विद्युत उत्पादन २४४५ मेगावाट पुग्ने, प्रतिव्यक्ति खपत २५० युनिट

सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा निर्माण भइरहेका झण्डै ४३ ओटा जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा १ हजार मेगावाट बिजुली थप हुने भएको हो ।

काठमाडौं । आउँदो आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा विद्युत उत्पादन थप भई २ हजार ४४५ मेगावाट पुग्ने भएको छ । सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा निर्माण भइरहेका झण्डै ४३ ओटा जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा १ हजार मेगावाट बिजुली थप हुने भएको हो । चालु आर्थिक वर्षसम्म जडित क्षमता विस्तार भई १ हजार ४१७ मेगावाट पुग्ने अनुमान सरकारको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै उज्यालो नेपाल कार्यक्रमलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने बताएका छन् । आगामी वर्षभित्र ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १११ मेगावाटको रसुवागढी ५७ मेगावाटको सान्जेनलगायत आयोजना सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएको छ ।

राष्ट्रिय प्रणालीबाट बिजुली पाउने जनसंख्या बढेर ९२ प्रतिशत पुग्ने छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत वार्षिक २५० युनिट र विद्युत चुहावट १८ प्रतिशतमा झार्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।निर्माणधिन माथिल्लो तामाकोसीबाट आउँदो पुससम्म बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

निजी क्षेत्रबाट ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, ३६ मेगावाटको अपर वलेफी ए, २५ मेगावाटको अपरदोर्दी ए, २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, ४० मेगावाटको खानीखोला ए, २२ मेगावाटको चाकुखोला, २५ मेगावाटको सिंगटीखोला, ८२ मेगावाटको तल्लोसोलु, २४ मेगावाटको खहरेखोला, ३० मेगावाटको खानीखोला र २५ मेगावाटको दरवाङ्ग म्याग्दीलगायत जलविद्युत आयोजना रहेका छन ।

चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक र निजी साझेदारमा गरी २३२ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत प्राधिकरणको लगानीको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए सम्पन्न भइसकेको छ । १४ मेगावाटको कुलेखानी आयोजना सम्पन्न हुँदैछन । त्रिशूली ३ ए को काम सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन भइसकेको छ ।

आगामी वर्ष सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै एक प्रदेशमा एक जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिने भएको छ ।

१ हजार २०० मेगावाटको बुढीगण्डकीलाई १३ अर्ब ५७ करोड, तनहुँ जलविद्युतलाई ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोसी ५ औलाई १ अर्ब ८५ करोड र बुढीगंगालाई २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । कम्तिमा एक प्रदेशमा एक जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने तयारी सरकारको छ ।