अहिले विकास पूर्वाधारका लागि गर्नुपर्ने कामका चाङहरु छन् । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने र मुलुकभित्र उत्पादन बढाउनुपर्ने चुनौती छ । यो चुनौतीलाई विगतका कार्यक्रमलाई अर्थमन्त्रीले परिमार्जित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसले के परिणाम दिन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट आइसकेको छ । त्यसमा भएका विविध पक्षहरुमाथि टिकाटिप्पणी र बहस भइरहेका छन् । तर, बजेटमाथि टिप्पणी गर्नुअघि मुलुकको आर्थिक अवस्थाको पृष्ठभूमि पनि हेर्न जरुरी छ । हामी कहाँ छौँ ? कसरी अगाडि बढ्दै छौँ ? भन्ने पक्षहलाई हेर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष हुँदा, त्यसअघि र पछिल्लो पटक आइपुग्दा बजेटका विषयमा अनेकन धारणा ममा छ ।
हरेक बजेटले उत्साहित बनाएर धेरै कुरालाई समेट्ने प्रयास गर्छ तर, कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राखिएको देखिँदैन । संरचनाहरु रातारात बदलिँदैनन् । योजनाहरु बनाउनुपर्छ ।
अहिले विकास पूर्वाधारका लागि गर्नुपर्ने कामका चाङहरु छन् । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने र मुलुकभित्र उत्पादन बढाउनुपर्ने चुनौती छ । यो चुनौतीलाई विगतका कार्यक्रमलाई अर्थमन्त्रीले परिमार्जित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसले के परिणाम दिन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
आयातबाट हामीलाई परेको घाटाको कुरा परम्परागत हो । यसबाट बाहिर निस्कन्न राष्ट्र खोजिरहेको छ । सरकारले खर्च गर्न नसकेर अहिले तरलताको समस्या भइरहेको छ । अहिले ४४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । नयाँ बजेटको कुरा गर्नअघि चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने समिक्षा पनि हामीले गर्नु आवश्यक छ ।
चालू आर्थिक वर्षको दश महिनामा आयात ११ खर्ब ७८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ र निर्यात ७८ अर्ब ५३ करोड छ । यसबाट के कुरा पुष्टी हुन्छ भने, नेपालको व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्ने उपाय के के हुन् ? त्यतातिर बजेटले खासै ध्यान दिएको देखिएन ।
विगतमा रोजगारीका लागि ठूला योजना बने तर कार्यान्वयन भएनन् । सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार ४३ लाखभन्दा बढी नेपाली विश्वभर कार्यरत छन्, जसमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अदक्ष छन् । दक्ष जनशक्तिको मात्रा केवल डेढ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा बजेटले ठोस कुरा बोलेको पाइँदैन ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब बृद्धि नराम्रो नभए पनि यो पब्लिसिटीका लागि मात्र हो । खासमा हामीले जोड दिने भनेकै उत्पादनमुलुक कार्यक्रममा हो । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जोड दिएको पनि देखिँदैन । सरकारी मितव्ययिता, आर्थिक अनुशासन, बजेट अनुशासनको कुरालाई नछुने कामले पनि बजेटले उत्साह भरेको देखिँदैन । बजेटले दीर्घकालीन भार बढाउने निश्चित छ ।
बजेटभित्रका धेरै कार्यक्रम विगतबाट दोहोरिएका छन् । विगतकै कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको समिक्षा हामीले कसरी गर्ने ? अर्काे कुरा बढ्दो व्यापार घाटा हो । चालू आर्थिक वर्षको दश महिनामा आयात ११ खर्ब ७८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ र निर्यात ७८ अर्ब ५३ करोड छ । यसबाट के कुरा पुष्टी हुन्छ भने, नेपालको व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्ने उपाय के के हुन् ? त्यतातिर बजेटले खासै ध्यान दिएको देखिएन ।
हामीले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । यसका लागि देशले ठूलो समाधान खोजिरहेको छ । त्यो समाधान बजेटमा देखिएन ।
चाैधरी सीजी कर्प ग्लाेबलका अध्यक्ष हुन् ।
