लगानीकर्ता नेपालमा काम गर्न उत्साही देखिँदैनन् । किन यस्तो भइरहेको छ ? यसबारे सरकार तथा राजनीतिक दल र उद्योगी–व्यापारीका प्रतिनिधि (छाता सङ्गठन)बीच गहन छलफल भई तत्काल निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ ।

व्यवसायमैत्री सरकार/सामाजिक वातावरण, सस्तो ज्यालादर तथा कमाएको सम्पत्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति भएको अवस्थामा मात्र मुलुकमा स्वदेशी–विदेशी लगानी आकर्षित हुन्छ । नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले खुला बजार अर्थनीति अवलम्बनको घोषणा ग¥यो । यसबाट देशमा रोजगारी सिर्जना तथा लगानी वृद्धि हुन गई मुलुकको आर्थिक अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार आउने जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसो हुन सकेन । खुला नीतिलाई सफल पार्न सरकारले जेजति काम गर्नुपथ्र्यो, गर्न सकेन । सरकारले व्यवसायमैत्री पुराना नीतिनियममा समयानुकूल परिवर्तन गर्न सकेन भने लगानी बढाउन आवश्यक नयाँ कानुन बनाउन पनि सकेन । यसले लगानीकर्तालाई विकर्षित मात्रै ग¥यो ।

लगानीका निम्ति सुरक्षित गन्तव्य देखेर नेपाल आएका कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनी र स्वदेशी उद्योगी नै पनि हतोत्साही हुँदै गए । प्रशासनिक झमेला, उद्योग स्थापना गर्दा बित्थामा बेहोर्नुपर्ने विभिन्न खालका (स्थानीय बासिन्दा) अप्ठ्यारा, बाधाकारी कानुन, राजनीतिक दलका अनपेक्षित चन्दा माग, दक्ष जनशक्तिको अभाव, बिजुली अभाव, असुरक्षाजस्ता कारणले नेपाल असहज लगानीको क्षेत्र बन्दै गएको छ । देशको अर्थतन्त्रका लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । कम्तीमा पनि सरकाले औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक करिडोर अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणलाई प्राथमिकता दिई त्यस्ता क्षेत्रमा सुरक्षा, बिजुलीलगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दा लगानी आकर्षित हुन जान्छ ।

हाल तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेको निकटतम छिमेकी भारत र नेपालले खुला बजार नीति एउटै समयमा अङ्गीकार गरेका हुन् । सन् १९९१ मा त्यस विशाल मुलुकले ‘इकोनोमिक लिबरलाइजेसन’को बाटो समात्यो । त्यसपछि त्यहाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी उत्साहजनक ढङ्गमा भित्रन थाल्यो । आज भारतलाई चीन तथा अमेरिकाजस्ता शक्तिराष्ट्रले लगानीका निम्ति उपयुक्त गन्तव्य मान्न थालेका छन् । तर, नेपालमा इकोनोमिक लिबरलाइजेसनको केवल नीति बन्यो, त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराउने सवालमा सरकार–राजनीतिक दलहरु चुक्दै आए । लगानी आकर्षित गर्ने भन्दै खुलेका लगानी बोर्डजस्ता संस्था ‘देखाउने दाँत’ सावित भए ।

पर्यटन, जलविद्युत्, यातायात, पूर्वाधार, सूचनाप्रविधि, वित्त, कृषि, जडिबुटी, खनिज, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा नेपालमा पर्याप्त लगानीका अवसर छन् । ६१ प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्न सक्ने उमेरका जनशक्ति छन् । अन्य मुलुकमा जस्तो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छैन । मजदुरको ज्यालादर निकै कम छ । तर पनि लगानीकर्ता नेपालमा काम गर्न उत्साही देखिँदैनन् । किन यस्तो भइरहेको छ ? यसबारे सरकार तथा राजनीतिक दल र उद्योगी–व्यापारीका प्रतिनिधि (छाता सङ्गठन)बीच गहन छलफल भई तत्काल निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ ।

नेपालमा व्यवसाय गर्न सकिने सम्भावित क्षेत्रमध्ये यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारमा अहिले लगानी धिमा गतिमै भए पनि बढेकै छ । कतिपय सेवा व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा बढ्नाले उपभोक्तालाई फाइदा पुगेको छ । तर, खुला बजारमा अनुशासन नहुँदा वा राज्यले आवश्यक नियमन गर्न नसक्दा अवस्था बिग्रिएको पनि छ । सेवाक्षेत्रमा मौलाएको ‘सिन्डिकेट’ तथा ‘कार्टेलिङ’ले उपभोक्ता मारमा परेका छन् । त्यसकारण पनि खुला नीतिको मर्मअनुरुप नियमन गर्दै नीतिनियम तथा कानुनमा समयानुकूल परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य छ । नीतिनियम बनाउने, व्यावहारिक नियमनलाई बलियो पार्ने तथा लगानीकर्तालाई अनुशासित बनाउने जिम्मा सरकारको हो । सरकारले उल्लिखित काम गर्दा व्यवसायमैत्री चिन्तन लिन सक्दा निश्चित रुपमा नेपालमा लगानी वृद्धि हुन्छ ।

मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई लक्ष्य गर्दै केही ठूला राजनीतिक दलले आआफ्ना घोषणापत्रमा आर्थिक विकास र समृद्धिलाई प्रमुखता दिएका छन् । ती दलहरु यतिखेर जनमतका आधारमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तिनले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुरुप काम गर्न सके भने लगानी आकर्षित त हुन्छ नै, साथमा राजनीतिक स्थायित्व पनि कायम रहनेछ । नतिजामा आगामी एक दशकमा मुलुक र मुलुकवासीको अनुहार फेरिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।