कार्य समितिको बैठकले सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको महासङ्घका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद चौलागाईंले जानकारी दिए । चौलागाईंका अनुसार व्यवसायीले नेपाल सरकारबाट आह्वान भएका तथा हुने सम्पूर्ण बोलपत्र वहिष्कार गर्दै इजाजत पत्रसमेत सरकारलाई बुझाउने भएका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक खरिद (छै्रठौं संशोधन) नियमावली–२०७५ का केही बुँदाहरुको विरोधस्वरुप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
कार्य समितिको बैठकले सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको महासङ्घका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद चौलागाईंले जानकारी दिए । चौलागाईंका अनुसार व्यवसायीले नेपाल सरकारबाट आह्वान भएका तथा हुने सम्पूर्ण बोलपत्र वहिष्कार गर्दै इजाजत पत्रसमेत सरकारलाई बुझाउने भएका छन् ।
व्यवसायीले आ–आफ्नो इजाजत पत्र महासङ्घमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई र सम्बन्धित् जिल्ला सङ्घले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई महासङ्घले तोकेको दिन बुझाउने भएका छन् । यसैबीच महासङ्घले सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केही बुँदाको विरोधमा थप सङ्घर्षका कार्यक्रम तय गर्नका लागि यही जेठ २२ गते राष्ट्रिय भेला बोलाएको छ ।
प्रदेश महासङ्घ र जिल्ला सङ्घहरुबाट अध्यक्ष, महासचिवसहित ३ जनाको अनिवार्य उपस्थिति हुने गरी भेलाको कार्यक्रम तय गरिएको महासङ्घका प्रवक्ता चौलागाईंले जानकारी दिए ।
