सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौं संशोधन) २०७५ का केही बुँदाविरुद्ध आन्दोलित महासंघले बुधवार राजधानीमा राष्ट्रिय भेला मार्फत आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै ईजाजत पत्र बुझाउने भएको हो ।
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ईजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने भएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौं संशोधन) २०७५ का केही बुँदाविरुद्ध आन्दोलित महासंघले बुधवार राजधानीमा राष्ट्रिय भेला मार्फत आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै ईजाजत पत्र बुझाउने भएको हो ।
यस्तै साउन १ बाट सबै निर्माण कार्य ठप्प पार्ने कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी बाँधी काम गर्ने र निर्माण उपकरणमा कालो झण्डा राखिने महासंघले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहका अनुसार ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय तथा केन्द्रमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा व्यवसायीहरुले धर्ना दिनेछन् ।
त्यस्तै सडकमा शान्तिपूर्ण ¥याली निकाल्ने र पछि आ–आफ्नो हेभी उपकरण सहित प्रदर्शन गर्ने महासंघले जनाएको छ । जेठ १४ बाट थालिएको टेन्डर बहिष्कारको आन्दोलनलाई पनि महासंघले निरन्तरता दिने भएको छ । राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुको सुझावविरुद्ध आएको नियमावलीका केही बुँदाले समग्र निर्माण क्षेत्रलाई तहसनहसन बनाउने बताए ।
‘नियमावलीका केही बुँदा यति घातक छन् कि तिनले निर्माण क्षेत्रलाई मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा समेत असर गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ’ अध्यक्ष सिंहले भने । सबैको अहित हुने गरी नियमावली आउँदै छ भन्ने पूर्व सूचना पाएपछि समयमै सरोकारवाला निकायलाई सचेत गराउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो ।
महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्माले अधिकांश निर्माण योजनामा सरकारकै कारण समस्या आएको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ नरहेको बताए । अहिले आएको नियमावलीले साना, मझौला तथा ठूला सबै व्यवसायीलाई मारमा पारेको शर्माको भनाइ छ ।
महासंघका अर्का सल्लाहकार जयराम लामिछानेले निर्माण व्यवसायीहरुले सिंहदरबार अगाडि आत्मदाह गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै व्यवसायीलाई पलायन गर्न खोज्दा सरकार आफँै अप्ठ्यारोमा पर्ने चेतावनी दिए । ‘स्वेदशी निर्माण व्यवसायीको अस्तित्व समाप्त पारी आफू अनुकुलका विदेशीलाई पोस्ने नियतले नियमावली आएको देखिन्छ’ लामिछानेले भने ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पान्डेले सबै निर्माण व्यवसायीहरुका लागि अहिले चरम संकटकालको अवस्था रहेकाले व्यवसायीक एकतामा जोड दिए । महासचिव रोशन दाहालले नियमावलीका कारण आम व्यवसायी पेशाबाट पलायन हुने खतरा बढेको बताए ।
महासंघको आन्दोलनमा नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन, नेपाल परामर्श दातृ समाज, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संगठन, नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन, लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघलगायतले ऐक्यवद्धता जनाइसकेका छन् ।
