्गले नहुनुका साथै सरकारले सही राजनीतिक नेतृत्व दिन नसक्दा सङ्घीय सरकारको बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
बजेट कार्यान्वयन उत्साहजनक नदेखिए पनि आर्थिक वृद्धिदर राम्रो भएको छ । मौसम अनुकूल हुनु, औद्योगिक वातावरण बन्दै जानु, पुनर्निर्माणको कामले गति पाउनु, नियमित रुपमा बिजुली आपूर्ति र निजीक्षेत्रले सेवामा लगानी बढाउनु जस्ता महत्वपूर्ण कारणले लगातार तेस्रो वर्ष पनि आर्थिक वृद्धि राम्रो भएको तर्क खनालको छ ।
यो वर्ष राष्ट्रिय बचत बढेर २०.५ प्रतिशत पुगेको छ । बैङ्कको ब्याजदर बढ्दा बचत पनि माथि पुगेको सरकारले आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरेको छ । मूल्यवृद्धि दर कम हुनु उपभोग रकम घट्दै गएपछि यसको सकारात्मक प्रभाव बचतमा देखिएको हो । सरकारको नीति र कार्यशैलीले बचत बढेको होइन । निक्षेपमा बढेको ब्याज, लगानीमा राम्रो प्रतिफल हुने देखेर उपभोगमा खर्च गर्नुभन्दा बरु बचत गर्ने प्रवृत्तिले आकर्षण गरेको प्रस्ट भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष पनि सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भने तेस्रो वर्षदेखि लिएर गति समात्न गाह्रो हुने खनालको भनाइ छ । पहिलो चरणको गति समात्न सकियो भने पछिल्ला चरणमा राम्रो काम हुने हो । ‘दुई वर्षमा राम्रो काम गर्न सकेन भने सरकारको खुट्टा लरबरिन्छ, निर्णय सही हुँदैनन्, कार्यान्वयन गर्ने निकाय निष्क्रिय हुन्छन्’, उनले भने ।
