नेपालीहरु चाहिने/नचाहिने सामान किन्ने भएकाले उपभोग दर बढी छ । बचत भएको पैसालाई पनि कुनै व्यवसाय/उद्यममा लगाउनुभन्दा बैङ्कमा जम्मा गरेर खानेहरुको जमात ठूलो छ । काम गर्दा जोखिम बढी छ, बैङ्कमा निक्षेप गर्दा प्राप्त हुने ब्याज आम्दानी सुरक्षित छ ।

मुलुकमा पछिल्लो केही समयदेखि आर्थिक समृद्धिको विषयले धेरै नै चर्चा पाइरहेको छ । सरकार सञ्चालन अर्थात् नेतृत्व तहमा पुगेकाहरुले दीर्घकालीन सोचअनुरुप काम गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा त्यस्तो हुन नसकेको हो कि भन्ने भान हुन्छ । अहिले समृद्धिको कुरा त भइरहेको छ । तर, समृद्धि कसरी हासिल गर्ने भन्नेबारेमा कसैले चासो दिएका छैनन् । आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ताहरु समृद्ध भएपछि देश समृद्ध भयो भन्ने किसिमको सोच रह्यो भने फरक कुरा, होइन भने समृद्धिका लागि प्रत्येक नेपालीको आम्दानी बढ्नुपर्छ । हरेक नेपालीको जीवनस्तरमा ताङ्खिवक सकारात्मक भिन्नता आउनुपर्छ ।

पछिल्लो दुई दशकमा विदेशबाट प्राप्त विप्रेषण (रेमिट्यान्स)ले नेपालीको आम्दानी बढेका कारण गरिबी घटेको छ । र, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब २० प्रतिशत कर सङ्कलन भइरहेको छ । नेपालको कर सङ्कलनको अवस्था अन्य विकसित देशको तुलनामा पनि नराम्रो होइन । नेपालको आर्थिक अवस्थाले जति कर उठाउन सक्ने क्षमता राख्छ, त्यति कर उठिरहेकै छ । नेपालीको आम्दानी अहिले उपभोग गरेर सकिएको अवस्था छ । जबसम्म हरेक नेपालीको आम्दानीमध्ये बचत गरेर राख्ने र त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने वातावरण बन्दैन, तबसम्म समृद्धिको आशा देखिँदैन । नेपालको सन्दर्भमा रेमिट्यान्समार्फत पैसा आएको छ । तर, त्यो पैसा पुनः बिदेसिएको छ । अर्थात् एक रुपैयाँ कमाउँदा ९० पैसा खर्च हुने र १० पैसा मात्र बचत हुने गरेको छ । खर्च भएको रकममध्ये पनि अधिकांश बाहिरिने गरेको छ । नेपालमा एकदमै कम बचत छ । भारतमा यस्तो बचत ३०÷३५ प्रतिशत छ ।

नेपालीहरु चाहिने÷नचाहिने सामान किन्ने भएकाले उपभोग दर बढी छ । बचत भएको पैसालाई पनि कुनै व्यवसाय÷उद्यममा लगाउनुभन्दा बैङ्कमा जम्मा गरेर खानेहरुको जमात ठूलो छ । काम गर्दा जोखिम बढी छ, बैङ्कमा निक्षेप गर्दा प्राप्त हुने ब्याज आम्दानी सुरक्षित छ । बैङ्कको अवस्था नाजुक भयो भने सरकारले थामिदिन्छ । नेपालभरिका बैङ्कहरुको नियमन गर्ने भन्ने हिसाबले प्रस्तुत नभएर सबै नेपालीको बैङ्क हो भन्ने ढङ्गले केन्द्रीय बैङ्क प्रस्तुत हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, बैङ्कहरुलाई कानुनी रुपमा पनि नियममा बाँधिएको छ । तर बैङ्कबाट ऋण लिएर उद्योग÷व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरुको संरक्षण कुनै पनि कानुनले गरेको छैन । कमाएको पैसा खर्च गरेर त्यसले मूल्य अभिवृद्धि हुँदैन । त्यसैले कमाएको पैसा सबै उपभोगमा नलगाई उत्पादनमा लगाउन सकियो भने त्यसले मूल्य अभिवृद्धि हासिल हुन्छ र त्यतिबेला समृद्धि पनि टाढाको कुरा हुँदैन । तसर्थ अब आउने स्थायी सरकार (जुन हामीले आशा गरेका छौँ)ले मानिसहरुलाई बैङ्कमा जम्मा गर्ने होइन कि त्यो पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने खालको लगानी नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । बैङ्कमा राखेको पैसाले भन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाइएको लगानीले प्रतिफल बढी दिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्नुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीले ऋण गरेर गरेको लगानीबाट ५–७ प्रतिफल मुनाफा हासिल गर्न गाह्रो छ । तर, त्यही पैसा बैङ्कमा राखेमा घरमै बसीबसी सजिलै ८–९ प्रतिशत आम्दानी प्राप्त हुन्छ । अनि कसलाई दुःख एवम् जोखिम मोलेर काम÷उद्योग÷व्यवसाय गर्न मन लाग्छ ? अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या र निजीक्षेत्रले पटकपटक गर्ने प्रश्न पनि यही हो । त्यसैले निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिनुहुँदैन । अहिले त बैङ्कहरुलाई समग्रमा ५ प्रतिशतको ब्याजदर अन्तर गर्न पाउने सुविधा दिइएको छ, यसले बैङ्कहरुलाई आफ्नो ढङ्गले अघि बढ्न बाटो खोलेको छ ।

समृद्धिका लागि उत्पादन बढ्नुपर्छ । मुलुकमा उत्पादन नबढेका कारण आयातनिर्यात उच्च अन्तर बढिरहेको छ । उत्पादन नबढीकन निर्यात त हुँदैन । त्यसैले आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन बढेर आयात प्रतिस्थापन हुनु भनेको पनि निर्यात भएसरह हो । किनभने त्यसले एकातिर रोजगारी बढाइरहेको हुन्छ भने अर्काेतिर राजस्व पनि बढाइरहेको हुन्छ । यसबाट मूल्य अभिवृद्धि पनि बढ्छ । बैङ्कहरुले ब्याज पनि पाउँछन् । तसर्थ उत्पादन बढाउन उद्योगी व्यवसायीलाई विभिन्न सहुलियतलगायत योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । भारतमै हेर्ने हो भने त्यहाँको सरकारले कृषि उत्पादन, उद्योग, घरेलु उद्योग आदिमा प्रोत्साहनका विभिन्न ‘स्किम’ दिइरहेको छ । त्यहाँ राज्यले प्रोत्साहन गरेको सामानसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्था छ । आयात बढ्नु र निर्यात घट्नुको प्रमुख कारण यो पनि हो । उत्पादन बढाउन लगानीमैत्री वातावरण बन्न नदिने केही कानुनहरु संशोधन वा खारेज गर्नुपर्छ । र, व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सन् १९९० पछि औद्योगिक व्यवसाय ऐन आदिका माध्यमबाट व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरियो । र, ती सुविधाकै कारण उद्योगीहरुले लगानी गरे । सुरुसुरुमा पहिले सञ्चालन गरिएको लगानीबाट पुनः त्यही उद्योगमा लगानी गर्दा राज्यले केही प्रोत्साहन गरे पनि त्यस किसिमको प्रोत्साहन बिस्तारै हट्दै गयो । यसले गर्दा मानिसहरु आयाततर्फ आकर्षित भए र निर्यात गर्नेतिर उनीहरुको ध्यान गएन ।

करलगायत विषयमा उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नैपर्छ । पछिल्लो औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएका कतिपय प्रावधान कार्यान्वयन तहमा चुकेको छ भने कतिपय प्रोत्साहनका विषय छुटेका छन् । उद्योगीले नाफा गर्दा सरकारले उद्योगी, बेरोजगारीलाई मात्र नभएर नेपालको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्छ भन्ने ढङ्गले सोच्नुप¥यो । कुनै पनि वस्तु आयात गर्दा त्यसबापत मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत र औसत १५ प्रतिशत भन्सार गरी २८–३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने स्थिति छ । भन्सारमा करका दर बढी हुँदा पनि न्यून बीजकीकरण गर्नेको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो कि भन्ने अभास मिल्न थालेको छ । वास्तविक मूल्याङ्कन गरी व्यवसायीलाई सामान ल्याउन प्रोत्साहन गर्न एक अङ्कको कर हुनुपर्छ । अहिले कपडा व्यवसायीले भन्सार दर घटाइदिनुस्, हामीले वास्तविक मूल्याङ्कन गरेर सामान आयात गर्छाैं भनिरहेकै छन् । राज्यले यस्तो किसिमको निर्णय लिनु पनि पर्छ, जसबाट दीर्घकालीन रुपमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव परोस् । यथार्थ मूल्याङ्कन गरी आयात हुने र उत्पादनमा पनि भारत र चीनले जसरी नै उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने हो भने उत्पादन स्वतः बढ्न थाल्छ । अहिले उद्योग सञ्चालनमा हुन नसक्नुमा महँगो जग्गा, बैङ्कलगायत स्रोतबाट पुँजी व्यवस्थापन गर्न कठिन, मजदुर समस्या र बैङ्कको ब्याजदर अत्यन्तै बढी हुनु प्रमुख कारणका रुपमा लिन सकिन्छ । चीनमा त्यहाँको उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले ४०÷५० वर्षसम्मका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपाल सरकारले पनि खुला ठाउँ अर्थात् त्यत्तिकै खेर गइरहेको जमिन व्यवस्थापन गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने हो भने त्यहाँ उद्योगीहरु जान्छन् । सरकारले पनि छरिएर रहेका उद्योगलाई निश्चित ठाउँ तोकेर बिजुली, पानी, ढल आदिको सुविधा दिनुपर्छ, तब मात्रै उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

अहिले राज्यले करको दर बढी हुँदा मात्रै बढी उठ्छ र घटाएपछि घट्छ भन्ने सोच राखेको छ । वास्तविक त्यस्तो होइन भन्ने कुरा या त हामीले बुझाउन सकेका छैनौं वा सरकारले बुझ पचाइरहेको छ । कर्मचारीहरुले पनि करको दर बढाउँदा कहाँकहाँबाट कति कर आउँछ भनेर मात्र हेरिरहेका छन् । र, व्यवसायीहरुले कर कार्यालयका कर्मचारीलाई केही अंश दिएर कर फछ्र्याेट गर्ने गरेका उदाहरण पनि पाइन्छ । होइन भने कर्मचारीले पनि किन कर र राजस्व कार्यालय ताक्थे र ? करको दर बढाएर मात्र बढी कर असुली हुने होइन, घटाएर पनि झन् धेरै असुली हुन्छ भन्ने ठान्ने हो भने करसम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुन्छ । र, सबै उद्योग व्यवसाय करको दायरामा पनि आउँछन् । उदाहरणका लागि घरबहाल कर पहिले १५ प्रतिशत थियो । हामीले ५ प्रतिशत राख्न भने पनि सरकारले मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै १० प्रतिशतमा सीमित ग¥यो । घरबहाल करको दर घटे पनि अहिले पहिलेको भन्दा बढी कर उठेको छ । घरबहाल कर ५ प्रतिशत राख्ने हो भने अझ बढी उठ्छ । अझ २ प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिएर उठाउने हो झनै बढी उठ्छ । कहाँकहाँ घरबहालमा छ भन्ने कुरा स्थानीय तहलाई जानकारी हुन्छ ।

उत्पादनमूलक उद्योग, कृषिजन्य उद्योग अर्थात् जसले आयात प्रतिस्थापन गर्छन्, तिनमा राज्यले अनुगमन गरेर गुणस्तर बढाउने र सँगै प्रोत्साहन दिने काम सरकारबाट हुनुपर्छ । नेपालमा प्रशस्त मात्रामा बिजुली उत्पादन भएमा भारतले किन्ने सम्भावना रहन्छ । मुलुकले विद्युत्बाट प्रशस्त आम्दानी प्राप्त गर्छ र मुलुक समृद्ध बन्छ । अहिले कतारमा जनताले एक पैसा पनि कर तिर्नुपर्दैन । सरकारले ठीक नीति अवलम्बन गरेमा नेपालमा पनि यस्तो गर्न नसकिने ठाउँ छैन । कर उठाउने विषयमा निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । कर असुलीका विषयमा हामी सहयोग गर्छाैं । तर सरकारले निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सही हुनुपर्छ । अहिले सरकार र कर्मचारीतन्त्रमा निजीक्षेत्र कमाउने वर्ग हो । यसलाई निचोर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मानसिकता छ । यस्तो मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई सहजकर्ताका रुपमा हेर्नुपर्छ ।

 श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नं. ३ का संयोजक हुन् ।