राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश १ मा २१ प्रतिशतजति गरिबी छ भने प्रदेश नम्बर ६ मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । अर्काे कुरा, त्यही प्रदेशभित्र पनि ग्रामीण र सहरमा पनि गरिबीको अवस्था फरकफरक छ ।

सङ्घीय संरचनाको विषय अझै पनि विवादरहित बन्न सकेको छैन । खासगरी नेपालजस्तो मुलुकमा यसको उपयोगिताबारे पनि चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । तर यसका बाबजुद हाम्रो ठूलो प्रयासपछि संविधान पनि आयो । संविधानलाई हामीले अवलम्बन गरिसकेका छौं । हामीले राजनीतिक सुधार तथा राजनीतिक दिशाको दृष्टिकोणबाट अवलम्बन गरेका नयाँ दृष्टिकोणहरुलाई कसरी सफल बनाउने, कसरी जनतामुखी बनाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

फेरि यसअघिका कुराहरुलाई ल्याउनुहुँदैन । यी विषयलाई ठोस दिशाका रुपमा लिएर आवश्यक पर्ने पूर्वाधार एवम् व्यवस्थाका लागि तयार हुनुपर्छ । संविधानको मुख्य उद्देश्य जनताहरु विकासको गतिमा समाहित होऊन्, सङ्घीयताको प्रतिफल सबैले प्राप्त गर्न सकून्, एउटा समावेशी समाजको सिर्जना होस् भन्ने नै हो । र, यसमा विभिन्न किसिमका विधि अपनाइन्छ ।

त्यसमध्ये विकेन्द्रीकरणको विधि पनि एउटा हो । यसअघि विभिन्न किसिमका विधिहरु अपनाएका थियौँ । तर, खास उपलब्धिपूर्ण हुन सकेन । लामो समयको आन्दोलन, विभिन्न वर्ग, समुदायका माग सबै कुरालाई हेर्दा यो व्यवस्था आयो । देशमा विभिन्न किसिमका समुदाय छन्, उनीहरुका लागि यो उपयोगी हुने नै देख्छु । तर, यसका चुनौतीहरु पनि धेरै छन् ।

लामो समयको आन्दोलन यहाँ भइसकेको छ । विभिन्न वर्ग एवम् समुदायका आआफ्नै माग छन् । त्यसैले हामीकहाँ विविधतासँगै चुनौती पनि छ । प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने पनि अहिले जुन किसिमको सीमाङ्कन गरिएको छ, त्यसमा पनि अनेक किसिमका विवाद, व्यवधानहरु खडा हुन सक्छन् । तर सबैभन्दा महङ्खवपूर्ण कुरा के हो भने अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह छन् । यिनमा राम्रो किसिमले सामञ्जस्य कायम गरी न्यायोचित रुपबाट स्रोत, साधन र अधिकारको वितरण गरिनुपर्छ, जसलाई त्यस समुदायका व्यक्तिले पनि अपनत्वबोध गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ । यस्तो हुन सकेन भने हामीले गरेको काम प्रभावकारी हुन सक्दैनन् ।
अहिले जुन किसिमले प्रदेश विभाजन गरिएको छ, त्यसमा कुनै प्रदेश ठूला छन्, कुनै साना छन् । कुनैमा जनसङ्ख्या बढी छ, कुनैमा घटी । कुनै ठाउँमा सम्पन्न भइसकेको प्रदेश छ भने कुनै ज्यादै विपन्न प्रदेश छन् । खासगरी नेपालको पूर्वीक्षेत्रका प्रदेशहरु बढी सम्पन्न छन् । पश्चिम एवम् सुदूरपश्चिमका प्रदेश विपन्न छन् । अर्थात् त्यहाँ बढी गरिबी छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश १ मा २१ प्रतिशतजति गरिबी छ भने प्रदेश नम्बर ६ मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । अर्काे कुरा, त्यही प्रदेशभित्र पनि ग्रामीण र सहरमा पनि गरिबीको अवस्था फरकफरक छ । यी कुराहरुलाई केन्द्रको अग्रसरतामा प्रदेशमा तुरुन्तै समानता कायम गर्न नसके पनि दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट ती असमानता कसरी हटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ विचार गरिनुपर्छ ।

संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रलाई अधिकार दिएकै छ । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली लागू भएको छ । त्यसले पनि धेरै नै राम्रो किसिमले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन खोजेकै हो । तर अझै पनि केन्द्रको अधिकार बढी नै देखिएको छ । जस्तो कि राजस्व उठाउने अधिकार ८५ प्रतिशत केन्द्रकै छ । पहिलेको तुलनामा स्थानीय तहमा गएको बजेटसन्तोषजनक छ । तर स्थानीय तहबाटै विकासको मूल फुटाउने किसिमले जुन किसिमले काम भइरहेको छ, त्यसका लागि भने अहिलेको बजेट कम छ । अन्य मुलुकको उदाहरण लिने हो भने प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । हुन त स्थानीय तह एवम् प्रदेशमा जाने बजेट समयक्रममा बढ्दै जाला ।

अहिले स्रोतसाधन उपयोगको कुरा जुन रुपमा उठिरहेको छ, यो विवादित छ । प्रदेशको विभाजन हुँदा कुनै प्रदेश सम्पन्न छन् भने कुनैमा विकासको सम्भावना भएर पनि खासै उपलब्धि हासिल भएको छैन । यस्तो अवस्था ५ र ६ नम्बर प्रदेशमा बढी छ । त्यसैले यी सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासका लागि केन्द्रले कसरी नेतृत्वदायी भूमिका देखाउनुपर्छ । साथै कसरी न्यायोचित रुपबाट जहाँ स्रोतसाधनको आवश्यकता छ, त्यहाँ त्यो उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

अर्काे स्थानीय तहबाट नै परिचालन गरिने राजस्व पनि कतै बढी उठ्ला, कतै कम । त्यसले निश्चय पनि विकासका काममा असर गरिहाल्छ । त्यसैले यी सवाल एवम् चुनौतीको समाधानका लागि केन्द्रले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । हामीले सङ्घीय संरचना बनायौं, अब विकासको जिम्मा स्थानीय तहमै भए पनि केन्द्रले सक्रिय भूमिका निर्वाह नगरी त्यो सम्भव छैन ।

हामीले स्थानीय तहबाट विकास गर्ने भनिरहेका छौं, स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न बनाउँछौं भन्छौँ । तर अझै एकदुई कुरामा सुधार हुन आवश्यक छ । केही कुरा अझै पनि केन्द्रमै केन्द्रित गरिएजस्तो देखिएको छ । यसको एउटा नमुना हो, सांसद विकास कोष । जब हामीले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएका छौं, स्थानीय तहबाट राजस्व सङ्कलन हुनुपर्छ, स्थानीय तहबाट विकासका काम हुनुपर्छ भन्दाभन्दै फेरि केन्द्रीय स्तरबाट सञ्चालन भएजस्तो देखिने गरी सांसद विकास कोष किन आवश्यक प¥यो ?

अर्काे हाम्रो मुख्य चुनौती के छ भने केन्द्रले कुनै एक प्रदेशसँग वित्तीय साधनस्रोतको कमी भयो भने त्यहाँ केका आधारमा सहयोग गर्ने ? भूगोल अथवा जनसङ्ख्या ? यो विवादित विषय बनेको छ । अर्काे अहिले देखिएको समस्या सरकारी कर्मचारीको बाँडफाँट । स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहसम्म कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसका लागि केन्द्रले नै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा अहिले हामी नयाँ नै छौँ । त्यसैले नयाँ तहमा काम गर्दा केकस्तो समस्या हुन्छ, तिनलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा केन्द्रीय सरकारको मातहतमा हुनुपर्छ । केन्द्रीय सरकारले यसो गरेको अवस्थामा कर्मचारीलाई पनि सहयोग पुग्छ । कर्मचारीलाई प्राविधिक विषयमा पनि तालिमप्राप्त बनाउनुपर्छ । अहिले पनि ई–गभर्नेन्सलगायतको कुरा चलिरहेको छ । त्यसमा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि ठूलै लगानी आवश्यक पर्छ ।

अर्काे महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने देशले अन्य मुलुक, सङ्घसङ्गठनसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने हो, त्यस्तो सम्बन्ध राख्ने विषयमा पनि स्थानीय स्तर एवम् प्रदेश स्तरबाट डिल गर्ने हो, त्यो विषयमा पनि सोच्नुपर्ने, हेर्नुपर्ने देखिन्छ । यी समस्या समाधान गर्न नसक्ने खालका होइनन्, यस्ता समस्या समाधानका लागि तीनओटै तहबीच समन्वय हुन आवश्यक छ । अर्काे कुरा, नेतृत्वको क्षमताको कुरा पनि सँगसँगै आउँछ । अन्य देशको तुलनामा नेपालको नेतृत्व क्षमता कमजोर भयो कि भन्ने पनि छ । नेतृत्वको क्षमताको विषय स्थानीय र प्रदेशमा झन् कमजोर हुन्छन् कि ? त्यसैले नेतृत्व क्षमता कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयमा पनि समयमै उचित ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।

सङ्घीय संरचना ठोस रुपमा हामीले अवलम्बन गरिसकेका छौं । यसमा फेरि विगतमा झैं विभिन्न किसिमका राजनीतिक आन्दोलन, अस्थिरता, माग आदि थोपर्नुहुँदैन । हामीकहाँ सबैभन्दा विवादित विषय क्षतिपूर्तिको हो । त्यो केन्द्रीय तहले व्यवस्था गर्नुपर्छ । केन्द्रीय तहबाट उठाएको जुन राजस्व हुन्छ, त्यो विभिन्न प्रदेशमा पनि बाँडिनुपर्छ । र, बाँडिन्छ पनि । संविधानले पनि यस्तै व्यवस्था गरेको छ । राजस्व बाँडिँदा, प्रदेशप्रदेशबीच मनमुटाव हुन सक्छ, खासगरी छिमेकी देशमा त्यस्ता विवाद आएका थिए ।

राजस्वका विषयमा आउन सक्ने विवाद समाधानका लागि सात प्रदेशमा गरिबीको अवस्था पनि फरक छ । केन्द्रीय स्तरबाट हेर्दा यी राजस्व बाँडफाँट र क्षतिपूर्तिका विषय प्रतिशतका आधारमा तय गर्दा हुन्छ । त्यो प्रतिशत केका आधारमा गर्ने भन्ने कुरा भौगोलिकता वा जनसङ्ख्याका आधारमा गर्न सकिन्छ । जस्तोसुकै अवस्थाबाट स्रोत बाँडफाँट गरे पनि मुख्य मध्यनजर भने त्यो प्रदेशको गरिबीको अवस्था कस्तो छ, जनताको जीवनस्तर कस्तो छ, स्वास्थ्यको पहुँच कस्तो छ, खानेपानीको पहुँच कस्ता छन् । अर्थात् बहुआयामिकताका आधारमा केन्द्रबाट सहयोग गर्नुपर्छ । सधै त्यहाँका जनताले कस्तो किसिमको सेवासुविधा र कस्तो किसिमको योजनाको माग गर्दछन्, आकाङ्क्षा राख्छन्, त्यसका आधारमा स्रोतको बाँडफाँट हुनुपर्छ ।

हामीले जुन उद्देश्य राखेर विकेन्द्रीकरणको योजना अघि सारेका छौं, त्यसलाई राम्रो किसिमले कार्यान्वयन गर्ने हो, राम्रो तरिकाबाट यसको मूल्याङ्कन गर्दै जाने हो भने सङ्घीयताले फाइदा नै ल्याउँछ । विकासको मूल आधार स्थानीय तह नै हो । स्थानीय तहबाट केकस्ता परियोजनाको परिकल्पना हुन्छ, ती परियोजना कसरी बनाउने, कस्ता स्रोतसाधन उपलब्ध छन्, यी विषयमा हामीले स्थानीय तहमा गएर त्यसको विश्लेषण गर्न सक्छौं । जनप्रतिनिधिले स्थानीय जनताको चाहनाअनुसार काम गर्लान् भन्ने अपेक्षा छ । तर कतिपय ठाउँमा मनलाग्दी रुपमा खर्च गर्न खोजेको देखिएको छ । जनप्रतिनिधिले आफ्नौ सुविधा बढाउने आदि विषयले प्राथमिकता पाएका छन् । यसबाट प्राविधिक एवम् परियोजना कार्यान्वयन क्षमता घट्छ ।

सङ्घीय संरचना आफैंमा राम्रो र नराम्रो भन्ने हुँदैन । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छौं भन्ने विषय महङ्खवपूर्ण हो । यसका लागि नेतृत्व तह क्षमतावान् हुनुपर्छ । विकासको प्रतिफल सबैले उपयोग गर्न पाउने गरी समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने उद्देश्यसहित अघि बढ्यौँ भने हाम्रा लागि समृद्धि टाढा छैन ।

ढुङ्गाना नेपाल आर्थिक सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष हुन् ।