सबै प्रदेशमा सञ्चारग्राम सञ्चालन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइने छ । पत्रकार दुर्घटना बिमा र पत्रकारिता वित्तीय कोषलाई परिचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौं । आमसञ्चार क्षेत्रको गुणस्तरता र सर्वसुलभ पहुँचका लागि आमसञ्चार ऐन तर्जुमा गरिने २०७६÷७७ को बजेटमा उल्लेख छ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको एकीकरण गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थानमा रुपान्तरण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
सबै प्रदेशमा सञ्चारग्राम सञ्चालन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइने छ । पत्रकार दुर्घटना बिमा र पत्रकारिता वित्तीय कोषलाई परिचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
लोक कल्याणकारी विज्ञापनबापत सरकारले प्रदान गर्ने रकममा १५ प्रशित वृद्धि गरिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, बैङ्क नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपत्र र सार्वजनिक महत्त्वका कागजातहरुको मुद्रण गर्न काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा पूर्वाधार विकास गरिने छ ।
सरकारी सेवामा प्रयोग हुने विद्युतीय सूचना र विवरणहरु डिजास्टर रिकभरी सेन्टरमार्फत् सुरक्षित गरिने छ । बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षा तथा तथ्याङ्कको सदुपयोग र गोपनीयतामा विशेष ध्यान दिइने बताएका छन् । साइबर अपराध कम गर्न साइबर सुरक्षा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ । फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रणाली व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी निर्धारण योजना र रणनीति तयार गरिने छ । सम्पूर्ण स्थानीय तहका वडा स्वास्थ्य केन्द्र तथा माध्यमिक विद्यालयहरुमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको विस्तार गरिने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताएका छन् ।
यसैगरी दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लगाइएको दोहोरो लगानी कम गर्न पूर्वाधारको सहप्रयोग गरिने छ । नेपालको आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गर्ने काम सुरु गरिनेछ । हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी स्वायत्त र व्यवस्थित बनाइने छ । महत्त्वपूर्ण सरकारी र कानुनी कागजात र अभिलेखहरु हुलाकमार्फत् प्राप्त हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
आागामी वर्ष छायाङ्कनका लागि नेपाल भन्ने कार्यक्रम सुरु गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न स्टुडियो स्थापना कार्यक्रम सुरु गरिनेछ । श्रमजीवी चलचित्रकर्मीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
डिजिटल नेपाल र नागरिक सेवा र पहुँचको अवस्था अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः विद्युतीय सेवामा प्रतिस्थापन गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षभित्र सम्भाव्य सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक काम काराबाहीलाई विद्युतीयरुपमा सञ्चालन गरी डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सूचना लिन तथा गुनासो प्रकट गर्न एप्सको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकासका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा रोजगारी सृजना गर्न ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापना गरिनेछ ।
