सुन गालेर त्यसको गुणस्तर हेरेर मूल्य बराबरको बैङ्कले कस्ट अफ डिपोजिटको प्रमाणपत्र जारी गर्छ । सोही निक्षेपका आधारमा बैङ्कले ब्याज दिन्छ । त्यसबाट ब्याज आर्जन हुन्छ । सुन तरल हुन्छ र निश्चित समयपछि सुन चाहिए सुन नभए पैसा पाइने गरेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंङ्क आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयारीमा जुटेको छ । मौद्रिक नीतिका लागि केन्द्रीय बैङ्कले सुझाव मागेको छ
सरकारले ल्याएको बजेटमा केन्द्रीत रहेर केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउने छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बैङ्कको मर्जर तथा प्राप्ति र सुनचाँदी जस्ता बहुमूल्य धातुलाई पनि निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्ने उल्लेख छ । यसलाई पनि केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा समेट्ने छ ।
सरकारले ठुला बैङ्कलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्न कर छुटको म्याद एक वर्ष थपेपछि केन्द्रीय बैङ्कले पनि मर्जरमा जान जोड दिने भएको छ । कमजोर बैङ्कलाई मर्जर वा प्राप्तिमा लैजान जोड हुने राष्ट्र बैङ्क स्रोतले बतायो । आगामी वर्ष बैङ्कको संख्या घटाउने रणनीति केन्द्रीय बैङ्कको हुनेछ ।
सुनचाँदीलाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्नका लागि मोडालिटी तयारीका लागि छलफल सुरु भएको छ । स्थिर अवस्थामा रहेको सुनचाँदी जस्ता बहुमूल्य वस्तुलाई तरल बनाउन सरकारले बजेटमा ल्याएको हो ।
भारतमा सुनचाँदी जस्ता वहुमूल्य धातुलाई बैङ्कले निक्षेपका रुपमा स्वीकार गर्दै आएकोमा यसलाई नेपालमा कार्यन्वयन गर्न लागिएको हो । निक्षेपको रुपमा लिने सुनचाँदीलाई गालेर मूल्य निर्धारण गर्ने र त्यसलाई निक्षेप मानेर ब्याज दिने व्यवस्था भारतमा रहेको छ ।
सुन गालेर त्यसको गुणस्तर हेरेर मूल्य बराबरको बैङ्कले कस्ट अफ डिपोजिटको प्रमाणपत्र जारी गर्छ । सोही निक्षेपका आधारमा बैङ्कले ब्याज दिन्छ । त्यसबाट ब्याज आर्जन हुन्छ । सुन तरल हुन्छ र निश्चित समयपछि सुन चाहिए सुन नभए पैसा पाइने गरेको छ ।
सुनचाँदी निक्षेपले क्रेडिट रिस्क बढाउछ
सुन लिएपछि भारतमा जस्तै नेपालमा पनि बैङ्कले किलियर गर्न पाउनुपर्छ । सुन निक्षेप लिदा कर्जाको सिर्जना बढाउन सक्ने संभावना रहेको स्रोतको भनाई छ । कर्जाको वृद्धिदर २० प्रतिशत मात्र राखेको अवस्थामा यसले थप बढाउन सक्ने संभावना त्यत्तिकै छ ।
भारतमा ११ प्रतिशत हारहारीमा मात्र कर्जा बढेको छ । नेपालमा अहिले दोब्बर बढी अर्थात २२ प्रतिशत हारहारीमा छ । २७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । हाम्रो विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत भनेको रेमिट्यान्स हो । शोधानान्तर घाटा बढी रहेकाले क्रेडिट जोखिम पनि बढाउने संभावना रहन्छ ।
