मौद्रिक नीतिको छायाँमा सेयर बजार

मुलुकको अर्थतन्त्र उदयमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हामीलाई दक्षिण एसियाको साइनिङ्ग स्टार भनिरहेका छन । हामी साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिलका क्रममा छौं । बैङ्किङ्ग प्रणाली नाफामा छ । यस्तै कम्पनीहरु नाफामा छन्, त्यसको प्रतिविम्व सेयर बजारमा हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड सधै नेपाल राष्ट्र बैङ्कको छायाँमा पर्दै आएको छ । नियामक निकाय अर्काको छायाँमा पर्नु हुँदैन । नियामक निकायका बारेमा सैदान्तिक वहस सबैतिर गर्नुपर्ने भएको छ । नियामक निकाय वास्तमा स्वतन्त्र र कतैबाट प्रभावित हुनुहुँदैन । चाहे त्यो सरकार वा मन्त्रालयबाटै होस । नियामक निकायलाई कानूनी रुपमा मै स्वतन्त्र हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

सञ्चालक समितिको संरचना स्वतन्त्र हुनुपर्छ । स्वार्थ बाझिने र हस्तक्षेप भयो भने कुनै पनि नियामक निकायले काम गर्दोरहेन छ । त्यसैकारण धितोपत्र बोर्डलाई अझ बढी व्यवसायिक, स्वतन्त्र र प्रभावकारी निकायका रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । यसका लागि ऐन नै संशोधनको तयारी भएको छ । कानूनको परिपालना गराउने क्षमता र दण्डहिनताको अवस्था आउन नदिने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ ।

अब म अलिकति ठुला कुरातर्फ लाग्छु । आगामी वर्ष साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र आगामी ५ वर्षमा वृद्धिलाई साढे १० प्रतिशत पुर्याउनु छ । यसका लागि खर्बौ रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुन्छ । सरकारको कोषमा कति पैसा आउँछ हामीलाई थाहा भएको कुरा हो र निजी क्षेत्रले कति स्वपुँजी लगानी गर्न सक्छ, त्यो पनि देखिएको कुरा हो ।

बैङ्किङ्ग क्षेत्रमा तरलता बढ्यो सेयर बजार पनि बढ्यो, तरलता घट्यो बजार पनि ओरालो लाग्यो, यस्तो अवस्था हुनुहुँदैन । मौद्रिक नीतिको छायाँ सेयर बजारमा हुनुहुँदैन ।

अहिलेको चुनौति भनेको हामीले जुन किसिमको लगानीको आवश्यकता महशुस गरेका छौ र जुन किसिमको तरलता बजारमा उपलब्धता छ, त्यसको बीचमा सन्तुलनमा समस्या छ । परिमाणमा असन्तुलन छ । कति अवधिको वचतले कति समयसम्म लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने समस्या छ । बजार कसरी तरल रहन सक्छ र बजारले तरलतालाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पनि छ । सेयर बजार र अन्य क्षेत्रमा गर्दा लगानीको लाभबीचको तुलनात्मक अवस्था पुँजी बजारको सन्दर्भमा छ ।

मैले अघि नेपाल राष्ट्र बैंङ्कको छायाँमा पुँजी बजार भयो भने । यो व्यक्ति र संस्था विशेषको कुरा गरेको हैन । बैङ्किङ्ग क्षेत्रमा तरलता बढ्यो सेयर बजार पनि बढ्यो, तरलता घट्यो बजार पनि ओरालो लाग्यो, यस्तो अवस्था हुनुहुँदैन । मौद्रिक नीतिको छायाँ सेयर बजारमा हुनुहुँदैन ।

दोस्रो कुरा ब्याजदर

मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापन गर्दा ब्याजदर तलमाथि हुन्छ । ब्याजदर अस्वभाविक रुपमा माथि गयो भने धितोपत्र बजारमा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । मैले धितोपत्र बजारको मात्र कुरा गरेको छु, पुँजी बजार र धितोपत्र बजारमा भिन्नता छ । पुँजीबजारका सबै उपकरण र संस्थाहरु धितोपत्र हैनन र धितोपत्रका सबै पुँजीबजारका पनि हैनन ।

दीर्धकालिन ऋण दिन जुन संस्था छन, ती पुँजीबजारकै अंग हुन । धितोपत्रको कुरा गर्दा सेयर बजारलाई कसरी चलायमान बनाउने ? मौद्रिक नीतिको छायाँबाट हुने सेयरबजार तलमाथिलाई कसरी स्थिर बनाउने ? र, बजारलाई स्मुथ ढंगले कसरी अघि बढाउने ? भन्ने कुरा महत्वपुर्ण छ ।

हामीसंग ठुलो डेब्ट मार्केट छ, जुन पुँजीबजारका अंग हुन । दीर्धकालिन ऋण दिन जुन संस्था छन, ती पुँजीबजारकै अंग हुन । धितोपत्रको कुरा गर्दा सेयर बजारलाई कसरी चलायमान बनाउने ? मौद्रिक नीतिको छायाँबाट हुने सेयरबजार तलमाथिलाई कसरी स्थिर बनाउने ? र, बजारलाई स्मुथ ढंगले कसरी अघि बढाउने ? भन्ने कुरा महत्वपुर्ण छ ।

करसंग सम्बन्धित प्रोत्साहनको संरचना कसरी बनाउने ?, बजारलाई अझ सघन गहिरो बनाउनका लागि के गर्नुपर्ने ? म फेरी फर्केर आर्थिक वृद्धिको ठाउँमा पुगे । साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको कुरा गरिरहँदा निजी लगानी घटीमा त्यसको दुईतिहाइ हुनुपर्छ । दुईतिहाइ लगानीको कुरा गदौ बैङ्किङ्ग प्रणालीबाट वार्षिक ५०० अर्ब रुपैयाँ लगानी आउन सक्छ । यदी यस्तो हो भने निजी क्षेत्रको लगानी न्युनतम १० खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ ।

बैङ्किङ्ग प्रणालीबाट त्यही सीसीडी, त्यही क्यापिटल त्यसैको हिसाव गरेर लगानी गर्ने हो भने त्यो कंही पनि पुग्दैन र उद्यमीलाई लगानीको अभाव हुन पनि छाडदैन । त्यसलै पुँजीबजार बैकल्पिक उपायहरु भनेका धितोबजार नै हुन, त्यसैबाट विकल्प खोज्नुपर्छ । बैङ्कले डेब्ट इक्विटी खोज्छ ।

लगानीकर्ताले ३० प्रतिशत स्वपुँजी हाल्छु भनेको हुन्छ, उसले हाल्दैन, तानतुन गरेर ३० प्रतिशत पुर्याएको देखार ऋण लगानी गरायो । भरसक इक्विटीलाई १० देखि १५ प्रतिशत मात्र राखेर डेब्ट एक्सपोजर देखायो र त्यसको जोखिम बैङ्कमा लगेर डम्प गर्यो अनि चुप लागेर बस्यो, हामीले यस्तो प्रणाली खोजेको हो ? डेब्ट इक्विटी भनेको जोखिम बाँडफाँडको संयन्त्र हो । ऋण लगानीकर्ताले कति जोखिम लिने हो ? प्रवद्र्धकले कति लिने हो ? जोखिम बाँडफाँडमै झेली गरियो भने त धितोपत्र बजार र पुँजीबजारको विकास कसरी हुन्छ ? त्यसैले डेब्ट इक्विटीमा झेली नगरौ, चाहे ती पुर्वाधारका आयोजना हुन वा अन्य परियोजना हुन ।

यसले स्वस्थ पुँजीबजारको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ । हामी विस्कुट र चाउचाउ कारखाना मात्र खोलिरहेका छैनौ, पुर्वाधारमा लगानी गर्दै छौ । त्यसैले यसमा प्रतिफल लिन लामो समय कुर्नुपर्छ । निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उधोग खोल्दा लामो समय लाग्न सक्छ । जलविद्युतमा ५ वर्ष घटी प्रतिफल दिने कुनै पनि आयोजना छैन । यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?

हामीले बजारलाई उत्तेजित बनाउने काम गर्नु हुँदन । ब्याजदर संयमित हुनुपर्छ, तर यसलाई बजारले निर्धारण गर्ने हो । बजार पनि बजारको भावनाबाट चल्नुपर्छ । ब्याजदरले पुँजीबजारलाई प्रभाव नपारोस भन्नका लागि ऋण र स्वपुँजीको संरचनामा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

मैले गभर्नर हुँदा मिलाउनु मिलाउनुस भनेको हो । अहिले भन्दा अर्थमन्त्रीले ठाडै हस्तक्षेप गर्यो भन्नु हुन्छ । मुलुकको विकासका लागि आवश्यक पर्यो भने हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्छ । केन्द्रय बैङ्क र बैङ्कहरुले विवेक नपुर्याएको भए आज ब्याजदर कहाँ पुग्थ्यो ? अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले जलविद्युतका आयोजना कुनै पनि संभाव्य हुन सक्ने थिएनन् ।

हामीले बजारलाई उत्तेजित बनाउने काम गर्नु हुँदन । ब्याजदर संयमित हुनुपर्छ, तर यसलाई बजारले निर्धारण गर्ने हो । बजार पनि बजारको भावनाबाट चल्नुपर्छ । ब्याजदरले पुँजीबजारलाई प्रभाव नपारोस भन्नका लागि ऋण र स्वपुँजीको संरचनामा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

ऋणको विभिन्न औजार विकास भएपनि वण्डको बजार नै सिर्जना भएको छैन । कमसेकम ३ वर्षको डिपोजिट सर्टिफिकेट जारी गर्नुस भन्दै आएको हो । पुँजी बजार हेरेर कसैले वण्ड जारी गर्ने, ब्याजदर माथि राखेर जारी गर्दा यसको असर पुँजी बजारमा पनि पर्ने देखिएको छ । कसैले बजारलाई तलमाथि पार्न खोजेको छभने धितोपत्र बोर्ड चनाखो हुनुपर्छ ।

वण्ड मार्केट, तरलता र सेयर बजारको पनि सन्तुलन हुन्छ । कर्पोेरेट सेक्टरको वण्ड मार्केटलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको छ । यदी ९ वा १० प्रतिशतकाबीचमा बण्ड जारी भएको छ भने कर्जाको ब्याजदर पनि यो भन्दा माथि नहुन सक्छ । निजी लगानीकर्तालाई प्रेडिक्टेवलको पाथ दिनुपर्छ । त्यो दिन बैङ्क र धितोपत्र दुबैले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

बजार सुधारका कुरा

वित्तीय उपकरणमा कहिले भ्याट लाग्छ भनेको छ कहिले लाग्दैन भनेको छ । लामो समयसम्म यस्ता वहल चलिरहे र पछिल्लो समयमा त पुँजीगत लाभकरमा देखियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै समस्या समधान गरिएको छ । पुँजीगत लाभकर घटाएर प्रस्ताव गरिएको छ । वित्तीय उपकरण कुनै भ्याटको दायरामा पर्देनन ।

कुनैबेला हामीले घरजग्गा कारोबारमा १० प्रतिशत छुट दिएर कोशिस गरेका थियौं । पछिल्लो चरणमा छुटको अनुपात २५ प्रतिशत पुगेपछि त्यसको परिणाम शहरी घरजग्गामा ८ प्रतिशत रहेको महिलाको स्वामित्व बढेर २८ प्रतिशत पुगेको छ । सानो सुधारले ठुलो परिवर्तन ल्याउँदो रहेछ ।

अबको बजार भनेको धितोपत्र बजारलाई अझ सघन बनाएर धेरै भन्दा धेरैलाई सहभागी गराउने हो । सम्पत्तिको हक महिलालाई भनेर जोडबल गरिरहेका छौ । कुनैबेला हामीले घरजग्गा कारोबारमा १० प्रतिशत छुट दिएर कोशिस गरेका थियौं । पछिल्लो चरणमा छुटको अनुपात २५ प्रतिशत पुगेपछि त्यसको परिणाम शहरी घरजग्गामा ८ प्रतिशत रहेको महिलाको स्वामित्व बढेर २८ प्रतिशत पुगेको छ । सानो सुधारले ठुलो परिवर्तन ल्याउँदो रहेछ । खासगरी सेयरमा महिलाहरुको स्वामित्व र लगानी बढाउन के गर्नुपर्छ, त्यस विषयमा धितोपत्र बोर्डले अलिकति थप गृहकार्य गरोस । अब धेरै टाढाकालाई पनि धितोपत्रमा सहभागिता बढेको छ यो राम्रो कुरो हो । १० कित्ता सेयर सबैले पाउने गरिएको छ ।

सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम सुरु गरेर जलविद्युतमा लगानीको खुला गरेको छ । आम नेपालीलाई जलस्रोत लगानीको राम्रो क्षेत्र हो । तर सबै आयोजना उच्च प्रतिफल दिन नसक्ने पनि हुनसक्छ । सरकार लामो समय पर्खन सक्छ जस्तो रेलको प्रतिफल आउन लामो समय लाग्छ । राज्य पर्खन सक्छ तर निजी लगानी लामो सयम पर्खन सक्दैन । त्यसैले लामो समय नपर्खाइ राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने क्षेत्रमा प्रोत्साहित गरिने छ । यसमा बढी भन्दा बढी सहभागिता होस भन्ने हाम्रो चाहना छ ।

त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यत्ति लगानी गर्न उत्साहित छन् । उनीहरुको लगानी बढाउन कस्तो पुँजीगत संरचना र वातावरण बनाउनु पर्छ त्यसतर्फ पनि हामी गृहकार्य गरौ । रेमिट्यान्स रकम उपभोगमा मात्र खर्च भयो, पुँजी निर्माण भएन । रेमिट्यान्सको रकम पनि सेयर बजारमा लगानी गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

यसैगरी कमोडिटी मार्केट लामो समयदेखि नियम विनै चल्दै आएको छ । यसलाई ढिलो गरी औपचारिक बनाइयो । अब यसलाई संस्थागत विकास गर्नुपर्ने छ । जोखिममा रहेर काम गर्ने संस्था भएकाले नियमकारी निकाय चनाखो र प्रभावकारी नियमन हुनुपर्छ नत्र भने जोखिम पनि आउन सक्छ । जति पनि फुचर्स र अप्सन मार्केटका जोखिम कम गराउने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

एउटा नियमनकारी निकाय बलियो र प्रभावकारी भयो भयो भने, समस्या अर्को निकायतर्फ सरेर जान्छ । बैङ्कमा अलि समस्या भएर कसिलो गर्दा बिमामा सरेको छ । बसाइ सर्ने प्रवृतिलाई रोक्नुपर्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र उदयमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हामीलाई दक्षिण एसियाको साइनिङ्ग स्टार भनिरहेका छन । हामी साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिलका क्रममा छौं । बैङ्किङ्ग प्रणाली नाफामा छ । यस्तै कम्पनीहरु नाफामा छन्, त्यसको प्रतिविम्व सेयर बजारमा हो, र हुनुपर्छ । बजारलाई उत्तेजित गराउने, खेलेर गिराउन खेल्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

(अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल धितोपत्र बोर्डको २७ औं वार्षिकोत्सवमा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)